काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्। 

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले जग्गाको विषयमा छानविन भैरहेको सुनाइन्। अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनको भनाई छ। मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं। त्यहीँ भएर अलिक समय लागेको हो। अब धेरै लामो समय जाँदैन्।’

उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भएपनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भए पनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ।’

मन्त्री अर्यालले नेपालका सीमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ। जसरी बाहिर सीमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’

नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ। यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ। यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताइन्। 

मन्त्री अर्यालले सरकारले भुमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विद्येयक ल्याएको पनि सुनाइन्। नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले स्पष्ट पारिन्।  

भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागि नै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन्। उक्त विद्येयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरु समेटिएको पनि उनले जानकारी दिइन्। मन्त्री अर्यालकाअनुसार उक्त विद्येयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विद्येयकमा जोड दिइएको उनले सुनाइन्। उनल भनिन्, ‘जमिनको चक्लाबन्दीलाई एकीकरण गर्छौं। कृषि, पशुलगायतका फार्म सञ्चालनमा ल्याउँछौं। सरकारले सबै जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ। यदि बाँझो जमिन बाँकी रह्यो भने पनि सरकारले जनतासँग लिजमा लिएर त्यसको उपयोग गर्छ।’

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा, जमिन अतिक्रमण र कब्जा गर्ने कामलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाबी गरिन्। सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर ललितानिवास प्रकरणलगायत अन्य विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कारबाहीको काम अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। 

नेपालको महत्वपूर्ण पुँजी भनेको नै भूमि भएकोले यसको वैज्ञानिक  व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाई छ। अब नयाँ प्रविधिको विकास भएकोले सोही सिष्टमबाट नै नेपालका सरकारी जग्गाको सरंक्षण गर्नसकिने पनि उनले बताइन्। 

‘सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने’ 

मन्त्री अर्यालले सहकारीको हकमा आएको नयाँ नियामावलीले सन्दर्भ व्याजदर यही सरकारले पहिलोपटक निर्धारण गरेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नदिने र अनुगमनको लागि एकीकृत निर्देशिका बनाएका छौं। यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अनुगमन गर्छ।’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ १०:२४ बुधबार