लण्डन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेलायतको भ्रमण सकेर आइतबार बिहान नेपाल पुग्नेछन्। १७ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण भएकाले यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। विशेषतः बेलायत–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०३ वर्षे इतिहासमा यो  भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन कोशेढुंगा हुने विश्वास गरिएको थियो।  तर, ओलीको यो  भ्रमण परिणाममुखी भन्दा पनि बढी प्रचारमुखी भएको जानकारहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओली स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गरी सोमबार लण्डन आइपुगेका थिए भने बेलायत सरकारको हेलीकप्टर प्रयोग गरेर लण्डनदेखि अक्सफोर्ड पुगेका थिए। रोचक त के रह्यो भने ओली लण्डन आउनुभन्दा अघि वेलायत सरकारले उनको भ्रमणको बारेमा कुनै सार्वजानिक जानकारी दिएको थिएन।

लण्डन पुगेकै दिन ओलीले विश्वविख्यात अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयस्थित अक्सफोर्ड युनियनले आयोजना गरेको  कार्यक्रममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका सम्बन्धमा मुख खोल्न भ्याए। सत्तारुढ दलका सह–अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालोमा जोड दिइ रहंदा सत्ता नछाड्ने संकेत गर्दै उनले  पार्टी एकीकरणको समयमा भएको सहमति पार्टीको निर्णय अनुसार हुने बताए।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी तथा नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, संघीयता र विकासको विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रवचन दिएका थिए। सो कार्यक्रमको अर्को दिन प्रम ओली नेपाली पोसाकमा ठाँटिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसहितको  सरकारी टोली लिएर बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो भेटवार्ताका लागि पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्दा समकक्षी थेरेसा मेले अन्य राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई जस्तै ओलीलाई स्वागत गरेकी थिइन्। १० डाउनीङस्ट्रीट आगाडि नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको बाक्लो उपस्थितीका बीच एकले अर्कालाई नमस्कार साटासाट गरेको दृष्य निकै रोचक थियो। करिब आधा घण्टा चलेको बैठकमा नेपाली पक्षले कुनै लिखित प्रस्ताव भने प्रस्तुत गरेन। काम चलाउ अवस्थामा रहेको थेरेसा मे नेतृत्वको सरकारले समेत दुई मुलुक बीचको सम्वन्धमा कुनै लिखित वा मौखिक प्रस्ताव  तयार नगरेको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाईमा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको सन्धि पुनरावलोकन गर्न बेलायती समकक्षी मेसँग प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र बेलायतका सेक्रेटरी अफ स्टेट फर फरेन एण्ड कमनवेल्थ अफेयर्स मन्त्री जेरेमी हन्टद्वारा बिहीवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भने सो सन्धि  पुनरावलोकन बारेमा भएको भनिएको कुराकानीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरणले विज्ञप्तिमा भूपू  गोर्खाहरुको सम्बन्धमा उल्लेख भएको भन्दै नेपाल–भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ति जारी राख्ने सहमति  भएकाले सरकारी विज्ञप्तिले सो सन्धिलाई समेत सम्वोधन गरेको दावी गरे।

यता भूपू गोर्खाहरुको अग्रणी संस्था  गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले दुई प्रधामन्त्रीस्तरमा भएको त्रिपक्षीय  सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।  गेसो अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले आफ्नो संस्थाले  शुरुदेखिनै त्रिपक्षीय सन्धिलाई पुनरावलोकन गरेर नेपाल र बेलायतबीच दुई पक्षीय नयाँ सन्धि हुनु पर्नेमा जोड दिएको स्मरण गर्दै दुई देशबीच भएको पछिल्लो  वार्तापछि आफूहरु आशावादी भएको प्रतिक्रिया दिए।बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस गोर्खा र सन्धि पुनरावलोकन जस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै छलफल तीब्रता दिनुपर्ने उनको जोड छ। यसबारे मेसँगको भेटलाई नेपाली पक्षले निकै फलदायी रहेको दावी गरेको छ । यद्यपि बेलायत सरकारको तर्फबाट दीर्घकालिन सहयोगका विषयमा कुनै प्रतिबद्धता जनाइएको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि भेटवार्तामा बेलायतले नेपाललाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा छलफल नभएको स्वीकार गरे। तर भेटघाटले सहयोगको नयाँ क्षेत्र उजागर गरेको उनको भनाई थियो।

लण्डनमा नागरिक न्युजसँग उनले बेलायतले कुन कुन सहयोगको नयाँ क्षेत्र उजागर  गर्यो  भन्ने प्रष्ट नपारेपनि नेपाल सरकारले प्रविधि आदानप्रदान र नेपालमा लगानीको पक्षमा सहयोगको अपेक्षा गरेको धारणा राखे। सरकारको चाहना अहिले सहयोग भन्दा मित्रतालाई सुदृढ गर्ने कुरा मुख्य भएको ज्ञवालीको भनाई थियो।

बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समुदाय बीच समेत लोकप्रिय रहेका साम्सद  वीरेन्द्र शर्माले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गरे। त्यस्तै  बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग पनि शिष्टाचार भेट भयो। केन्जिङटन प्यालेसमा भएको भेटलाई स्थानीय संचारमाध्यमले 'व्यक्तिगत भेटघाट' भनेर टिप्पणी गरेका छन्।  तर नेपाली सरकारी पक्षले भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे कुराकानी भएको दावी गरेका छन्।

ओलीले बेलायतका प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनबीच पनि भेटवार्ता गरेका थिए। जेरेमीले प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा भएको प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय परिवर्तन, गोर्खाहरुको पेन्सन सम्वन्धी अधिकारको बारेमा छलफल भएको आफ्नो ट्वीटरमार्फत जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिबिसी वर्ल्ड लाई समेत अन्तरवार्ता दिन भ्याए। तर कतिपयले बीबीसीमा ओलीको फितलो प्रस्तुती रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बिबिसीमा दिएको अन्तरवार्तालाई लिएर सामाजिक संजालमा समेत मत बाझिएका छन्। बेलायतस्थित नेकपाका एक नेता भक्त गुरुगले प्रधानमन्त्रीले बिबिसी  सेवामा दिएको अन्तरवार्ताले नेपालको शिर ठाडो पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वकै सर्वाधिक हेरिने टेलिभिजनमा  निकै सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै  कन्फिडेन्ट रुपमा प्रस्तुती दिएको दावी गरे। उनले उल्टै बिबिसी विश्वसेवाले बिषय बस्तु छनोटमा कमजोरी गरेको बताए।

मुख्यतः सगरमाथा आरोहणमा देखिएको समस्या, चीन् को महत्वाकांक्षी  अभियान बीआरआइ  लगायतका सवालमा केन्द्रीत रहेर ओलीलाई प्रश्न गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस  निकट विश्व आर्दश पण्डितले बिबिसीको अन्तरवार्तामा  ओली आफैं जानुको सट्टा राजदूत वा मन्त्री पठाईदिएको भए ठीक हुन्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन्। ओलीले  मगङ्गलबार स्याण्डहस्र्टस्थित ब्रिगेड अफ गोर्खाजको मुख्यालयको समेत भ्रमण गर्न भ्याए।

भ्रमणको अन्तिम दिन ओलीले लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्वोधन गर्दै  नेपालीहरुलाई कारोबार टुंग्याएर देशको लागि केही गर्न नेपाल आउन आह्वान गरे। तर भूपूगोर्खा सहित बेलायतमा रहेका करिब १ लाख ५० हजार नेपालीहरुको चासोको विषय रहेको एनआरएन नागरिकताको विषयमा मौन रहे।

गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका पूर्वअध्यक्ष सूर्य गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली गैरआवासीय नेपालहरुको नागरिकताको विषयमा मौन हुनुले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

ओलीको बेलायत यात्राको छनक हेर्दा नेपाल सरकारको पर्याप्त तयारी विना भएको जस्तो भान हुन्थ्यो। बेलायती प्रधानमन्त्री मेसँग भएको वार्ता बेलायतका लागि नेपाल राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीको व्यक्तिगत पहल र नेपाल पक्षको आग्रहमा भएको कतिपयको बुझाई रहेको छ। सो भेटघाटलाई राजदूत सुवेदीले आफ्नो कार्यकालको सफलताको रुपमा लिएको बुझिएको छ।