रौतहट - जिल्ला अदालत रौतहटले २२ जनाको हत्या गरेको आरोपमा आइतबार पक्राउ परेका महम्मद आफताब आलमलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

रौतहट जिल्ला अदालतको ५ नम्बर बेञ्चका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले आलमलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसान्धान गर्न मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो । प्रहरीले भने १० दिनको समय मागेको थियो ।

कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच अदालत ल्याइएका आलमले सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक वर्तमान राज्यसत्ता र प्रहरीले फसाउन लागेको बताए । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा राखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको रौतहट प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी नवीन कार्कीले बताए ।

२०६४ चैत २७ गते साँझ राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा मृत्यु र घाइते भएका आठसहित २२ जनालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । राजपुर बमकाण्डका मुख्य योजनाकार आलम भएको दाबी पीडित पक्षको छ । पहिलो संविधानसभा चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न आलमले नै बम बनाउन लगाएका बेला विस्फोट भएको दाबी स्रोतको छ ।

पक्राउ परेपछि आलमलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको छ । विगतमा पटकपटक सांसद र मन्त्री बनेका आलम नयाँ संविधान घोषणापछिको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा रौतहट २ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

घटना दबाउन शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग
आलमले तत्कालीन अवस्थामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सो घटना नभएको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । बम विस्फोटको घटनालाई ओझेलमा पार्न आलमले प्रहरी तथा सुरक्षा प्रमुखहरुको निकट सम्पर्कमा रहेर चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले तयार पारेको घटनास्थल प्रतिवेदनमा बम विस्फोट भएको नदेखिएको उल्लेख छ । तत्कालीन रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीसमेत घटनास्थल पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा बम विस्फोट भएको भनिएको घरमा विस्फोटको कुनै चिह्न नदेखिएको, घरमा माकुराको जालो देखिएको, भुस भरेको पाइएको तथा मृतक र घाइतेलाई जलाइएको भनिएको इँटाभट्टामा पनि त्यस्तो कुनै संकेत नदेखिएको उल्लेख छ । घटना भए पनि आलमले तत्कालीन अवस्थामा सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रहरी प्रशासनमा राम्रो पहुँच भएको, सरकार पनि नेपाली कांग्रेसको रहेको र राजनीतिक अस्थिरतासमेतको फाइदा उठाई आलमले घटना लुकाउन अनेक चाल चालेका थिए । घटनालाई जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि इन्सेक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विभिन्न पत्रपत्रिका तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीको बयान र पीडित परिवारले न्यायका लागि गरेको निरन्तर प्रयासका कारण अहिले घटना छताछुल्ल भएको छ । आलमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी पीडित रुक्साना खातुनको हत्या भइसकेको छ ।

शैलेन्द्र साह, किरण साहलगायतले बमकाण्डका आरोपित आलम, उनका भाइ महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सेराजविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यतिबेलै शैलेन्द्रले आलमले स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर घटनाका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र लुकाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए । किरणले बम विस्फोट भएको ठाउँलाई रातारात पुनर्निर्माण गरेको, मृतक र घाइतेलाई जलाएको आलमका भाइ महताबको इँटाभट्टामा प्रहरी गएर अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाउँछन् । बमकाण्ड लुकाउन तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले नै मुख्य भूमिका खेलेको आरोप किरणको छ ।

सुरुमा प्रमाणहरुको आधार निकै कमजोर रहेको तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आफूले निरन्तर अनुसन्धान गर्दा आरोपितमाथि मुद्दा चलाउने आधार मिलेकोे रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताएका छन् ।

श्रीनारायणको १२ वर्षे संघर्ष

बम विस्फोटमा मारिएका भनिएका पिन्टु सिंहका बावु श्रीनारायणले तत्कालै जाहेरी दिए पनि प्रहरीले लिन मानेन । आरोपित आफताब महम्मद आलमका तत्कालीन निजी अंगरक्षक शेख भदईले संविधानसभा चुनाव प्रचारका लागि छोरा पिन्टुलाई बोलाएर लगेको र बम विस्फोटपछि छोराको लास वा सास केही पनि प्राप्त नभएकाले आफू न्यायका लागि प्रहरीमा धाएको श्रीनारायण बताउँछन् ।

पछि हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितलाई मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएको रायसहित उन्मुक्ति दिएको साहको भनाइ छ । यसबीचमा आफूलाई पटकपटक अनेक किसिमका धम्की र पैसाको प्रलोभन पनि दिइएको उनी बताउँछन् ।

सिंहले आफूले न्यायका लागि विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थालाई हारगुहार गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा घटनाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएपछि न्यायप्रतिको आशा पलाएको बताए । रौतहटमा प्रहरी प्रमुख बनेर आएका १४ जनासमक्ष आफूले न्यायका लागि आँसु चुहाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । पछिल्लोपटक भूपेन्द्र खत्री एसपी भएर आएपछि बल्ल घटनाका प्रमणा खोज्ने काम गम्भीरतापूर्वक भएको उनको भनाइ छ ।

न्यायाधीशसमक्ष २०६५ सालमा नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको विषयलाई लिएर अहिले आफूलाई सोही मुद्दामा पक्राउ गरिएकोमा आश्र्चय लागेको बताएका थिए ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०३:४३ बुधबार