दाङ - सरकारले एक दशकअघि गाउँमै रोजगारी दिने उद्देश्यले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुनैपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको थियो। जनश्रमबाट सम्भव नहुने योजनाका काममा प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा मात्रै डोजर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) मार्फत कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता गराउने सरकारी नीति त्यतिबेला असफल बन्यो।
जनसहभागितालाई कागजमा मात्रै देखाइयो, काममा डोजर प्रयोग गरियो। ‘जनसहभागितामा निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आए,’ तत्कालीन जिविसका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका विकास निर्माण डोजर प्रयोगबाट मात्रै सम्भव भएको थियो।’ उनका अनुसार विकासे काम पूरा गर्न अहिलेको जस्तै उपभोक्ता समिति बनाइन्थे। उपभोक्ताले आफूहरूले नै काम गरेर योजना पूरा गर्ने सम्झौता गर्थे तर उनै उपभोक्ताहरू विनियोजित रकमबाट डोजर भाडामा लगाउँथे। ‘स्थानीयले गाउँमै रोजगार पाऊन् भनेर सरकारले ल्याएको नीति त ठीक थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो नीतिअनुसार विकासे योजनाको काम हुन सकेन।’ उनका अनुसार सर्वसाधारणले काम गरे÷नगरेको अनुगमनको जिम्मा प्राविधिकले लिएका हुन्थे। ‘फितलो अनुगमनका कारण कसरी काम भएको भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अनुगमन भइहाले पनि भनसुनका आधारमा कागज तयार पारिन्थे।’
वर्तमान संघीय सरकारले एक करोडसम्मका योजनाका काममा डोजर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। जिल्लाका ग्रामीण भेकका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्। ‘अधिकांश गाउँमा पुरुषको संख्या धेरै कम छ,’ घोराही उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष विष्णुमणि दाहाल भन्छन्, ‘महिला सहभागितामा मात्रै विकासे काम पूरा हुनेमा कसरी आशावादी हुने ?’ घोराही–५ विकट क्षेत्र हो। यो वडाले अहिले ८० हजार लागतको सडक योजनामा पनि डोजर लगाइरहेको छ। ‘सरकारले एक करोडमाथिका योजनामा मात्रै डोजर प्रयोग गर्न पाइने भनेको छ तर त्योभन्दा मुनिका योजनामा पनि डोजर प्रयोग गर्नु हाम्रो बाध्यता हो,’ वडाध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘बाटो खन्न गाउँमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, त्यसैले डोजरबाहेक अरू विकल्पै छैन।’
उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएका कारण सानै योजनामा पनि डोजर प्रयोग गरिरहेको बताए। केही स्थानीय तहले त विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेर आफैं डोजर खरिदसमेत गरेका छन्।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन भन्दै आफैं दुईवटा डोेजर खरिद गरेको छ। ‘वडा तहमा विकास निर्माणका लागि अहिले ती डोजर प्रयोग भइरहेका छन्,’ तुलसीपुर–११ का वडा सदस्य सुवास डाँगी भन्छन्, ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले अब ती डोजरको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन।’
सरकारद्वारा निर्धारित ज्यालामा श्रमिकले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। सरकारले हेड मिस्त्रीको ज्याला प्रतिदिन साढे ८ सय र लेबरको ज्याला ६ सय निर्धारण गरेको छ। ‘अचेल दिनको ज्याला १२ सय रुपैयाँ नपाउँदासम्म कसैले कामै गर्दैनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अनि यो न्यूनतम ज्यालामा कसरी मान्छेले काम गर्छन् ?’ सरकारले स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले हालै गरेको निर्णय सान्दर्भिक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि तत्काल विकासको अनुभूति गर्ने चाहना आमजनमानसमा छ। यस्तो बेलामा जनसहभागितामा गरिने विकासमा ढिलाइ हुने र सरकारलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण थप नकारात्मक बन्ने बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली बताउँछन्। ‘सरकारले स्थानीयको हितका लागि गरेको निर्णय सान्दर्भिक हो तर तत्काल विकास चाहने सर्वसाधारणका लागि मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्दा काममा ढिलाइ हुने र त्यसले थप असन्तुष्टि पैदा पक्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन्। सरकारको निर्णयअनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक योजनामा जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँका सबै स्थानीय तहमा एक करोडमाथिका कुनै पनि योजना छैनन्। तथापि सरकारले डोजर प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा प्राविधिकहरूको सिफारिसका आधारमा डोजर लगाउन सक्ने विकल्प पनि दिएको छ। यही विकल्पलाई आधार बनाउँदै विकास निर्माणका काम पूरा गर्नेबाहेक यहाँका स्थानीय तहले अरू विकल्प नदेख्ने एक जनप्रतिनिधि बताउँछन्। विगतमा जिविस भएकै बेला कागजी रूपमा जनसहभागितामा काम सम्पन्न भएको देखाउने तर डोजर प्रयोग गर्ने गरिएको उदाहरण दोहोरिने चुनौती देखिएको छ। ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाहेक स्थानीय तह आफैंले विनियोजन गरेका कुनै पनि योजना एक करोडमाथिका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हरेक योजनाको काम स्थानीय सर्वसाधारणले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन धेरै गाह्रो छ।’
सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुगमन चुस्त राख्नुपर्ने तत्कालीन जिविसका कर्मचारी बताउँछन्। ‘कागजमा मात्रै देखिने जनसहभागितालाई आधिकारिक मान्ने हो भने डोजरमाथि अंकुश लाग्दैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘विगतको जस्तो फितलो अनुगमन होइन, अनुगमन चुस्त बनाएमा मात्रै यो सम्भव छ।’
प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०१:३९ मंगलबार