काठमाडौं - केपी ओलीले दोस्रो पटक सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको फागुन ३लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत डेढ ÷दुइ महिना देखि निकै प्रचार गर्दै आएको छ, मन्त्रालयको प्रचार यस्तो छ ‘२०७५ फागुन ३ भित्र कर्मचारी समायोजनका सबै काम टुंग्याउछौ।’

मन्त्रालयल टार्दै आएको समायोजनका भाका यो पछिल्लो थियो। पछिल्लो भाकालाई मन्त्रालयले ठूलो चर्चा गरेको थियो। यस विषयलाई मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले पनि प्राथमिकताका साथ भन्ने गर्थे। तर पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि सरकारले पुरा गरेन। फागुन ३ त परै जाओस, फागुन मसान्त सम्म कर्मचारी समायोजन हुने छाँटकाट छैन। यसअघि, संघीय मामिला मन्त्रीले पुस मसान्तसम्म समायोजन गर्ने भाका गरेका थिए। पुस सकियो। त्यसपछि उनले माघ सम्म्म समायोजन सक्छौ भने। अहिले फागुन भन्दैछन्।

समायोजन ढिला हुँदा स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ। जसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा नै जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबाट पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ। संघिता कार्यान्वयन गर्न बाँकि रहेको बाटो अब प्रशासनिक बाटो हो। त्यो बाटो पुरा गर्न कर्मचारी समायोजनको सबै काम टुंगो लाग्न आवश्यक छ। कर्मचारी समयोजनमा टुंगो नलाग्दा संघीता कार्यान्वनयमा कर्मचारीबाटै अट्को थपिएको छ। त्यसो त समायोजनको काममा सरकारले शुरू देखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। तर जति सुकै प्रचार गरे पनि सरकारले एक वर्षसम्म समायोजनको गर्न सकेको छैन, जसबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेका छैनन्। जति सेवा सुविधा पाएका छन्, त्यो पनि चित्तबुझदो छैन।

समायोजन गर्न नसक्दा सरकारले करिव २ वर्षदेखि काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ। काजबाट कर्मचारी खटाउँदा त्यहाँ खट्ने कर्मचारीहरूमा अफनत्व महशुस हुँदैन, र जसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने प्रवाहमा प्रभाव पर्ने स्वयम कर्मचारीहरू बताउछन्। त्यसमा पनि काजको खटिएको कर्मचारी सकेसम्म चाँडो त्यहाँबाट विदा हुन चाहन्छ। उ तत्कालको लागि मात्र त्यहाँ गएको होे भन्ने उसलाई परेको हुन्छ। तर समायोजन भएर स्थानीय या प्रदेशमा जाने हो भने त्यहाँ अफनत्व बढ्छ। प्रदेश या स्थानीय तहमा कर्मचारीमा आफनत्व बढाउन पनि समायोजन आवश्यक छ।’ एक कर्मचारी नेता भन्छन्।

समायोजन विना काजको भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूमा अफनत्व भावना रहदैन,जसबाट कर्मचारीहरू काममा उत्प्रेरित हुदैनन, ‘त्यसकारण कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समोजनको काम टुंग्याउनु सबै भन्दा राम्रो बाटो हो।’ ती कर्मचारी नेता भन्छन्।समायोजनको काममा सरकार बारम्बार चुक्दै आएको छ। सरकारले समायोननकोलागि करिब १७ महिनादेखि काम शुरू गरेको छ। हाल समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम र निर्णायक मोडमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले हाल कार्यरत करिव १ लाख ५ हजार कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ। निजामती कितावखानाको रिपोर्ट अनुसार हाल कार्यरत ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसबाहेक स्थानीय तहमा ११ हजार, जिविस र विभिन्न समितिहरूमा गरी करिव ५ हजार कर्मचारीहरू पनि कार्यरत छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

२०७४ माघ ६ मा सरकारले पहिलो पटक सात वटै प्रदेशमा १ ÷१ जना सहसचिव खटाएको थियो। त्यसपछि लगातार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ। पहिलो पटक प्रदेशमा खटिने भाग्यमानी कर्मचारीहरूमा प्रदेश १मा रामकृष्ण गुरागाईं, २मा लाबन्यकुमार खनाल, गण्डकी चतर्भुज ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेशमा देवीप्रसाद ज्ञवाली, ५मा सनदकुमार दवाडी, कर्णाली प्रदेशमा भरतबहादुर ढुगाँना, र सुदूरपश्चिममा युवराज सुवेदी खटिएका थिए। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४बाट कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भए पछि सरकारले पुन समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याएको हो। हाल सरकारले समायोजन अध्यादेश अनुसार कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाएको छ।

सरकारले गत माघ २सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आब्हान गरेको थियो। सरकारको आव्हानलाइ मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। जस मध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार ४सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई ४ ÷५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो। करिव १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्।

निजामती कितावखानाको अनुसार हाल कार्यरत ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये करिव ३ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टामा संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

यता सरकारले सचिवबाट समायोजनको काम थालनी गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले ५६ सचिवलाई समायोजनको चिट्ठिी दिइसकेको छ भने ६सय ६२ सहसचिवलाई गत आइतबार समायोजनको चिट्ठिी बुझाएको थियो। यसैगरी सरकारल प्रशासन सेवा समुहका ९सय ४८ उपसचिवलाई समायोजनको चिट्टिी बुझmउदै छ। यस पछि शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत मुनिका कर्मचारीहरूलाई समायोजनको काम शुरू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत मुनिका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने काम सरकारकोलागि सबै भन्दा जटिल काम हो।

संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय,तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने छ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटन पटन गराउने छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटन पटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएके छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटन पटन गर्ने छन्।

समायोजनको काम २०७४ असोजदेखि हालसम्म

• २०७४ असोज २८ देखि २०७५ माघ १ सम्म (कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया)
• २०७४ असोज २८ मा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी
• २०७४ माघ ६ मा तत्कालिन सरकारद्धारा ७ वटै प्रदेशमा एक ÷एक जना सहसचिव काजमा खटाइए।
• २०७४ फागुन २८ कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ जारी
• २०७४ फागुन २९मा तत्कालिन सामान्य सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) समिति गठन
• ओएनएम समितिद्धारा पटक पटक गर्दै प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तह, संघीय मन्त्रालय, संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, महाशाखाहरूको ओएनएम सर्भे रिपोर्ट टुंगो
• २०७५ मंसिर २३ गते सरकारद्धारा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४लाई विस्थापित गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी
• २०७५ मंसिर २५ समायोजन अध्यादेश विरूद्ध कर्मचारी संगठनहरूको विरोध
• २०७५ पुस ८ समायोजन अध्यादेश सच्च्याउन ७ दिनको समय सिमा राखी आधिकारिक टे«ड युनियनद्धारा सरकारलाई चेतावनी।
• २०७५ पुस ११ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा समायोजन फाराम भर्न औपचारिक सूचना
• २०७५ पुस १२ समायोजन फाराम सर्भर सुचारू
• २०७५ पुस १९ सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनवीच ९ बुँदे सहमति, सहमति पत्रमा टे«ड युनियनमा कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ०बाट प्रतिनिधित्व गरेका आधिकारिक टे«ड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले हस्ताक्षर नगरी बाहिरिए।
• २०७५ पुस २०मा युनियन ९संघ०द्धारा सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनवीचको सहमतिको विरोध। तर युनियन ९संघ०का नेताहरूले पनि समायोजन फाराम भरे।
• २०७५ माघ २ समायोजन फारम भर्ने अन्तिम दिन

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:१७ बिहीबार