काठमाडौं- राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले छलफल सुरु गरेको छ। आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभामा १९ जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएपछि निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचनका लागि छलफल गरेको हो।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीय संसदबाट पत्र पाप्त भएको बताउँदै १८ जना सदस्यको लागि निर्वाचन गर्नुपर्नै बताए। एक जना भने सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरी आउने उनले बताए। उनले प्रदेश १ मा ३ जना, प्रदेश २ मा ४ जना, प्रदेश ३ मा २ जना, गण्डकी प्रदेशमा २ जना, प्रदेश ५ मा ३ जना, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ जना गरी कुल १८ जनाको निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए। यो निर्वाचनमा पनि अन्य निर्वाचनमा जस्तै दल दर्तादेखि प्रक्रिया सुरु गरी सदस्यहरुको पदावधि सकिन भन्दा ३५ दिन अघि नै नतिजा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐन ले गरेको छ। सोही अनुसार आगमी माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नतिजा बुझाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।
छलपलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले मिति तोक्ने जनाउँदै आयोगले सबै प्रकृया पुरा गरी निर्वाचन गराउन सरकारको पूर्ण सहायोग रहने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने यो निर्वाचनमा निर्वाचन मण्डमलमा सम्मिलित प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले संघीय कानुन बमोजिम मतदान गर्न पाउने छन्।
निर्वाचन मण्डलमा रहेका सबै तहका व्यक्तिहरुको मतको भार भने फरक फरक हुने छ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अलपसंख्यक सहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचनबाट आउने छन भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तिमा १ जना महिला सहित ३ जना मनोनित हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। अहिले निर्वाचन हुने सदस्यहरुको पदावधि भने ६ वर्षको हुने छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०९:३७ सोमबार