जनकपुरधाम – राजधानी र नामकरण टुंग्याउन प्रदेश २ को प्रदेशसभामा मंगलबार मतदानमार्फत दिनभरि भएको प्रयास असफल भयो। प्रदेशसभा गठन भएको २६ महिनापछि यो विषय टुंग्याउन मंगलबार मध्यरातसम्म विभिन्न चरणमा भएको मतदानमा कुनै एक दलको मात्र नभई चार दलको संयुक्त प्रस्तावमा समेत दुईतिहाइ बहुमत पुग्न सकेन। गत भदौ ५ मा दल तथा सांसदले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रदेश सभामुखसमेत रहेको अध्ययन तथा छलफल विशेष समितिमा पटकपटक गरी भएको ११ वटा बैठकमा सहमति नजुट्दा मंगलबार यो विषय टुंग्याउन विहान ८ बजे प्रदेशसभा बैठक डाकिएको थियो।
सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख यादवले प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउन मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने जानकारी दिँदै ४ चैत, मंगलबार बिहान ८ बजे अर्को बैठक आह्वान गरेका थिए। त्यसै अनुरुप लामो समयपछि प्रदेशसभाका १ सय ७ जना सांसद नै बैठकमा उपस्थित थिए। तर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितीको बैठकपछि पहिले प्रदेशको नामकरण र सो टुंगिइसकेपछि राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले बिमति जनायो। यसले त्यसपछि समान्य विवादसमेत भएको थियो।
तर छलफलको क्रममा सभामुख सरोज यादवले पहिले कुन प्रस्ताव राख्ने विषयमा निर्णय नभएको र कार्यसूची तोक्ने अधिकार आफूमातहतमा रहेको सुनाएपछि विवाद साम्य भएको थियो। कार्यसूची विवादकै कारण बिहान ८ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक ११ बजे सुरु भएको थियो। त्यसपछि सत्तारूढ राजपा, समाजवादीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा दलले सांसदलाई दलकै प्रस्तावमा मतदान गर्न भन्दै ह्वीप जारी गरेपछि नेकपा र कांग्रेसका केही सांसदले आपत्तिसमेत जनाएका थिए। पूर्वमाओवादीका सांसदले जानकी प्रदेश कुनै अजेन्डा नै नरहेको भनेर विरोध जनाएका थिए। तर छलफलपछि फेरी उनीहरु दलकै निर्देशनमा सहमत भएका थिए।
यस्तै रौतहट, बारा र पर्साजिल्लाका कांग्रेस सांसदले समेत पार्टीले प्रस्ताव गरेको भन्दा मधेस वा मध्य मधेसमै सहमती गर्न जोड दिएका थिए। तर पार्टीले ह्वीप जारी गर्दै सम्झाइबुझाई गरेपछि सबै सांसद पार्टीको निर्णय मान्न तयार भएको कांग्रेसका एक सांसदले जनाए।
लगत्तै बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नामकरण र राजधानी समबन्धी अध्ययन विशेष समितीको प्रतिवेदनसहित नामकरण तथा राजधानी सम्बन्धमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समितिका सदस्य राजपा सचेतक परमेश्वर साहले प्रस्ताव गरेपछि करिब सांसदले करिब तीन घण्टा छलफलमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। करिब सवा २ बजे सभामुखले प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत यादवलाई निर्वाचन अधिकृत चयन गरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाए।
यसरी असफल भयो नामकरण
कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद रामकुमार यादवले प्रदेशसभामा जानकी प्रदेशको प्रस्ताव पेस गरे। तर १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा ३७ मत मात्र प-यो। ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपाको प्रस्तावको पक्षमा ५ जना अन्य दलका सांसदले मतदान गरेपनि यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
लगतै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद नरेशकुमार यादवले प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ राखियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरे। २८ जना सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेपछि यो प्रस्ताव पनि विफल भयो। कांग्रेसका बाहेक अन्य दलका नौ सांसदले ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रस्ताव गरेको ‘मध्य मधेस’ को पक्षमा मतदान हुँदा ४२ मत प-यो। कांग्रेससहित विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले ‘मध्य मधेस’ पक्षमा मतदान गरेका थिए।
लगातार तीनवटै प्रस्तावमा सांसदले क्रस भोटिङ गरेपछि नेकपा र कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदलाई दलकै निर्णयअनुसार मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे। नेकपा सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयअनुसार मतदान गर्न भन्दै दलले रातो झण्डाको कसमसमेत खुवाएको थियो। क्रस भोटिङ हुनसक्ने आशंकाले मतदान क्रममा नेकपाले पार्टीका अर्का सांसदलाई मतपत्र देखाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।
तीनवटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावमा मतदानका क्रममा नेकपा सांसद दिलीप साहले अर्का सांसद किशोरी साहलाई मतपत्र देखाइरहेको देखेपछि सत्तारूढ समाजवादी र राजपाका सांसदले मतदान रोकी होहल्ला गरेका थिए।
त्यसपछि गोप्य मतदान गर्ने सहमति भएपछि पुनः मतदान भएको थियो। मतदानमा ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा ६० मत मात्र खसेपछि यो पनि अस्वीकृत भएको थियो। नामाकरणकालािग आवश्यक दुइ तिहाइ (७२ सांसद) ले कुनै पनि प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेनन्।
सहमतिविपरीत यसरी विफल भयो जनकपुर राजधानी
पहिले नामकरण प्रस्ताव ल्याएर मतदान प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची हेर्नसाथ प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसका सांसद शंशकित देखिएका थिए। नामकरण प्रस्ताव असफल हुने निश्चित हुँदाहुँदै अल्झाउनकै लागि यसलाई अघि बढाएर राजधानीसमेत तय हुन नदिने रणनीति बनाएको उनीहरूले सुइँको पाइसकेका थिए। प्रतिपक्षका केही सांसदले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीको क्रममा मा यो कुरा स्पष्ट पनि भन्दै आएका थिए।
जानकी प्रदेशमै मतदान चलिरहेको बेला स्वंय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा यसको झल्को दिएका थिए। ‘सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशमा बहुमत नपुगे राजधानी जनकपुरमा मतदान गर्न सांसदले अप्ठेरो मान्न सक्छ तर हेरौँ के हुन्छ,’ उनले भनेका थिए। कार्यसूचीअनुसार सभामुख यादवको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन तथा छलफल विशेष समितीको बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाबीच सहमति भएर संयुक्त रूपमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा ढल्केवर, पूर्वपश्चिम लोकमार्गदेखि दक्षिण र दक्षिण दसगजासम्म क्षेत्रफल तोकेर गरिएको जनकपुर राजधानीको प्रस्ताव पहिलो नम्बरमै थियो।
तर यो प्रस्ताव पेस हुनुअघि नै सत्तारूढ समाजवादी र राजपाको संयुक्त बैठक बस्यो। मधेस प्रदेशको प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि बैठकमा सांसद असन्तुष्टि जाहेर गरे। उनीहरूमध्ये धेरैजसो सांसदले राजधानीसमेत पास हुन नदिने खुलेरै कुरा राखेको थिए। लगत्तै प्रदेशसभामा जनकपुर राजधानीका लागि प्रस्ताव पेस भएर मतदान सुरु भयो। मतदानमा ५२ जना सांसदले जनकपुर राजधानीको पक्ष र ५२ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तीनवटा मत बदर भएको थियो।
१ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ। तर यो प्रस्ताव मतदानबाटै अस्वीकृत भएपछि विपक्षी नेकपा र कांग्रेसका सांसदले राजनीतिक सहमति तोडेर बेइमानी गरेको भन्दै प्रदेशसभामै आक्रोशित देखिए। त्यसपछि कांग्रेस सांसद सिंहासन सिंह कलवारले विंदवाशिनी, पोखरीया, सखुअवा, पर्सागढी, जितपुर जिनगढ हुँदै सिम्रौनगढसम्म क्षेत्रफल तोकेर वीरगन्ज राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरे। अनि यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा मतदान गरेको १ सय ६ जना सांसदमध्ये पक्षमा ३७ र विपक्षमा ६९ जना सांसदले मतदान गरे भने १ मत बदर भएको थियो।
यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले महानगरपालिका क्षेत्रफल तोकेर वीरगंज राजधानीकालािग गरेको प्रस्तावको पक्षमा ३३ जना सांसदले मतदान गरेका थिए।
यसकारण विफल भयो राजधानी र नामकरण
राजधानी जनकपुरमा सत्तारुढ तथा विपक्षी सबै एकमत रहे पनि नामाकरण जुनसुकै हालतमा मधेस प्रदेश गनुपर्ने अडानका कारण ‘बार्गेनिङ’ गर्नकै लागि सत्तापक्षले तत्कालका लागि राजधानीसमबन्धी प्रस्ताव असफल बनाएको सत्तापक्षकै सांसदले बताउँदै आएका छन्। मधेस सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राजपाको राजनीतिक अजेन्डा रहेकाले यो नै सखाप हुने डरले सत्तापक्ष मधेस प्रदेश नाम राख्न खोजेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ।
सत्तारूढ राजपा र समाजवादीको हठका कारण नामकरण नटुंगिएको बताउने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनरायण मण्डलले राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव असफल गराउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्तिम समयमा आएर फोनमा दबाब दिएको दाबी गरे।
‘हामीले प्रस्ताव गरेको नामकरण प्रस्ताव खारेज भएपछि हाम्रो दलमा धेरै तनाव छ। अब हामी राजधानी राजधानी पास हुन दिन्नौं मुख्यन्त्रीजले फोनमा भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सभामुखको चेम्बरमा राति ११ बजे बोलाएर तपाईंहरू पनि ५÷१० जना सांसदलाई यहाँबाट निकाल्दिनुस भनेर आग्रह गर्नुभयो।’ फेरीपनि नया शिराबाट सबैदल लचक भएर नामाकरण र राजधानी तोक्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिपक्षी काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले समेत सत्तापक्षले जानीजानी नाममा बार्गेनिङ गर्न सहमती भइसकेको जनकपुर राजधानीको प्रस्ताव विफल बनाएको आरोप लगाए। ‘हरेक मिटिङमा पहिले राजधानी र त्यसपछि नामाकरण टुंग्याउने सहमति भएको थियो। तर सभामुखजी सत्तापक्षको दबाबमा आएर कार्यसूची उल्टाएर बार्गेनिङ गर्न राजधानी पनि फेल गराउनुभयो,’ उनले भने, ‘नामकरणमा मिड लाइनमा वहाँहरु आउनु भएन्। अब फेरी छलफल गरेर मध्य बिन्दुमै सहमति गर्न सकिन्छ।’ तर सभामुख सरोज यादवले यसबारे मौखिक वा लिखित कुनै निर्णय नभएको र निष्पक्ष भएर कार्यसूची तय गरेको सभामुख यादवले दाबी गरे। अर्को अधिवेशनमा दर्ता हुने अर्को प्रस्तावमा गोप्य मतदानमार्फत नभई सहीछाप गरेर टुंग्याइने उनको भनाइ छ।
। नेकपा र कांग्रेसको यथास्थितिवादी चिन्तनका कारण नामकरण टुंगो लाग्न नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। ‘मधेस आन्दोलन संघीयता र पहिचानका लािग भएको थियो। तर नेकपा र कांग्रेसको इगोको राजनीतिले न राजधानी पास भयो न नामकरण नै। संघीयता असफल गराउने यो दुवै दलको षडयन्त्र हो,’ उनले भने।
राजधानी टुंगो लगाउन समितिमा राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसको विपरीत परिणामा आएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै जनकपुरका बुद्धिजीवी तथा प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले अगामी दिनमा बन्ने कुनै समिति वा आयोगमाथि जनताले कसरी विश्वास गर्ने प्रश्न गरे।
‘नेताहरूरुले अविश्वास पैदा गरेको छ। यसले राजनीतकि बदनामी र जगहसाइँ भयो,’ डा. लाभले भने, ‘ नेपालमा अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने प्रदेश २ ले राजधानी र नामसमेत तय गर्न सकेन भन्ने गलत सन्देश गएको छ।’ यसका लागि प्रतिपक्षीसमेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०१:१८ बिहीबार