काठमाडौं -  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन हेलिकप्टर कम्पनीको उडान अनुमति रोकेको छ। मनाङ एअर, हेली एभरेष्ट र एअर डाइनेस्टी कम्पनीका हेलिकप्टरको निषेधित क्षेत्र उडान अनुमति रोकेको हो। मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको मौखिक निर्देशनमा निषेधित क्षेत्रको उडान अनुमतिमा रोेक लगाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा हुने फेक रेस्क्यू (फर्जी उद्धार कार्य)मा संलग्न रहेको भन्दै सचिव देवकोटाले ती कम्पनीलाई निषेधित क्षेत्र उडान अनुमतिमा रोक लगाएका हुन्।

अध्यागमन विभागका अनुसार नेपालका १३ जिल्लामा ५३ वटा निषेधित क्षेत्र छन् । अधिकांश क्षेत्र उत्तरी हिमाली जिल्लामा पर्छन्। ती क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा तथा त्यो क्षेत्र भएर आकाशमा उड्दा र हेलिकप्टर राख्दा सरकारको अनुमति अनिवार्य छ। फेक रेस्क्यूले पर्यटन उद्योग बिगारेको भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्व छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिले भदौ तेस्रो साता तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र ८ वटा ट्रेकिङ तथा उद्धार गरेर १७ कम्पनीलाई थप अध्ययन गरी कमजोरी भेटिएमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनपछि सचिव देवकोटाले तीन हेलिकप्टर कम्पनीलाई निषेधित क्षेत्रको अनुमतिमा भने रोक लगाएको छ । एक महिनादेखि उडान अनुमति नपाएका कारण निषेधित क्षेत्रमा उडान नगरेको व्यवसायीले बताए । अनुमति किन नदिएको बारेमा भने कुनै लिखित जानकारी गराइएको छैन।

पर्यटन क्षेत्रमा हुने फेक रेस्क्यू (फर्जी उद्धार कार्य)मा संलग्न रहेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले तीन हेलिकप्टर कम्पनीका लागि निषेधित क्षेत्र उडान अनुमतिमा रोक लगाएका हुन्।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि कारबाही गर्ने उल्लेख छैन । अझ प्रतिवेदनको बुदा नं. ३.१ मा त प्राप्त विवरणबाट हेलिकप्टर कम्पनीले फेक रेस्क्यू गरेर बिमा भुक्तानीका लागि सीधै दाबी नगरेको उल्लेख छ । समितिका संयोजक उपाध्यायका अनुसार प्रतिवेदनकै आधारमा मात्रै कारबाही गर्न मिल्दैन।

‘प्राप्त कागजपत्र अध्ययन गर्दा आशंका लागेकाले थप अध्ययन गरेर कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रतिवेदनले कारबाही गर्न भनेकै छैन।’ उनका अनुसार कम्पनीमाथि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धानक्रममा गल्ती भेटिएमा मात्रै कानुनअनुसार कारबाही गर्न मिल्छ।

छानबिन समितिले कम्पनीबाट उपलब्ध सूचनाका आधारमा छानबिन गरेको थियो । यसरी कम्पनीले दिएकै सूचनाका आधारमा मात्रै छानबिन गर्दा अनुसन्धान नै गलत भएको मनाङ एअरका राजु न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले तीन वर्षयताको उडान विवरण पठाउन भनेको थियो । पछि फेरि रेस्क्यू उडान विवरणमात्रै पठाउन भनियो। अन्य र रेस्क्यू उडान दुवै विवरण पठाए पनि सम्पूर्ण उडान विवरणलाई रेस्क्यू उडानमा समावेश गरेर उडान संख्या धेरै भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको हेली एभरेष्टका योगराज कँडेलले बताए। उनका अनुसार हेली एभरेष्टले तीन वर्षमा जम्मा २२ सय ३० वटा उडान गरेको छ । यी उडानमध्ये २ सय २२ मात्रै उद्धार उडान हुन् । तर, छानबिन समितिले भने उद्धार उडान र सम्पूर्ण उडान भनेर निक्र्योल नगरी सम्पूर्ण उडानलाई नै उद्धार उडान मानी धेरै संख्या देखेर कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

त्यसैगरी मनाङ र एअर डाइनेस्टीको पनि सम्पूर्ण उडानलाई नै उद्धार उडान मानिएको छ। मनाङको जम्मा उडान संख्या १९ सय १० छ भने डाइनेस्टीको १३ सय ४५ छ। तीमध्ये दुवै कम्पनीका उद्धार उडान २ सय हाराहारी रहेको कम्पनीसँग तथ्यांक छ। तर, छानबिन समितिले सम्पूर्ण उडानलाई नै उद्धार उडान मानेको छ । यसरी छानबिनमै कमजोरी गरेर कारबाहीका लागि थप अनुसन्धन गरेर गलत गरेको पाइएमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। विभिन्न निकायले गरिरहेको अनुसन्धान टुंगो नलाग्दै सचिव देवकोटाले भदौ तेस्रो साताबाट निषेधित क्षेत्रको उडान अनुमतिमा रोक लगाएर कारबाही गरिरहेका छन्।

‘सिजन सुरु भएका बेला बिनाआधार कारबाही गरिएको छ,’ वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले भने, ‘के आधारमा कारबाही गरियो भनेर समेत खुलाइएको छैन । कारबाहीको लिखित जानकारी दिइएको छैन ।’ संघले कारबाहीका कारण खुलाउन सचिव देवकोटालाई पनि अनुरोध गरेको थियो । भदौ ७ गते पर्यटन बोर्डमा भएको कार्यक्रममा कारण खुलाउन अनुरोध गर्दा सचिव देवकोटाले उल्टै व्यसायीलाई धमक्याएको जानकारी कार्कीले दिए।

‘गलत गर्ने कसैलाई छाडिँदैन, आयल निगमका गोपाल खड्का जस्तालाई त छाडिएन्,’ सचिव देवकाटोको भनाइ जस्ताको तस्तै उद्धृत गर्दै कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘सिंगल सिंगल खेल्ने भए आए हुन्छ।’ कार्कीका अुनसार व्यवसायीलाई थर्काउँदै कारणबारे जानकारी नगराई उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

बुधबार नागरिकले पनि सचिव देवकोटासँग अनुमति रोक्नुको कारण जान्न खोज्यो । तर, उनले केही बोल्न चाहेनन् । प्राधिकरणलाई थाहा हुने भन्दै फोन काटे। यता प्राधिकरण भने अनुमति रोकिएको विषयमा मन्त्रालयसँगै बुझ्नुपर्ने भन्दै पन्छियो।

कार्कीका अनुसार व्यवसायीले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत भेटेर अनुमति रोकेको जानकारी गराएका थिए । मन्त्री अधिकारीले आधारबिना कारबाही गर्न नहुने र आफूले सचिव देवकोटालाई भनेर अनुमति खोल्न लगाउने आश्वासन दिएका दिए। १५ दिनअघि आश्वासन दिए पनि अनुमति भने खोलिएको छैन।

व्यवसायी भने प्रमाणका आधारमा कारबाही भोग्न तयार रहेको तर कारण तथा प्रमाण नभई कारबाही गरिएकोमा विरोध गर्दै आएका छन् । ‘हामीले गलत गरेका छौं भने त्यसको प्रमाण देखाएर कारबाही गरियोस्, भोग्न तयार छौं,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यसरी कारणबिनै कारबाही त गर्न भएन नि।’ सरकारले पर्यटन व्यवसायमाथि नै आक्रमण गरेको आरोप उनले लगाए।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७५ ०१:४१ शनिबार