काठमाडौं - गत वर्ष न्यायपालिकाप्रति टिकाटिप्पणी भैरहेको बेला न्यायलयको नेतृत्व लिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक वर्षको सफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष गरेका वाचामा अझै पनि अडिग रहेको दाबी गर्दै ३५ बुँदे कामको फेहरिस्त सार्वजानिक गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको नेतृत्व लिएपछि पहिलो कदम वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पेसी नतोकेर सुरु गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादले संसदीय समितिबाटै अस्वीकृत भएका थिए। न्यायाधीश जोशीले केही समयपछि राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानन्याधीसशले न्यायपालिकाको चौंथो रणनीतिक योजना निर्माणदेखि, मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधारसम्मको कामलाई सफल मानेका छन्। सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा फछ्र्यौट न्यून रहेको स्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्चमा कार्यबोझ बढ्नु, रिटलगायत निवेदन बढेका कारण मुद्दा फछ््र्यौट हुन नसकेको राणाको भनाइ छ।
‘अधिकांश रिटमा अन्तरिम आदेशको माग आउने, त्यसमा हुने छलफलले इजलासको धेरै समय खर्च भएकोे छ,’ प्रधान्याधीश जबराले भने, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको अनुपातसमेत बढेको छ। उही विषय दोहोरिएर आएका छन्।’
सर्वोच्चमा ५ वर्ष नाघेका १ हजार ८ सय ८६ थान मुद्दा छन्। २०७६ मंसिर मसान्तमा फैसला लेख्न १ हजार ९ सय ११ थान बाँकी छन्। त्यसमध्ये करिब ४ सय फैसला लेखनको काम सकिएर सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको बताए।
पहिलो कदम न्यायाधीशमाथि कारबाही
उनले नेतृत्व लिएपछि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुमै केही न्यायाधीशहरूमाथि कडा निगरानीको सुरुवात गरे। तर, त्यसले अहिले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन। न्यायपरिषद्को निर्णय अनुसार आव २०७५÷०७६ मा दुईजना न्यायाधीश बर्खास्तमा परे। एकजना जिल्ला न्यायाधीश र एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीश सेवाबाट बर्खास्त भए। उच्च र जिल्ला अदालतका ८ जना न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही भयो। एकजना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् सचिवालयमा आएका गुनासाको सुनुवाइ भएको दाबी गरे।
विराटनगर उच्च अदालतमा साढे ३३ किलो सुनकाण्डको मुद्दाको विषयलाई लिएर मुख्य न्यायाधीशसमेतलाई कारबाहीका लागि तानिएका थिए। ‘न्यायाधीशले सही निर्णय गर्दा पनि बदनियत राखेर, गैरआचरणमा गरिएको फैसला पनि हेरिन्छ,’ राणाले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘कतिपय न्यायाधीशमा आदेश कुरा नभई गलत आचरणका कारण कारबाही गरिएको हो।’ सुनकाण्डका विषयमा न्यायाधीशले गरेका फैसला सदर गरिएको थियो। तर, न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेका थिए।
बिचौलिया चलखेल
प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको पदभार ग्रहणसँगै अदालतमा विचौलियाको चलखेल हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले अदालतमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता, विचलनजन्य कामलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको पनि पत्रकारमाझ दाबी गरे। ‘न्यायपालिकाको जनआस्थामा वृद्धि भएको छ’ प्रन्या जबराले भने, ‘विचौलियाको भूमिका न्यूनिकरणको प्रयास थालिएको छ। निमिट्यान्नै पार्ने विधि प्रक्रिया नभइ गाह्रो छ।’ विचौलियाको चलखेल हुन नदिन सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, मिडिया सबैको साथ चाहिने उनले बताए। ‘मुद्दामा कसैले भनसुन नगर्ने हो भने मात्रै बिचौलियाको चलखेल कम हुन्छ।’
‘सर्वोच्चको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतमा नियमित र आकस्मिक रूपमा सुक्ष्म निरीक्षण गरिएको थियो,’ प्रन्याले भने, ‘कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत रूपमै कारबाही र सचेत गराइएको छ। अनियमितता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गतिविधि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ।’
भ्रष्टाचार मुद्दामा पेसी चढेनन्
सर्वोच्च अदालतमा पुराना भ्रष्टाचार मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेका छैनन्। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएर पुनरावेदन आएका केही पुराना मुद्दा बाँकी छन्। पछिल्लो समयमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती रहेको देखिन्छ। ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा पेसी चढेकै छ। तारिख लिएकै छन्। थप बुझ्नुपर्ने कारणले पेशी सरेका हुनसक्छन,’ प्रधानन्यायाधीशले भने।
सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले कानुन अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरिदिएका कारण एनसेलको मुद्दामा दुईपटक फैसला गर्नुपरेको प्रधान्यायाधीले स्पष्ट पारे। ‘कानुनअनुसारको दायित्व नगरिदिने। सबै प्रश्न अदातलतर्फ तेर्साइदिने’ प्रन्याले भने, ‘एनसेलका दुईवटा फैसलामा खासै विषयवस्तुमा अन्तर छैन।’
समितिसमक्ष गरेको वाचा
न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय तथा निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलतामार्फत प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने एक बर्षअघि संसदीय समितिसमक्ष बताएका थिए। विभिन्न तहका अदालतमा विचौलियाबाट हुनसक्ने बिचलन, अनियमितता रोक्न व्यक्ति पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख गरेका थिए।
अनियमितता, विचलनजन्य कामबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, सूूचनाको यथार्थ, वास्तविकता पत्ता लगाएर न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता कार्ययोजनामा छ। ‘न्यायपालिकामा कार्यरत कुनै न्यायाधीश, कर्मचारीले अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचलनजन्य कार्यमा संलग्न रहे, काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती गरेको सम्बन्धमा अनुगमन, निगरानी र छानबिन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी त्यसप्रकारको कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ वाचा पनि गरेका थिए।
प्रकाशित: २० पुस २०७६ ०२:०९ आइतबार
