काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खरिद गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ का विषयमा झूटो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे।
प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए। प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार अस्गर अलीको दबाबमा हुवावेसँग गोप्य प्रस्ताव मागेर दिइएको ठेक्काबारे प्रकाशित समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरे। ‘डिजिटल एक्सन रूमका सम्बन्धमा केही अफवाहपूर्ण मात्र होइन, भ्रमपूर्ण मात्र होइन, असभ्य तरिकाका प्रस्तुति पनि मैले सुनेको छु,’ ओलीले भने, ‘यस सम्बन्धमा कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको छ। यसमा कुनै त्रुटि भएको छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदजस्तो संवेदनशील विषयको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दिएको जिकिर गरे पनि उनको अभिव्यक्ति झूटो ठहरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आइटी सल्लाहकार अलीको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान कक्ष ‘एक्सन रुम’को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमविपरीत चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको थियो। सिसिएसलाई गत पुस ६ मा पाँच करोड ४२ लाखमा ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का दिइएको थियो। तर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितविपरीत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेका प्रमुख सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज, आइटी विज्ञ अली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत हरिप्रसाद पोखरेलले गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे मुख्यालय भ्रमण गरेका थिए। आइटी विज्ञ अलीको टोली चीनबाट फर्किएलगत्तै ‘एक्सन रुम’ को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अलीको दबाबमा रद्द गरिएको थियो। पछि असोज २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सो कार्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको एक दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर सिसिएस कम्पनीसँग स्पेसिफिकेसन्स मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान नगरेको भन्दै अलीले सो बोलपत्र रद्द गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका थिए। हुवावेसँग उनको टिमले गोप्य रूपमा प्रस्ताव मागेर सोही कम्पनीलाई नै ठेक्का दिएको थियो। यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने काम भएको भनेर संसद्मा दाबी गरेका हुन्।
यस सन्दर्भमा पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी गोप्य रूपमा प्रस्ताव मागेर गरिएको खरिदलाई कानुनी ढंगले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गरिएको मान्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले सरकारी निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। त्यसो गर्नु खरिद अनियमितता भएको टिप्पणी उनको थियो। ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम खरिदको विषय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै कानुनी ढंगबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यममबाट भएको भन्न सकिन्न,’ खत्रीले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव माग र प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेका खरिद विधि र प्रक्रियाको पालना नगरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सो खरिद कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४, २२, २३, २५ र २७ को व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी गरिएको उनीहरूले बताए। यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११, १६, ३१, ४२, ४५, ४६, ४९ (क), ५९, ६१ र ६४ का प्रावधानसमेत उल्लंघन गरी चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिइएको स्रोतले बतायो। मूल्यांकनका क्रममा हुवावेको ‘मेनुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर’ प्रस्तावसाथ पेस नगरिएकाले पछि सो ‘मेनुफ्याक्चर अथोराइजेसन लेटर’ सिसिएसको प्रस्तावमा सुटुक्क घुसाउने काममा समेत अलीले भूमिका खेलेको स्रोतको भनाइ छ।
सल्लाहकारको आचरणविपरीत आइटी विज्ञ अली आफैं मूल्यांकन कमिटी र वार्ता कमिटीमा बसेर हुवावेसँग वार्ता गरेका थिए। अलीको स्वार्थमा बोलपत्र रद्द गर्नु सिसिएससँग गोप्य प्रस्ताव माग गर्नु, प्रक्रियाका लागि ‘नेगोसिएसन’को बहाना गरेका ठेक्का सुम्पने कामलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट काम भएको भन्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले नेपाली कम्पनीसँग त्यस किसिमको प्रविधि नभएकाले हुवावेलाई सो ठेक्का दिइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको जानकारी गराए। यसलाई अटोमेसन, वेब पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाइँदै गएको पनि उनको जिकिर छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०३:१० सोमबार