काठमाडौं - माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्। २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष अलमलमै बित्दा न्यायको आशा राखेका पीडित निराश बन्न पुगेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा यी दुई आयोग दुई वर्षभित्र काम सक्ने कार्यविधिसहित गठन भएका थिए। तर, पटकपटक म्याद थपेर चार वर्षको समय दिँदा पनि यी आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। दुवै आयोगका म्याद यही माघ २६ मा सकिँदैछ। म्याद सकिनै लाग्दा दुवै आयोग सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छन्। चार वर्ष समय पाउँदा पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेनन्। दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भएका छन्।
सरकारले भने दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ। संशोधन विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म थप्न र आयोगको म्याद एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। चार वर्षको अवधि पाए पनि यी आयोग कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसक्दा आलोचनाको घेरामा परिरहे। खासगरी द्वन्द्वपीडितले काम गर्न नसकेको भन्दै दुवै आयोगको आलोचना गरिरहे, गरिरहेका छन्। पीडितका पक्षमा आयोगले कुनै काम गर्न नसकेको, आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा हुँदै आएको छ। आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना, घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण, छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ। आयोगलाई गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ। तर जिम्मेवारी पूरा गर्न अहिलेसम्म दुवै आयोग सफल भएनन्। आयोगका पदाधिकारी कतिबेला आफूआफूबीच आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त रहे भने कतिबेला सरकारले बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकारी नदिएको भन्दै दोषारोपणमा मस्त रहे।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५ सय १२ उजुरी परेका छन्। आयोग अझै पनि १४ जिल्ला पुग्न नसकेको अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए। आयोगले माघ २६ भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिए। मल्लिकका अनुसार २५ सय उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान सकिएको छ। अनुसन्धान सकिएका उजुरीको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारालाई बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘प्रक्रिया अघि बढाउँदा ६४ जिल्लामा काम करिब सकेका छौं। पीडकलाई बुझ्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘११ वटा हिमाली जिल्ला बाँकी छन्। अहिले हिउँका कारण काम गर्न सकेनौं।’ कर्मचारी र बजेट अभाव भएकाले कार्यविधिअनुसारको काम गर्न नसकेको उनले बताए। ‘हामीले सबै काम सक्थ्यौं। सरकारले नियमावली, कर्मचारी, बजेट नदिएकाले एक वर्षभन्दा बढी समय त कामै गर्न सकिएन’, मल्लिकले भने, ‘सुरुमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन।’
म्याद सकिन लागेकाले जे जति सकिन्छ अधुरै भए पनि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा आयोग रहेको उनले बताए। कानुन नभएकाले पीडकउपर मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। आयोगले २२ सय मुद्दा हेरेको र करिब टुंग्याउने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ। आयोगले मौका पाए अबको ६ महिनामा सबै काम सक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले पदाधिकारीको समय थपे पनि चैतसम्म सबै काम गर्न नसक्ने उनले बताए।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पाएको चार वर्षको समय अन्योलमै बितेको सदस्य माधवी भट्टले बताइन्। आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ४ हजारमाथि छानबिन सकिएको र अन्य उजुरी छानबिन प्रक्रियामै रहेको जानकारी उनले दिइन्। आयोगको समय सकिँदै गर्दा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी पनि भइरहेको उनले बताइन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यविधि, उजुरी संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण जस्ता काम आयोगले गरेको उनको दाबी छ।
‘आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। बैठकबाट निर्णय गर्न बाँकी छ’, सदस्य भट्टले भनिन्, ‘कुनै पनि सिफारिस गरिएको छैन। तर, पीडितको माग, पीडितको परिपूरण चाहना, पीडकलाई कारबाही जस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।’ ऐन, नियमावलीले परिपूरणको तीन लाखसम्म मात्र सीमा तोकेकाले सबै मुद्दामा सिफारिस गर्न नसकिएको उनले बताइन्। ‘लाखौं सम्पत्ति नष्ट भएका उजुरीमा समेत ३ लाख मात्रै परिपूरण सिफारिस गर्नुपरेको छ’, भट्टले भनिन्, ‘हत्या भएकाका केही व्यक्तिका परिवारका सदस्यले १० लाख रूपैयाँ पाइसकेका छन्, कतिपयले १ रूपैयाँ पनि पाएका छैनन्। ती पीडितलाई पनि ३ लाखभन्दा नबढाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकाले अप्ठेरो परेको छ। नियमावलीमा भएको त्रुटिका कारण सबै फाइलमाथि सिफारिस गर्न सकिएको छैन।’
आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा सरकारलाई एक खालको नक्सा दिने उनको भनाइ छ। कतिपय पीडितले छोराछोरी निःशुल्क पढाउन पाउनुपर्ने, जागिर दिनुपर्ने, थप आर्थिक सुविधा दिनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार खर्च दिनुपर्ने, मारिएका आफन्तको स्तम्भ निर्माण गरिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन्। बहुसंख्यक पीडितले परिपूरणको चाहना राखेको उनले बताइन्। केही पीडितले पीडकलाई कानुनी कारबाही माग गरेका छन्। दक्ष जनशक्ति अभाव, आयोगभित्रैको कलह, द्वन्द्वका घटनालाई हेर्ने असमान दृष्टिका कारण काम गर्न नसकिएको उनले बताइन्।
सरकारले हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध गरी वर्गीकरण गरी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको थियो।
प्रकाशित: १९ माघ २०७५ ००:४५ शनिबार