पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन सहमति दिएको छ। संघलाई ओभरटेक नगरि वेटिङ गर्ने धारणा बनाएको प्रदेश सरकार आफै ऐन ल्याउन कस्सिएको हो। प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको दोश्रो प्रदेश पनि गण्डकी हो। यसअघि नै प्रदेश नं. २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकारको विषयमा तरंग ल्याएको थियो।
प्रदेशले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनलाई प्रदेशका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ सरकारलाई दबाबको संज्ञा दिए।
‘हामीले कहिलेसम्म कुर्ने, कुर्नुको पनि हद हुन्छ, हात बाँधेर बस्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश २ ले ऐन पारित नै गरिसक्यो, यसले दबाब त सिर्जना भएको छ नै, हामीले पनि दबाबस्वरुप ऐनको तयारी गरेका हौँ।’
चुमानका अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐनको ड्राफ्ट तयार भईसकेको छ र अब एक चरण विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरेर यसलाई पूर्णता दिईनेछ।
तर, संघले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएको खण्डमा भने प्रदेशले थप दबाद दिन सक्ने उनले संकेत गरे। ‘हामीले केन्द्रसँग ऐन बनाउन माग गरेकै छौँ, संघ सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि ऐन ल्याउने भनेको छ, ल्याएछ भने ठिकै भयो, त्यसमै आधारित रहेर बनाऔँला, नल्याएको खण्डमा भने हामीले सदनमा पेश गर्नेछौँ’ उनले भने। संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन बनाउन प्रदेश ईच्छुक नभएको उनको आशय थियो।
ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआइजीले गर्न सक्ने गरी ड्राफ्ट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ। यस विषयमा कानुन मन्त्री चुमानले पनि प्रदेशको नेतृत्व एआइजीले गर्दा नै राम्रो हुने तर्क गरे। गण्डकी सरकारको कामको पहिलो प्राथमिकता नै प्रहरी ऐनलाई बनाएर काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारहरु गठन भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि संघले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने छाँटकाँट नदेखाएपछि प्रदेश आफैले आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
‘हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार प्रहरी ऐन ल्याउन लागेका हौँ, अहिले सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिईएको छ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो ऐन बनाउनेछ’ उनले भने। तर, लागु गर्ने विषयमा भने अहिले नै बताउन नसकिने उनले बताए।
‘संघले संघीय प्रहरी ऐन बनाए सजिलो भईहाल्यो नत्र, हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार गर्नेछौँ’ बस्नेतले भने, ‘तर, ऐन बनेर पारित गर्ने प्रक्रियाको बिचमा लामो समय रहनन्छ, ऐन पारित हुने बेलासम्मको आवश्यकता के हुन्छ सो अनुसार नै गर्नेछौँ।’
असोज पहिलो सातादेखि रोकिएको प्रदेशसभा बैठक सुचारुको लागि बिजनेश दिन ऐनको सहमति दिईएको उनले बताए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने संघ सरकारलाई दबाब दिनको लागि भएपनि ऐन ल्याउन लागिएको बताए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऐन बनाउने बाटो खुलेको बताए। उनले भने, ‘आवश्यक व्यक्ति तथा विज्ञसँग छलफल गरेर ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिनेछौँ।’
संविधानको भाग २८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने र उपधारा २ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०९:४७ सोमबार