वैशाख - सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई धरपकड गर्न थालेपछि भावी रणनीति तय गर्न नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार बृहत् छलफल गर्ने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकको कुरा सुनुवाइ गर्नुको साटो बल प्रयोग गर्न थालेपछि यस विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएको स्पष्ट पारे।
सरकारले वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर चिकित्सकमाथि धरपकड गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। चिकित्सकमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्कीले चिकित्सकलाई चिढ्याउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्। सरकारको कदमप्रति छलफल गर्न बिहीबार २ बजेका लागि उपत्यकामा भएका सबै अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको महासचिव कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले हालै गरेको चिकित्सक समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इमर्जेन्सीबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पारेर धर्नामा बसेका चिकित्सकमाथि प्रहरीले धरपकड गरेपछि संघले आकस्मिक भेला डाकेको हो। चिकित्सकको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर वीर अस्पताललमा सेवा सुचारु गर्न खोजेपछि संघ क्रुद्ध बनेको हो। संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकको समायोजनसम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज, विभिन्न विशेषज्ञ समाजका प्रतिनिधिलगायत चिकित्सा पेसासँग संलग्न स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बिहीबार २ बजे संघको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले प्रहरीले आफूहरुमाथि अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्दै जबरजस्ती टिकट काउन्टर खुलाएको आरोप लगाए। आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही चिकित्सक घाइतेसमेत भएका थिए। प्रहरी हस्तक्षेपको सांकेतिक विरोधस्वरुप चिकित्सकले वीर अस्पताल परिसरमा नै बिरामी जाँचेको थिए। प्रहरी हस्तक्षेपमार्फत सेवा सुचारु गर्न खोजे पनि आफूहरुले अस्पतालभित्र गएर बिरामी नहेर्ने डा. पाण्डेले स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयले माग्यो आन्दोलनकारीको माग्यो
अत्यावश्यक सेवामा हडतालमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकको नाम पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पताललाई पत्र काटेको छ। तर सम्बन्धित अस्पतालले नामवली नपठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पार्ने चिकित्सकको नामवली पठाउन बुधबारसम्मको समय दिए पनि नारायणी अस्पतालबाहेक अन्यले जवाफ नपठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले आन्दोलन नै नभएको जवाफ पठाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति अस्पताल, मानसिक अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोसी अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, सहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलगायतलाई आन्दोलनरत चिकित्सकको नाम उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो। अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पु¥याउने चिकित्सकको नामवली नउठाउने अस्पतालका निर्देशकमाथि कारबाही हुने श्रेष्ठले बताए।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०१:०८ बिहीबार