काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै सरकारसँग कारण मागेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पत्र पठाएर स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले मंगलबार पहिलो सुनुवाई गर्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण मागेको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावताका गरेका विभिन्न सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थानका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्याय पनि नियुक्ति खारेजीमा परेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध उपाध्याय लगायतले सर्वोच्चमा पुर्नवहालीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
गत असार ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले महाप्रबन्धकको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पदमा फर्कने बाटो खोलिदिएको थियो । गत असार २९ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
मुद्दा सर्वोच्चमा विचराधीन रहेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोज ७ मा स्पष्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले ७ बुँदे पत्र पठाएर सफाई मागेको थियो । मन्त्रालयले पदपूर्ति नगरेको, कर्मचारीलाई अनावश्यक ओभरटाइम सुविधा दिएको, विज्ञापनको वक्यौता उठाउन नसकेको लगायतका विषयलाई लिएर सफाइ मागेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सरकारले सफाइ मागेको भन्दै अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उपाध्यायले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०१:१६ बुधबार