सुर्खेत- सरकारले राजनीतिक रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आफ्नो ‘जनसत्ता’लाई पैसा बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ। विप्लव समूहले पत्र तथा फोनमार्फत स्थानीय तहदेखि व्यापारीसम्मलाई उसले कर भन्दै आर्थिक बुझाउन उर्दी जारी गरेको हो।
विप्लवले जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता रहेका उपभोक्ता समितिबाहेक सबैलाई कर बुझाउन पत्राचार गरेको बताइएको छ। ‘राज्यले हामीमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि हामीले पनि जनसरकार ब्यूँताएका छौं’ विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता रहेको उपभोक्ता समितिबाहेक सबैसँग अनिवार्य रुपमा जनसत्ताका लागि कर उठाउन पार्टीका तल्लो तहसम्मलाई पत्राचार गरिसकेका छौं।’
विप्लव माओवादीले गाउँमा ठेक्कापट्टा गरिरहेका ठेकेदार, व्यापारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनलगायतलाई पत्र र फोनमार्फत कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ। केहीबाट विप्लव समूहले जनसत्ताका लागि भन्दै रकम पनि उठाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न सामुदायिक वनहरुबाट विप्लव समूहले ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म चन्दा उठाएको छ।
एक समुदायिक वनका पदाधिकारीका अनुसार विप्लव माओवादीले पैसा लिएवापत पार्टीको नगदी रसिद पनि दिने गरेका छन्। ‘विप्लव समूहले हामीसँग तीन लाख रुपियाँ मागेको थियो, दुई पटक गरेर एक लाख रुपियाँ बुझायौं’ एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘नदिए धम्की दिन्छन्, गाउँमा बस्नकै लागि भएपनि चन्दा त दिनै पर्यो।’ ति पदाधिकारीका अनुसार सरकारले प्रतिवन्ध लगाएलगत्तै विप्लव समूहले वनको आम्दानी हेरेर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म रकम माग्न थालेका छन्। ‘यो क्षेत्रका लगभग सबै सामुदायिक वनहरुबाट विप्लव समूहले चन्दा उठाइसकेको छ’ उनले भने, ‘ठेकेदारहरुलाई पनि जनसत्ताका लागि कर तिर्न रकम तोकेरै पत्राचार गरेको सुनेका छौं।’
विप्लवले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्र पठाएर जनसत्तालाई कर तिर्न भनेको छ। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेकाबाहेकलाई १० हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जनसत्तालाई बुझाउन पत्राचार गरेका छौं’ विप्लव माओवादीको भेरी–कर्णाली ब्यूरोका एक सदस्यले भने, ‘केहीलाई पत्रमार्फत र अधिकांसलाई फोनमार्फत सूचना पठाएका छौं।’ उनले व्यापारी–व्यवसायीहरुलाई पनि जनसत्तालाई कर बुझाउन फोन तथा पत्रमार्फत जानकारी गराइएको र सोही अनुसार पार्टीलाई चन्दा आउन सुरु भएको बताए।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०६:०८ आइतबार