मकवानपुर- प्रदेश ३ का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोगको राजस्व बाँडफाँडमा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रदेशको सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहले राजस्वसमेत निक्कै कम बुझाएको छ।
नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग राजस्व बापत स्थानीय तहबाट झण्डै दुई अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ७० करोड मात्रै प्राप्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता, स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्दा विवाद सृजना भएको प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले जनाएको छ।
उपसमितिका संयोजक रत्न ढकालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेश सरकारलाई राजस्व संकलन नहुनुमा मुख्य कारण ‘कानुनी अष्पटता’ रहेको दाबी गरेको छ। त्यसका अलावा उपसमितिले राजस्व संकलन र वितरणमा १२ वटा समस्या रहेको पाइएको मंगलबार भएको प्रदेशका दुई मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलमा जानकारी गराएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहभित्र रहेको नदीजन्य पदार्थको विक्रि वितरणबाट आम्दानी हुने राजश्व स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व दिन आनकानी गरेको उपसमितिले दाबी गरेको छ।
प्रदेश सरकारको राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि समयमै जिल्ला र स्थानीय तहमा नपुगेका कारण पनि राजस्व संकलनमा असर परेको उपसमितिका संयोजक ढकालले जिकिर गरे। ‘टेण्डर खोल्दा केही स्थानमा धेरै कम र केहीमा धेरै बढीमा खोलेको पायौ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यले राजस्व चुहावटमा सघाउ पु¥याएको छ।’
स्थानीयबासीको अवरोधका कारण केही स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलनसमेत नभएको भन्दै प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्विकृत गराएपनि टेन्डर गर्न नसकेको उपसमितिले जनाएको छ।
छुट्टै कानून आवश्यक छः मन्त्रीहरु
नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन, उपयोग र राजस्व बाँडफाड समस्या निराकरणका लागि कानुन आवश्यक भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यविधिबाट भन्दा अब कानुन नै निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले क्रसर बन्द हुँदा देशकै विकास, निर्माणमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयम रायले प्रदेशले कानुन नबनाएसम्म नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग रोक्नुपर्ने भएपनि चाँडै कानून निर्माण गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उपसमितिका सदस्य दिपक निरौलाले केही जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई राजश्वसम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्यविधि थाहा नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको कमजोरी पनि रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले लागु गरेको मापदण्ड र कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने क्रसर उद्योगबाट राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकार र प्रदेश सभामाथि नैतिक संकट आएको उनको जिकिर थियो। बैठकमा जवाफ दिँदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नेपालका अधिकांश क्रसर सञ्चालन योग्य स्थानमा नरहेको बताए।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले मन्त्रालयस्तरबाटै भएको अनुगमन र निर्देशनलाई समेत स्थानीय तहले नमानेको जानकारी गराए।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ १४:१४ मंगलबार