मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने । नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी सात सय ४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्यो । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारीणी अधिकार स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था बन्यो । यद्दपि जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने अधिकार दिएर अरु अधिकार कटौती गरेर भूमिकाविहीन बनायो ।

यही भूमिकाविहीन जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले ठूलो मात्रामा सेवासुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सदनबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक पास हुने बलियो आधार छ । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसद छन् । यसमा ६ जना नेपाली कांग्रेस, एकजना राप्रपा र अरु सबै सत्तापक्षका सांसद छन् । यो विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दैवी शक्तिबाहेक राजनीतिक शक्तिले असर गर्दैन ।

‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ बमोजिमको सुविधा नपाएका पदाधिकारी वा सदस्यले सो सुविधा नपाएको मितिदेखि मात्र यस ऐनबमोजिम सुविधा पाउने छन् । प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले ऐन बनाएर संविधानमा नभएको व्यवस्थाविपरीत  जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए । उक्त भत्ता तथा तलब खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली २०७६ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले २०७६ कात्तिक १ गते ‘मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधानविपरीत भएको’ भन्दै खारेजी गरेको थियो । पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थामा अदालतले रोकिदिएपछि जनप्रतिनिधिको दबाबमा प्रदेश सरकारले पारिश्रमिकभन्दा धेरै हुने गरी अन्य सेवा सुविधा दिने विधेयक तयार पारेको छ ।

उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ, सवारी इन्धन, यातायात सुविधा, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता र दैनिक तथा भ्रमण भत्तालगायत जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पाउने छन् । वरियता क्रममा स्थानीय तहभन्दा माथि रहेकाले कार्यकारीणी अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको सेवा सुविधा पनि धेरै छुट्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

भूमिकाविहीन पदाधिकारीलाई दिने सेवासुविधा धेरै भएको नागरिकस्तरमा छलफल तथा बहस हुन थालेको छ । उनीहरूले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई यतिधेरै सुविधा दिन नहुने बताएका छन् । भूमिका कटौती गर्दै जाने र सुविधा थप्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने नागरिक समाजका हरि विष्टले बताए । ‘उनीहरूलाई बैठक, अनुगमन भत्तासम्म ठीक छ,’ उनले भने, ‘अरु सुविधा अनावश्यक दिइएको छ ।’ सुविधाभन्दा अधिकारसहितको भूमिका दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

तलबभन्दा बढी सुविधा

‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३६ र उपप्रमुखले ३४ हजार रूपैयाँ मासिक सुविधा पाउँदै आएका थिए । संविधानमा नभएको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको भत्ता तथा तलब खारेज भएपछि रोकियो । अहिले पुनः ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर पहिलेभन्दा बढी दिन खोजिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमुखले मासिक ५२ हजार विभिन्न सुविधा र एक सय लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था छ । उपप्रमुखले ४७ हजार सुविधा र ९० लिटर डिजेल पाउँछन् ।

यो वार्षिकरूपमा जोड्दा प्रमुखको ६ लाख २४ हजार र उपप्रमुखको पाँच लाख ६४ हजार रूपैयाँ हुन आउँछ । एक जिल्लाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मासिक खर्चबाट जाने वार्षिकरूपमा ११ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । कर्णालीमा १० जिल्ला छन् । १० जिल्लाका १० प्रमुखका लागि ६२ लाख ४० हजार र १० उपप्रमुखका लागि ५६ लाख ४० हजार गरी जम्मा एक करोड १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ सेवा सुविधामा मात्रै जान्छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका एउटा सदस्यलाई १८ हजार बराबरको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । 

कर्णालीका ७० जना जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई मासिक १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । अन्य सुविधामा चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय, दैनिक भत्ता दुई हजार, विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता एक सय ५० अमेरिकी डलर र १० लाखको यात्रा बीमा प्रमुखलाई व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुखलाई १२ हजार चाडपर्व खर्च, एक हजार दुई सय ५० बैठक भत्ता, एक हजार आठ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, एक सय २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता र १० लाख बराबरको यात्रा बीमा व्यवस्था थरिएको छ । त्यस्तै सदस्यका लागि एक हजार दुई सय चाडपर्व खर्च, एक हजार दैनिक बैठक भत्ता, एक हजार ६ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, एक सय २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता र १० लाखको यात्रा बीमाको सुविधा छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा कति काम हुन्छ

जिल्ला समन्वय समितिमा पुँजीगत खर्च शून्य छ । चालूगत खर्च मात्र समन्वय समितिमा खर्च हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा सुर्खेतमा गत चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड २१ लाख ५४ हजार रूपैयाँ चालूगत बजेट छ । अनिवार्य दायित्वसहितका कार्यालय सञ्चालन खर्च २१ लाख ७८ हजार, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च प्रतिमहिना ५० हजार (१२ महिनाको ६० लाख) रूपैयाँ, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको तलब÷पारिश्रमिक तथा विभिन्न भत्ता ८५ लाख, कार्यक्रम खर्च समीक्षा बैठकसहित चार लाख ५० हजार र करार सेवा शूल्क–निजी सचिवालय चार लाख २६ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सात करोड ८१ लाख ७५ हजार सात सय ६० आय र तीन करोड ६९ लाख ३२ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ व्यव भएको थियो ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको तलब÷पारिश्रमिक तथा विभिन्न भत्ता ९३ लाख २१, निजी सचिवालय कर्मचारी (स्वकीय सचिव) चार लाख २६ हजार, कार्यालय सञ्चालन (पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, गाडी मर्मत, कार्यालय टुटफुट मर्मत तथा मसलन्द खर्च) २३ लाख रूपैयाँ, अनुगमन खर्च ६ लाख, कार्यक्रम तथा समीक्षा खर्च चार लाख ५० हजार रूपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुँदा अहिले एकीन खर्च वितरण असार अन्तिममा हुने जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका समन्वय अधिकारी पदम सापकोटाले जानरकारी दिए ।  

गत वर्ष कर्मचारी जनप्रतिनिधि तलब, निजी सचिवालय कर्मचारी (स्वकीय सचिव), कार्यालय सञ्चालन (पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, गाडी मर्मत, कार्यालय टुटफुट मर्मत तथा मसलन्द खर्च) गरी ८९ लाख ४५ हजार आठ सय ९२  खर्च भएको छ । कूल रकम एक करोड सात लाख ९२ थियो । जसमा आठ लाख ४६ हजार एक सय आठ रूपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

आफूखुसी निजी सचिव

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको आफैँ तलबलगायतका सुविधा रोकिए पनि उनीहरूले नियुक्त गरेका निजी सचिवहरूले नियमितरूपमा तलब लिइरहेका छन् । नायब सुब्बा सरहको तलब पाउने गरी जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूले निजी सचिव नियुक्त गरेका छन् । निजी सचिवलाई मासिक ३२ हजार सात सय ६९.२० रूपैयाँ तलबको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचित पदाधिकारी कै तलब सुविधा रोकिएका बेला राजनीतिक नियुक्ति गरिएका निजी सचिवलाई दिइने सेवा सुविधा फजुल खर्च भएको रुकुम पश्चिमका नागरिक समाजका अगुवा तिलक भण्डारीले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार करार सेवाका कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले सोझै नियुक्ति गरेका छन् । उक्त ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिकरूपमा सबैले थाहा पाउन गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘जिससको भूमिका बढाउनुपर्छ’

छबिलाल सिग्देल

जिल्ला समस्य समिति, सुर्खेत

भूमिका कटौती गरे पनि समन्वय र अनुगमनले व्यवस्तता बढाएको छ । जिल्लागत कार्यालयको अध्यक्षता पनि जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने गरेको छ । संसदीय विकास कोषका कार्यक्रम अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । कार्यकारीणी अधिकार नभए पनि अनुगमन र समन्वयको व्यवस्तताले जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारीले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम, प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि छ । तर अनुगमन गर्ने मात्र हो । अनुगमनपछि दिइएका सुझाव कार्यान्वय हुँदैन । अधिकारविहीनको अनुगमन हुँदा त्यहाँ पनि भूमिका खुम्च्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा अहिले १३ जनाको मात्र दरबन्दी छ । जिल्ला समन्वय समिति दीर्घकालीनरूपमा राख्ने हो भने अधिकारसहितको हुनुपर्छ । यसरी अधिकारविहीन बनाएर राख्नुको अर्थ छैन । अधिकार आफैँसँग राख्ने र पदाधिकारी मात्रै राख्ने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ ।

‘राजनीति सेवा, पेसा होइन’

दुर्गाप्रसाद सापकोट

अधिवक्ता, सुर्खेत

राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई यति धेरै सेवा सुविधा दिनु हुँदैन । कित राजनीतिलाई पेसा मान्नु पर्यो नत्र भने राजनीति सेवा भएकाले सेवा नै गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको दबाबमा विधेयक ल्याएको देखिन्छ । सत्तापक्षका सांसदको स्पष्ट बहुमत भएकाले पास हुनेमा शंका छैन । यस्तो फजुल खर्चले प्रदकककेश सरकारलाई धेरै आर्थिक भार पर्छ ।

प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०८:४५ मंगलबार