काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याइएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत रक्षा मन्त्रालय शिर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं मन्त्री पोखरेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको बताएका हुुन्। मन्त्री पोखरेलले मुलुकमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नसकेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरि प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली सेनाको अधिकार हनन हुनुको साथै प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकता अनुसार सुझाव लिइने बताए।
नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उलंघन गरी खरिद गरि भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बधमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले राज्यका सबै निकाय संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने बताए। उनले विगतका अभ्यासमा केही कमि भएपनि अब त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारे। उनले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएकाले विकास निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिईएको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १० असार २०७६ ०८:०२ मंगलबार