रुपन्देही- प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुनको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मानव अधिकारका उन्नत महासन्धि नेपालले अंगिकार गरेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। इन्सेक प्रदेश ५, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक संघसंस्था अधिकारमुखी मात्रै बनेको बताए। अधिकार पैरवी गर्ने संघ/संस्थाले आफ्नो राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको उनको आरोप छ।
मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अधिकार माग्नका लागि च्याम्पिएन नागरिक समाजदेखि संघ/संस्थाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी राज्यलाई बलियो बनाउन कुनै भूमिका खेलेनन्।’ राज्यलाई दाता सम्झिने तर आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने भुल्ने परिपार्टीले समाज अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ।
कानून मिच्नेलाई अधिकार ठान्ने तर कानूनी राज्यतर्फ समाजलाई डोर्याउने भूमिका नभएको उनले बताए। राज्य बलियो भएपछि मात्र नागरिकका सम्पूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन पोखरेलले आग्रह गरे। सन्तुलित समाज निर्माण गरी राज्य बलियो बनाउन कानूनको पालना गरी अगाडि बढ्नुको विकल्पन भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। पोखरेलले नेपालको अधिकारका दृष्टिले विश्वमै सवैभन्दा अगाडि रहेको बताए। प्रदेश सरकारले मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माणमा पछि नपर्ने उनको भनाई छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माणमा नेपाल अगाडि रहेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। लैंगिक समानता र जातीय छुवाछुत विरुद्धका कानुन पहिल्यै बेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या रहेकाले सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बेला आएको उनले बताए।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७५ १२:५३ मंगलबार