काठमाडौं - कर्मचारीले विभिन्न बाहनामा जनताका काम नगर्ने कर्मचारीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। विभिन्न बाहनामा फाइल पन्छाउने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने गुनासो बढेपछि कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कारबाही सुरु गर्ने भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्र लेख्दै १५ दिनसम्म नटुंगिएका फाइलको ववरण मागेको हो। प्रधानमन्त्री कार्याययले १५ दिनसम्म निर्णय हुन नसकेका फाइलको विवरण मागेपछि सबै मन्त्रालयमा तरंग पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा १५ दिन र सोभन्दा बढी समयदेखि निर्णय हुन नसकेका र नटुंगिएका फाइलका विवरण माग गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइलको विवरण, पेश भएको मिति, निर्णय हुन लाग्ने दिन, प्रक्रिया र निर्णय हुन नसक्नुका कारणहरु समेत माग गरिएको छ।

गतसाता सम्पन्न विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुको चौमासिक समिक्षामा मन्त्रालय र कर्मचारीका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी र मन्त्रीहरूले विभिन्न बाहनामा ‘होल्ड’ गरेका फाइलको विवरण मागेका हुन्। मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समीक्षाका क्रममा गतसाता प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारभित्रै एउटा मन्त्रालयबाट अर्काे मन्त्रालयमा पत्र जान महिनादिन लागेको भन्दै प्रशासनिक पद्धतिप्रति नै चरम असन्तुष्टि जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म निर्णय हुन नसकेका फाइलको विवरण माग गरिएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयहरूको चौमासिक समिक्षा र प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि १५ दिनभन्दा बढी समयसम्म निर्णय हुन नसकेका फाइलहरुको विवरण पठाउन सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिएको छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘कुनकुन मन्त्रालयमा कस्तो समस्या छ, कहाँ कहाँ नीतिगत समस्या छन्, त्यसले के के समस्या सिर्जना गरेका छन् भन्ने थाहा पाउन पनि उक्त विवरण माग गरिएको हो।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त विवरण संकलन गरिएपछि १५ दिन भन्दा बढी समयसम्म निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया समेत अघि बढाइनेछ। यसका अतिरिक्त कुन मन्त्रालयले के गर्दैछन्, सरकारी निकायहरु र कर्मचारी कत्तिको जनमैत्री छन्, सरकारी निकायको सेवाप्रवाह कस्तो छ भन्ने जान्नसमेत मद्दत पुग्नेछ। यसरी सवै मन्त्रालयमा अड्किएका फाइलको विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गरिने र आवश्यकताअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयले आफ्नो गत महिनाको प्रगति प्रतिवेदन र आगामी महिनाको कार्ययोजना अनलाइनमा अध्यावधिक गरी प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने कामको सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०२:०० बिहीबार