काठमाडौं – नयाँ सभामुखको निर्वाचनका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ। तर सभामुखको उमेदवार बनाउने विषयमा टुंगो नलागेपछि सभामुखको निर्वाचन पर सर्ने संकेत देखिएको छ। संसद् अधिवेशन पुस ४ गतेबाट सुरु हुने भएकाले पुस ६ गतेबाट नयाँ सभामुख निर्वाचनको गृहकार्यमा संसद् सचिवालय रहेको छ। तर, सभामुख निर्वाचनमा केही जटिलता थपिएका छन्। नेकपाभित्र माओवादी खेमाले सभामुख माओवादी खेमाभित्रबाटै हुनुपर्ने चर्को दबाब दिन थालेको छ। यता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पदबाट राजीनामा दिएकी छैनन्।
सभामुख नेकपाले नै लिने भएपछि नेकपाले उमेदवार बनाउनका लागि सुवास नेम्बाङलाई अघि सार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना छ। प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक प्रस्ताव गर्न नपाउँदै माओवादी खेमाबाट चर्को दबाब आएपछि उमेदवारको नाम टुंगो लगाउन नेकपा नेतृत्वलाई थप बहसको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। सबैलाई चित्त बुझाउन मन्त्रिमण्डलको समेत पुनः हेरफेर हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको नेकपाका एक नेताले बताए। ‘जसबाट सभामुख निर्वाचन लम्बिन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने। नेकपाका उपनेता सुवास नेम्बाङले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री कुनै पनि पदमा नबस्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति वा सभामुखबाहेक अन्यत्र नजाने उनको आशय देखिन्छ। नेकपा एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ मानिने नेम्बाङलाई राजनीतिमा कुनै न कुनै पद दिनैपर्ने अवस्था छ। संसदीय राजनीति र कानुन बुझेका व्यक्ति र भू–राजनीतिक अवस्थामा सन्तुलन मिलाउन सक्ने व्यक्ति भएकाले अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नै सभामुख बनाउन सक्ने अवस्था पनि त्यत्ति कै बलियो देखिन्छ। तर, माओवादी कोटामा परेको सभामुख पद पार्टी एकीकरण भएपछि कसरी मिलाउने भन्ने विषयले भने केही जटिलता उत्पन्न गरेको हो। यता सभामुख नेकपाले लिएपछि उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लगाएको छैन। सभामुखको निर्वाचन भएको एक साता पछि उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहम्फेले आफ्ना राजीनामा कहिले दिने हुन् त्यसबारे उनले केही बताएकी छैनन्। उनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अध्यक्षता र संसद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने तथा सभामुख आफू बन्ने चाहना रहेको छ। संसद्को बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले मात्र गर्न पाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्नेछ।’ तर, सभामुख नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख छैन। यता संविधानले उपसभामुखलाई सभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा ९१ (४) मा भनिएको छ ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ।’
उपसभामुखले कार्यव्यवस्थाको अध्यक्षता गर्न पाउने कि नपाउने, तथा संसद् बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न पाउने कि नपाउने विषयमा भने थप बहसको आवश्यकता रहेको छ। तर, संसद बैठक अघि पार्टी नेतृत्वले उपसभामुखलाई राजिनामा दिन दबाब दिन थाल्यो भने त्यसमा भने उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछिन्। तर, उनलाई अहिलेसम्म पार्टीले राजीनमा दिन औपचारिक रूपमा भनेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुसको ४ गते संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेगरी मंसिर २४ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। अधिवेशन आह्वान भएको पाँच दिनसम्म अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाउने, शहिद प्रति एक मिनेट मौन धारण गर्ने, निधन भएका पूर्वसांसदप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नेलगायतका काम हुनेछ। ‘सभामुखको निर्वाचन तुरुन्तै गर्नुपर्ने भए सोही दिन पहिलो बैठकले वा अर्को बैठक राखेर सभामुखको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन संसद् बैठकले संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्नु पर्दछ। सोमबारसम्मको परिस्थिति हेर्दा पुस ४ मा निर्वाचन अधिकृत तोक्ने सम्भावना देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०४:०९ सोमबार