काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री केपी ओली भियतनाम र कम्बोडियाको साताव्यापी भ्रमण क्रममा हाल भियतनामको राजधानी हनोईमा छन्। समाजवादी गणतान्त्रिक देश भियतमानका प्रधानमन्त्री गुयान जुआन फुक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली ४२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम भ्रमणको अवसरमा नेपाल–भियतनाम सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने सम्झौता हुने बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।
गत बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको विषयमा जानकारी दिए। भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणले नेपाललाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए। ‘दुवै देश बुद्धिस्ट धर्ममा विश्वास राख्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालमा पर्यटन भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीको कथन थियो।
मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो भने पनि प्रधानमन्त्रीको ४२ सदस्यीय भ्रमण टोली बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित कोही पनि छैनन्। यसै भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनाममा आयोजना हुने एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
गत वर्ष श्रीलंकामा आयोजित यस्तै सम्मेलनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी थिइन्। सन् २००० बाट संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा जन्मिएका बुद्धको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष ‘बेशाक दिवस’ मनाउँदै आएको छ। यो वर्ष उक्त दिवस भियतनाममा मनाइँदै छ, जुन सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो भने पनि प्रधानमन्त्रीको ४२ सदस्यीय भ्रमण टोली बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित कोही पनि छैनन्। यसै भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनाममा आयोजना हुने एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालले आगामी वर्ष ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’ मनाउने बताउँदै गर्दा बुद्धिस्ट पर्यटकको आगमन बढाउन यो भ्रमण फलदायी हुन सक्ने सरकारी आकलन छ। यद्यपि भ्रमणमण्डलमा बुद्ध धर्मसम्बन्धी मानिसको सहभागिता नहुँदा सरकारी उद्देश्यलाई बल प्रदान गर्दैन।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका एक सदस्यका अनुसार समाजवादी देशको भ्रमणबाट त्यहाँको आर्थिक प्रगतिका विषयमा जानकारी लिनु नै भ्रमणको प्रमुख उदेश्य हो। भियतनाम र कम्बोडिया दुवै देशमा हाल कम्युनिस्ट सरकार छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन ३ दशकदेखि त्यहाँको सत्तामा छन्। गत वर्ष त्यहाँ सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कम्बोडियाका विपक्षी दलले उक्त निर्वाचनलाई मान्यता भने दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमणको आलोचना हुनुको अर्को कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेको कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नु पनि हो। गत मंसिरमा नेपालमा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका क्रममा हुन सेन नेपाल आएका थिए। सोही भ्रमणका अवसरमा नै उनले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्बोडिया भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका हुन्।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बहिष्कार गरेको कतारको भ्रमण गरेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचित देशको भ्रमणमा देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जाँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश नजाने परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
आगमी केही दिनभित्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि बजेट पेस गर्दै छ। यस्तो महत्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग खासै सम्बन्ध नरहेको देशको भ्रमणमा निस्किँदा भ्रमणको आलोचना भएको हो।
साना मुलुकले ठूला देशसँग जति राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरे पनि अप्ठेरो अवस्थामा नेपालजस्ता देशलाई ठूलाले भन्दा साना देशले नै सहयोग गर्ने गरेको इतिहास छ। त्यसैले पनि नेपालजस्तो साना देशले ठूला देशसँगको सम्बन्ध मात्र होइन साना देशसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्व दिनु आवश्यक रहने एकथरी विश्लेषकको मत छ।
विगतमा भियतनाम र कम्बोडिया दुवै युद्धले आक्रान्त देश थिए। जो वर्तमान समयमा आर्थिक उन्नतिका साथ अघि बढिरहेका छन्। यी देशले युद्धपछि कसरी आर्थिक विकास गरे भन्ने शिक्षा लिन पनि यी देशको भ्रमण उपर्युक्त रहेको सरकारसम्बद्ध नेता बताउँछन्।
नेपाल जस्तै कम्बोडिया पनि लामो समय आन्तरिक युद्धमा परेको मुलुक हो। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा २० वर्षसम्म आफैं टुंग्याउने उसको प्रयास असफल भयो। ११ वर्षअघि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले स्थापना गरे पनि त्यो अझै निरुपण भएको छैन।
वर्तमान समयमा आर्थिकसँगै सांस्कृतिक कूटनीति पनि महत्वपूर्ण रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई यसै दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपयुक्र्त हुने बताउँछन् पूर्वराजदूत टंक कार्की। ‘भियतनामदेखि कम्बोडियासम्म बुद्ध धर्म र हिन्दु धर्मको समिश्रण पाउन सकिन्छ। यस्तो ठाउँको भ्रमणमा सरकारले नेपालको गरिमा प्रस्तुत गर्न सके त्यहाँका पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सांस्कृतिक भ्रमणका रुपमा लिएको छु।’
अर्का कूटनीतिज्ञ डा. शम्भुराम सिंखडाको विचारमा भने आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडिया भ्रमणबाट त्यहाँको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही ज्ञान लिएर आए राम्रो हुने धारणा राख्छन्।
नेपाल जस्तै कम्बोडिया पनि लामो समय आन्तरिक युद्धमा परेको मुलुक हो। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा २० वर्षसम्म आफैं टुंग्याउने उसको प्रयास असफल भयो। ११ वर्षअघि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले स्थापना गरे पनि त्यो अझै निरुपण भएको छैन।
‘कम्बोडियाको गल्तीबाट नेपालले केही पाठ सिक्दै शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन नेपालले ठोस प्रयास गरे यो भ्रमणको औचित्य हुने थियो’, सिंखडा भन्छन्।
परराष्ट्र सम्बन्धलई छिमेक र परम्परागत शक्ति राष्ट्रमा मात्रै केन्द्रित नगरी साना र विकासशील दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रसम्म फैलाउने सरकारको योजनाले कति सफलता प्राप्त गर्छ त्यो भने आगामी दिनमा थाहा हुने छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०९:०९ शुक्रबार
