काठमाडौं - सरकार र निर्वाचन आयोगबीच वैशाख अन्तिम साताभित्र रिक्त रहेका ४३ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नेगरी छलफल सुरु गरेको छ। संघीय संसद्को बैठकले उपनिर्वाचन गराउन वाधा गरिरहेका कानुन एकमुष्ठ संशोधन गरेर बाटो खुला गरिए वैशाख अन्तिम साताभित्र उपनिर्वाचन गराउन सकिनेबारे छलफल सुरु भएको हो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग दुई महिनाको समय माग गरेको जानकारी दिए। ‘रिक्त रहेका स्थानिय, प्रदेश र संघीय सिटमा निर्वाचन गराउनका लागि कानुनी झन्झटलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन भइसकेको छ,’ प्रवक्ता खरेलले नागरिकसँग भने, ‘सरकारसँग दुई महिनाको समय माग गरेका छौं, त्यतिसमय भित्र उपनिर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ।’ उनका अनुसार आयोगका अनुसार कानुनी अडचनका कारण उपनिर्वाचन गराउन समस्या भए पनि अब हल भइसकेको अवस्था छ।

आयोगका अनुसार संघीय संसदमा १, प्रदेश संसदमा ३, नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २ र वडा अध्यक्ष ३६ जनाको निर्वाचन गरिने छ। ‘वडाध्यक्ष सम्म मात्रै उपनिर्वाचन गराउने पर्ने कानुनी प्रावधान छ तर उपनिर्वाचनमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यलगायतमा भने उपनिर्वाचन गरिने छैन,’ खरेलले नागरिकसँग भने। जसकाकारण ४३ रिक्त स्थानमा मात्रै उपनिर्वाचन गरिने भएको प्रवक्ता खरेलको भनाइ छ।

‘प्रतिनिसभा–१, प्रदेश सभा–३, नगरप्रमुख–१, गाउँपालिका अध्यक्ष–२, वडा अध्यक्ष ३६ जनासहित ४३ स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्नेछ’

हाल संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की–२ रिक्त रहेको छ। कास्की– २ वाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि सो स्थान रिक्त भएको हो। मन्त्री अधिकारीको गत फागुन १५ गते निधन भएको हो।

यसैगरी, प्रदेशसभाका लागि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५ र प्रदेश नम्बर ३ मा एक–एक गरी ३ स्थान रिक्त रहेको छ। प्रदेश ३ अन्तर्गतको भक्तपुर– १ (क) वाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरिशरण लामिछानेको गत वैशाख ३१ गते निधन भएपछि रिक्त हुन पुगेको हो भने गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका वागलुङ– २ (ख)का टेकबहादुर घर्तीको जन्डिसको उपचारको क्रममा गत मंसिर २७ गते निधन भएर उक्त स्थान रिक्त भएको हो। सवारी दुर्घटनामा परेर उपचारका क्रममा दाङ– ३ (ख) का उत्तमकुमार ओलीको फागुन १० गते निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ।

त्यस्तै, १ नगर र २ गाउँपालिकाका अध्यक्षको निधन भएपछि ३ वटा स्थानिय तहमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भएको छ। जसअनुसार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको गत साउन ३१ गते निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त छ भने गाउँपालिकातर्फ २०७४ पुस ३० गते मकालु गाउँपालिका, सखुवासभाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको जिप दुर्घटनामा परी निधन भएपछि पद रिक्त छ।

यसैगरी, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङको माघ २६ गते निधन भएको थियो, पाँचथरमा भाषण गर्दा गर्दै निधन भएपछि उक्त स्थानमा रिक्त भएको हो। त्यसो त ३६ जना वडाध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आयोगसमक्ष पुगेको छ। १६ जना वडा अध्यक्षको निधन भएको तथा बाँकी वडा अध्यक्षहरु फौजदारीलगायत बिभिन्न अभियोगमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा र जेलमा समेत गएकाले उक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने भएको हो।

कानुनले उप–निर्वाचनका लागि प्रावधान नराखे पनि हाल स्थानीय निकायमध्ये ४ सय १५ वडा सदस्य, २ सय १ महिला सदस्य र २ सय ३८ दलित महिला सदस्यका पद पनि रिक्त छन्। स्थानिय तहका कार्यपालिकामध्ये ३९ र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ सिट रिक्त रहे पनि सो सिटमा भने उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान नरहेकाले निर्वाचन गराइरहनु नपर्ने भएको छ। चैत मसान्तसम्म नयाँ मतदाताको टुंगो लाग्ने भएकाले पनि वैशाख मसान्तसम्ममा निर्वाचन गराउन सक्ने गरी आयोग तयार रहेको प्रवक्ता खरेलले बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुन निमार्ण सम्पन्न भइसकेकाले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोकिने बताए। ‘सरकार र संसदले कानुन निमार्ण कामको जिम्मेवारी सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ,’ मन्त्री ढकालले नागरिकसँग भने, ‘रिक्त स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने नै छ, चाँडै निर्वाचन गराउनका लागि आयोगसँग परामर्श गरिनेछ।’ मन्त्री ढकालका अनुसार आयोगको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी अवस्थालाई मुल्याङकन गरेर सरकारले उचित समयका लागि मिति तोक्ने कार्य गर्नेछ।

संघीय संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले बैशाख मसान्त भित्र उपनिर्वाचन गराउन निर्देशन दिएकाले पनि आयोगले त्यसैअनुसारको प्रावधिक तयारी गरिरहेको छ। संसदीय समितिको निर्देशन र आयोगको तयारीबारे सरकारलाई निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएकाले पनि छिट्टै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०२:१४ मंगलबार