काठमाडौं– दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको शक्तिशाली सरकारमाथि जनताको विश्वास र भरोसा पातलिँदै गएको छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएको सरकारबाट प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएपछि जनतामा आशंका र चिन्ता बढेको हो। स्वयं सत्तारुढ नेकपाका उच्च नेता नै सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भाषण मात्रै गरिरहे जनताले कम्युनिस्टको विकल्प खोज्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचेत गराएका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चावहिल जोरपाटी सडकखण्ड निर्माणका विषयमा झुट बोलेको भन्दै यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको चर्को आलोचना नै गरे। नेपाल मन्त्रीसँगै उक्त सडक निरीक्षणमा पुगेका थिए।
सुरुवातमा केही सुधारका काम अगाडि बढाए पनि पछिल्लो समय कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार पछि हत्या प्रकरणको फितलो अनुसन्धान, विभिन्न कार्ययोजना घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने (मेलम्चीको पानी भदौमा काठमाडौं आउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म आएको छैन्), काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी अझै नपुर्नु, सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिका लागि द्रुत गतिमा काम नहुनुले सरकार आफ्नै दलका नेता/कार्यकर्ता, र प्रतिपक्ष र आमजनताबाट आलोचित बन्न पुगेको छ।
यसरी आलोचित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मन्त्रालयहरुका काम कारवाहीमाथि निगरानी बढाएको छ।
सरकार बनेको ६ महिना वितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत प्रगति नभएको र चौतर्फी आलोचना मात्रै भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयका काम कारवाहीमाथि निगरानी बढाएका हुन्। यसका लागि मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखालाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको छ।
कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयगत कामलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई अनुगमनमाथि अनुगमन गर्न सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रमुख रहेको महाशाखालाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरिएको हो। अनुगमनमाथि अनुगमन भन्नाले आफू मातहत निकायको अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने हो।
मन्त्रिपरिषदबाट अख्तियारी पाएपछि योजना महाशाखाले विभिन्न ६ मन्त्रालयमा अनुगमन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा भर्खरै गरिएको अनुगमनमा काम सन्तोषक नभएको पाइएको छ। यी मन्त्रालयमा सह सचिव यमलाल भुसाल, उप सचिव राजिव पोखरेल शाखा अधिकृतद्वय बेनुकराज कार्की, कुल प्रसाद भट्टराईको टोलीले अनुगमन गरेको थियो।
‘कार्ययोजना अनुसार जति काम हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन्, काम सुरु भइसक्यो, प्रक्रियामा छ भन्ने जवाफ मात्रै छ। परिणाममुखी काम देखिएन’, अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार काम नहुनुमा कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली मुख्य कारण देखिन्छ। ‘मेरो काम हो मैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि जागिर खाइएकै छ’ भन्ने प्रवृतिका साथै केही प्राविधिक कठिनाई पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि अनुगमनलाई कडाईका साथ अघि बढाउने र काम नगर्नेमाथि कारवाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीकै चासोमा अनुगमन सुरु गरिएको हो। योजना कार्यान्वयन भएन भने कारवाहीको चरण सुरु हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सह सचिव विनोद बहादुर कुँवरले मन्त्रालयका कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन भइरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले आफूले ल्याएको कार्ययोजना अनुसार काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्छौ। भएन भने किन भएन, समस्या के हो पत्ता लगाउने र समाधानका लागि समन्वय गर्छौ’, उनले भने।
अनुगमनले मन्त्रालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा झक्झक्याउने भन्दै उनले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कही कतै अलमलिने ठाउँ नभएको र परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीसँग सचिवको सोझै पहुँच
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका काम कारवाहीबारे सचिवसँग सोझै जानकारी लिने भएका छन्। मन्त्रीले कुनै स्वार्थमा काम गर्न नदिएको वा नचाहेको बुझ्न तथा अन्य कठिनाईको जानकारी लिन ओलीले मन्त्रीलाई क्रस गरी सोझै सचिव बोलाउन थालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले एक पटकमा दुई मन्त्रालयका सचिवलाई सँगै बोलाउने गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सोझै प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मुख्यसचिवमार्फत जाने सचिवहरु अब मन्त्रालयगत कामबारे विफ्रिङ गर्न सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ११:४७ सोमबार