सुर्खेत - चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म यहाँका १० वटै जिल्लामा धमाधम विकास निर्माणका गतिविधि भइरहेका हुन्थे। कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक मसान्तभित्रै सबै मन्त्रालयले विकास बजेटमार्फत ठूला योजनाको बोलपत्र मूल्यांकन, स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता र कार्यादेश स्वीकृत भइसक्थ्यो। चालू आर्थिक वर्षको छ महिना सम्पन्न हुँदा पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च एक प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन।
कार्ययोजनाअनुसार भदौमै सम्पन्न हुनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कार्यान्वयन संरचना स्थापना, जनशक्ति परिचालन, बोलपत्र तयारी, ऐन, नियम र निर्देशिका तयारीलगायतका काम पुस सकिँदा पनि सम्पन्न भएका छैनन्। असोजमा सम्पन्न हुनुपर्ने वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमानलगायतका काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन। कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको अधिकांश विकास बजेट खर्च नहुने देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ०.३ प्रतिशतमात्रै छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संरचना, जनशक्ति, आयोजना बुझबुझारथजस्ता समस्याले कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसकेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका पाँच मन्त्रालयमातहत एक सय ८ वटा सांगठनिक संरचना रहने व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका २३ कार्यालयमध्ये एउटा अझै स्थापना हुन बाँकी छ। भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी छैनन्। जाजरकोट र डोल्पा हेर्ने गरेर पूर्वाधार कार्यालय रुकुम (पश्चिम) स्थापना गर्ने भनिएको छ। कर्मचारी अभाव देखाउँदै कार्यालय स्थापना भएको छैन। सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको मन्त्रालयले नै कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो वर्ष पनि कर्णालीको विकास बजेट खर्च हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। ‘कर्मचारी अभावमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन, भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी छैनन्’, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलले भने, ‘यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ०.३ प्रतिशतमात्रै छ।
छ महिनाको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तीन सय ६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। एक सय ८३ जनामात्रै कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन्, बाँकी एक सय ८२ जना कर्मचारी कहिले आउने हुन्, टुंगो छैन।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो महिनामात्रै कार्यालय स्थापनाको काम सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयमातहत २५ वटा कार्यालय छन्। कर्मचारी अभाव देखाउँदै अहिलेसम्म मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। ‘मन्त्रालयका लागि आवश्यक ४ सय ६ जना कर्मचारीमध्ये दुई सय ३० जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले भने, ‘अफिसर स्तरका कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको छ।’
प्रदेश सरकारले करारमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। संघ सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्न परिपत्र गर्यो। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएकाले अझै केही समय कर्मचारी आउने सम्भावना छैन। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका लागि संघीय सरकारले दुई हजार तीन सय ६४ दरबन्दी पठाएको छ। तिनमा एक हजार दुई सय १४ जना कर्मचारीमात्रै हाजिर छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले प्रदेशमा चाहिएको दरबन्दी नभएको बताए। ‘मन्त्रालयको कामअनुसारको दरबन्दी छैन, भएको दरबन्दीमा झन्डै आधा जनशक्ति पदपूर्ति हुन बाँकी छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या यहीं हो।’ उनले बजेटको अख्तियारी दिइएको भए पनि खर्च गर्ने एकाइ खडा नभएकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए।
प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०२:१३ बुधबार