काठमाडौँ - पूर्वसांसद मञ्च नेपालले नेपाली नागरिकले सनाखत गरेका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नहुनेलगायत सुझावपत्र आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाएको छ।
मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर राउतसहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रमा संविधानको धारा ११(७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानले मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था भनिएअनुरुप नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चल्दै रहेको अवस्थामा विधेयकले व्यवस्था गरेको विषयमा मञ्चले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न संविधानले नै अन्त्य गरेको हुँदा प्रस्तावित दफा ३ को उपदफा ४ मा संवत् २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजबाट जन्म भएका सन्तानले मात्र बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ।
आफूले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दाअगावै जन्म भएका सन्तान रहेछन् भने अन्य विकल्प अपनाउनु पर्दछ तर वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् दिइन नहुने र नागरिकता प्राप्त नगर्दै जन्मेका व्यक्तिले वंशजको नागरिक हुन नसक्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ११ (६) बमोजिम विदेशी बुहारीले सङ्घीय कानूनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भारत वा अन्य देशले नागरिकता दिने सम्बन्धमा हाम्रा चेलीको सम्बन्धमा जे व्यवस्था गरेको हुँदा कानून बनाउँदा सोहीअनुरुप व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव छ।
गैरनेपालीले अवैधानिक तरिकाले ठूलो मात्रामा नेपाली नागरिकता लिएको छ भन्ने विभिन्न माध्यमबाट आवाज आइरहेको र सर्वोच्चले रद्द गर्न भनेका नागरिकता समेतलाई व्यावहारिकरुपमा रद्द गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्नु पर्दछ, उच्चस्तरीय आयोगले दोहोरो नागरिकता भएकाको नागरिकतासमेत बदर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा अवस्थित सानो देशले आफ्नो मौलिकता, राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राखिरहन सदैव सचेत र चनाखो रहनुपर्ने, १९५० को सन्धिले भारतीयलाई नेपालमा आई बस्न साथै पेशा व्यवसाय गर्न छुट दिएको र नेपाल भारतबीचको सीमा खुला रहेका सन्दर्भमा नेपाली मात्रले प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकता वितरणमुखी नभई नियन्त्रणमुखी हुनुपर्ने सुझाव पत्रमा छ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समयमा सचेत नहुँदा वा ध्यान नदिँदा नागरिकताकै आधारमा सार्वभौमिकता गुमाएका फिजी, मौरिससका उदाहरण त्यस्तै क्रिमिया रुसमा विलय भएको उदाहरण ज्वलन्त भएको हुँदा देश जहाँ श्रम बजार र उद्योग व्यवसायमा विदेशीको एकाधिकार भइसकेको अवस्था हुँदा नागरिकतामा सचेत हुनैपर्ने सुझाव पेश गरेको हो।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ १५:४३ बिहीबार