काठमाडौं - संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा संशोधन गर्न बनेको उपसमितिले मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको खुला भर्ना कोटा घटाउने विषयमा केही संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला स्रोतका अनुसार सहसचिव र उपसचिवमध्ये उपसचिवमा खुला भर्ना कोटा यथावत राख्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको ऐनको मस्यौदमा सहसचिव र उपसचिवमा खुला भर्ना कोटा हटाइएको छ । हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सहसचिव र उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला भर्ना गर्ने व्यवस्था छ। उपसचिव र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला भर्ना गर्दा सोचे जस्तो परिणाम नआएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मस्यौदामा सहसचिव र उपसचिवमा खुला कोटा हटाइएको छ। स्रोतका अनुसार सहसचिव र उपसचिवमा खुला कोटा हटाउनुमा केही उच्च कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत स्वास्र्थ रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउछन्। उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा हटाउदा आन्तरिक बढुवाको प्रतिशत बढ्छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको खुला भर्ना कोटामा केही संशोधन हुने संकेत गर्दै भने, ‘कानुनमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको कोटा राख्न खुलामा कोटामा केही संशोधन हुने सम्भावना छ।’
मस्यौदमा उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन अन्तरसेवाबाट १० प्रतिशत,आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट २० प्रतिशत र जेष्ठताबाट ७० प्रतिशत प्रावधान राखिएको छ। प्रशासनविज्ञले भने सहसचिव र उपसचिवमा खुला भर्ना कोटा घटाउन नहुने सुझाव दिँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मस्यौदको विषयमा विभिन्न टिप्पनी आउन थाले पछि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । संयोजक मैनालीले मस्यौदमा राखिएको सबै विषयमा बुँदागतरूपमा छलफल भइरहेको भन्दै सबै विषयमा अन्तिम निष्कर्ष आइनसकेको बताए। उनले भने,‘सबै बुँदामा हामीले गम्भिर छलफल गरीरहेका छौ। अन्तिम टुंगो कुनै पनि बुँदमा लगाएका छैनौं।’ चाँडो भन्दा चाडौ सरकारलाई सुझाव रिर्पोट बुझाउने उनले बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपसचिव र सहसचिवमध्ये कुनै एक पदमा खुला भर्ना कोटा यथावथ राख्ने विषयमा उपसमितिमा रहेको बहुमत सदस्यहरूको राय छ । त्यसैगरी समावेशी कोटा मिलाउन खुला कोटमा केही संशोधन गर्नु पर्ने राय उपसमितिले दिने तयारी गरेको छ।
यता चार कर्मचारी संगठनलेहरूले भने शाखा अधिकृत तहमा खुला प्रतिष्पर्धा कोटा घटाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी संघ (युनियन), मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)ले मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा शाखा अधिकृतमा व्यवस्था गरिएको ७० प्रतिशत खुल्ला भर्नाको कोटालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
मस्यौदमा खरिदार तहमा खुला भर्नाको प्रावधानलाई पुरै हटाइएको छ। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा भने खरिदार तहमा पनि खुल्ला भर्नाको प्रावधान छ। सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई अधिकृतमुखी बनाउन खरिदार तहमा खुला भर्नाको प्रावधान मस्यौदमा हटाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। मस्यौदमा नायब सुब्बा र अधिकृत तहमा मात्र निजामती सेवामा नयाँ भर्ना लिन सकिने प्रावधान छ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०१:४६ सोमबार