काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकले कम्पनीलाई आवश्यक परेमा सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रियसभामा विरोध भएको छ। विधेयक माथिको दफाबार छलफलका क्रममा आइतबार विधायन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले नै यसको विरोध गरेका हुन्।
तर भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कम्पनीलाई सरकारी जग्गा दिने विषयमा आफू अडिग भएको बताएपछि समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो। समितिको बैठकमा ढिलो आएकी मन्त्री अर्यालले सांसदले उठाएका विषयमा कडा असहमति जनाएकी थिइन्।
कुुनै कम्पनीलाई कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि थप जग्गा आवश्यक परेमा सरकारी जग्गा दिने तथा दस वर्षका लागि एकपटक सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समितिमा आइतबार कम्पनीलाई सरकारी जग्गा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भएको संशोधन प्रस्तावमाथि मात्र छलफल भए पनि संशोधनका आधारमा समितिले सुक्ष्म छलफल गर्ने बताए। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसद र प्रतिपक्षी दलका सांसदले कम्पनीलाई सरकारी जग्गा दिन नहुने र दस वर्षका लागि सुकुमबासीलाई जग्गा दिने कुरा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
कुनै कम्पनी जग्गा आवश्यक प-यो भनेर जग्गा हडप्ने र पछि कम्पनी घाटामा गयो भनेर जग्गा नै बेचेमा त्यो राज्यलाई केही पनि नआउने हुँदा यो व्यवस्था राख्न नहुने सांसदको भनाइ थियो। तर, मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत यसमा अडान रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न नहुने बताएकी थिइन्। यो व्यवस्थाप्रति कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, वद्री पाण्डे, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्तलगायतले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए भने सत्तापक्षका ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले पनि संशोधन हालेका छन्।
समितिको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्तामध्येका सांसद प्रकाश पुरी, अनिता देवकोटा, तथा ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कम्पनीलाई जग्गा दिने कुरामा संशोधन हुनुपर्ने अडान कायम राखेका थिए। कम्पनीलाई जग्गा दिए पनि कम्पनीले बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न सकिने विषयमा भने छलफल हुन सक्ने उनीहरूले बताएका थिए। ‘कम्पनी घाटामा गएमा कम्पनी सरकारकै हुने व्यवस्था गरौं, अरु कम्पनी चल्ने कुरामा अरु सुविधा दिउँ, कम्पनीलाई यसरी जग्गा दिएमा जग्गा टुक्र्याउँछन् ,घडेरी बनाउँ छन् बिक्री गर्छन्, कांग्रेस सांसद् प्रकाश पुरीले भने।
मवगतमा सुकुमबासीलाई जग्गा दिने क्रममा १०० जनामा १५ जना भूमिहीनले जग्गा पाएको उनले बताए। ‘भूमिहीन र अव्यवस्थितका नाममा धेरै जग्गा बाँडेर भएन’ उनले भने। सत्तापक्षका सांसद् ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्ने बताए। कम्पनीलाई जग्गा दिने क्रममा ती जग्गा मान्छेले बेचेर आफू धनी बन्ने कुरा छ, यो कुरा रोकिनु पर्दछ,’ उनले भने। ‘जुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने हो त्यो प्रयोजन सकिएपछि त्यो सम्पत्ति राज्यको हुनुपर्दछ,’ उनले भने। उनले जग्गाको हदबन्दी तोक्नु पर्ने बताएका थिए। हदबन्दी नतोक्ने हो भने सिंगो नेपाल किने के हुन्छ। हदबन्दीको महत्वलाई घटाउने काम नगरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०२:०८ सोमबार