काठमाडौं - कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।
अघिल्लो साता संघीय मन्त्रालयले करिब ११ हजार कर्मचारी आवश्यक भएको विवरण आयोगमा पठाएको छ। मन्त्रालयले यसअघि सबै स्थानीय तहरूलाई आवश्यक कर्मचारीको विवरण पठाउन आब्हान गरेको थियो। मन्त्रालयको आब्हानपछि करिब ५सय स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए। स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाएको सूचिको आधारमा संघीय मन्त्रालयले करिब ११ हजार कर्मचारीको विवरण आयोगमा पठाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन, ‘संघीय मन्त्रालयबाट कर्मचारीको विवरण सूचि प्राप्त भएको छ। यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल सूचना निकाल्ने तयारी गरेका छौ।’ यस विषयलाई आयोगले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि उनले जनाए।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने बताउदै आएका छन्। आयोगले भने फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने जनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले भने,‘आयोगले पुर्याउनु पर्ने सबै विधि र प्रक्रिया पुर्याउछ। त्यसकोलागि ५ देखि ६ महिना लाग्ने हाम्रो अनुमान छ।’ मन्त्रालयले आयोगमा पठाएको विवरणमा विभिन्न तहका कर्मचारी आवश्यक रहेको जनाइएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी संघीय लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा स्थानीय तहकोलागि कर्मचारी भर्ना लिन लागेको हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन पछि संघीय लोकसेवाले प्रदेश र स्थानीय तहकोलागि कर्मचारी माग गर्न सक्दैन। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१हजार ७सय १० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी अभाव भएको विवरण पठाउने स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तह दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका छन्। उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारी हाजिरी गर्न नदिने आडन लिएका छन्।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०१:४६ मंगलबार
