बुटवल– प्रदेश ५ मा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संघीय संसदले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डमा टेकेर प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी बिहीबार सदनमा पेस गरेको हो।

विधेयक सदनमा पास भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने छ भने विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुल्ने छ। चालू अधिवेशनमै विधेयक पास गरेर लोकसेवा आयोग गठन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। सदनमा पेस भएको विधेयकमा अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रावधान छ। प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षासमेत सोही आयोगले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संघीय लोकसेवा आयोगले  प्रदेशको लोकसेवा आयोगलाई सिधै सम्पर्क वा कुनै कुरामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने उल्लेख छ। संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश लोकसेवालाइ सम्पर्क गर्न सक्ने छ। केन्द्रको लोकसेवाले प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेश लोकसेवालाई आवश्यक परे कुनै परीक्षा सञ्चालनको अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा तीन सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ। नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ। अध्यक्षका लागि ४५ र सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने छ। अध्यक्षका लागि कम्तीमा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र महिलासहितका दुई सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महŒवपूर्ण कार्य गरी ख्याति कमाएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश लोकसेवाको अध्यक्षले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष सपथ लिने व्यवस्था छ। यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ। कर्मचारी बढुवा तथा रिक्त ठाँउमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवासँग सुझाव लिनु पर्ने प्रावधान छ। लिखित परीक्षासँगै प्रदेशको लोकसेवा आयोगले प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तरवार्ता र आयोगले तोकेको तरिकामध्ये कम्तीमा एक विधि अपनाउन सकिने छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०६:०३ आइतबार