काठमाडौ - केपी ओली सरकारको दुई वर्षको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको कर्मचारी समायोजन छ। कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाटो हो। यो पाटो पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएसँगै मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना पूरा भएको छ। अघिल्लो साल चैत १४ गते तत्कालीन संघीयमन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेका थिए। तर सरकारले अघि सारेको समायोजन प्रक्रियाप्रति कर्मचारी क्षेत्र खुसी हुन सकेको छैन। अझै पनि करिब १ हजार कर्मचारी विभिन्न बाहना गर्दै सरकारले खटाएको ठाउँमा गएका छैनन्।
सरकारले खटाएको ठाउँमा नजान केही कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दयार गरेका छन् भने केहीले मानसिक तथा गम्भीर बिरामी भएको जनाएका छन्। केही कर्मचारीलाई भने स्थानीय तहले फर्काएको छ। आफूहरूलाई उत्साहित बनाएर समायोजन गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती पेलेर समायोजन गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ। तर संघीय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी भने समायोजनलाई सरकरको दुई वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्छन्। यसैगरी दुई वर्षको कार्याकालमा संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा ठूलो उपलब्धि भएको उनीहरू दाबी गर्छन्। ‘सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको कर्मचारी समायोजन नै हो,’ संघीय मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भने, ‘कर्मचारी समायोजनसँगै सरकारको यो कार्यकालमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा ठूलो प्रगति भएको छ।’
तर कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकारबाट कर्मचारी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने काम नभएको भन्दै समायोजनबाट कर्मचारी क्षेत्र निरास भएको आसय व्यक्त गरे। सत्तारुढ दलसँगनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनबाट आधिकारिक टे«ड युनियनमा प्रतिनिधित्व गरेका पोखरेलले भने, ‘सरकारका कतिपय कामले कर्मचारी क्षेत्र निरास छ। यस क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन र कर्मचारीलाई जागरुक सरकारले तत्काल नीति बनाउन जरूरी छ।’
पूर्वसचिव गोविन्द कुशुमले पनि कर्मचारी समायोजनको अवस्थाबाट कतिपय कर्मचारी असन्तुष्ट रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले समायोजनको काम पूरा ग¥यो तर समायोजनबाट कतिपय कर्मचारी असन्तुष्ट छन्।’ यद्यपि कर्मचारी समायोजन गर्न २०७४ असोजदेखि प्रयास भएको थियो। तर २०७५ मा सरकारले तीनवटै तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन(ओएनएम) सर्भेको काम पूरा गरी १ लाख ३१ कर्मचारी तीन तहमा सरकारमा समायोजन ग¥यो। समायोजनको काम पूरा गर्न सरकारले समायोजन ऐन २०७४ विस्थापित गर्दै अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश जारीपछि उठेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि भयो। यसका लागि जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नो काममा करिब करिब सफल बन्यो। संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। यद्यपि प्रशासनविद्हरूले संघमा राखिएको करिब ४८ हजारको दरबन्दी अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
पहुँच हुने काठमाडांैमा बस्ने र साना कर्मचारीलाई सकेसम्म काठमाडांैबाहिर पठाउने गरी ओएनएम सर्भे गरिएको शाखा अधिकृतभन्दामुनिका कर्मचारीको गुनासो छ। संघको मातहतमा कार्यकारी पद राखिएपछि अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघ भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीमध्ये धेरैजसो शाखा अधिकृतमुनिका कर्मचारी छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारी अधिकांश संघमा समायोजन भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये १ सय १ सहसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। स्थानीय तहमा भने सहसचिवको समायोजन गरिएको छैन। यसैगरी २ हजार ६ उपसचिव मध्ये ५सय ७६ प्रदेशमा र २सय ३८ उपसचिव स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।
प्रशासन कानुन अझै आउन सकेन
संघीय प्रशासन हाँक्ने कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा लगेको छ। उक्त मस्यौदा हाल संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ। प्रशासन कानुन नबन्दा कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ। प्रशासन कानुन नआए पनि संघीय सरकारले सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड बनाएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने छ। उक्त मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले करिब ४० वटा वटा नमुना कानुन बनाइ स्थानीय तहलाई पठाएको छ। सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई परिमार्जन गरी या पूरै फेरबदल गरी पारित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड कानुन भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले फेरबल गर्न नसक्ने सरकारको भनाइ छ। यसैबीच सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्तको मापदण्डसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। मापदण्ड कानुन केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी संघीय मन्त्रालयले गरेको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७६ ०१:२८ आइतबार