भारदह (सप्तरी) - सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा अवस्थित सप्तकोसी ब्यारेजलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै भारतीय पक्षले लामो समयदेखि सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त पार्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिँदै आएको छ। कोसी ब्यारेजस्थित कन्ट्रोल रुममा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कोसी योजनाका कार्यपालक अभियन्ता (एग्जुक्युटिभ इन्जिनियर) विजयकुमार सिंहले कोसी ब्यारेजलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौती रहेको बताए।
सिंहका अनुसार भारतको केन्द सरकारमातहतका सुरक्षा एजेन्सी तथा इन्टेलिजेन्स विंग्सहरूको रिपोर्टमा कोसी ब्यारेजलाई पनि सुरक्षा खतरा रहेको सूचीमा राखिएको छ। उक्त सूचीमा भारतका राष्ट्रिय पहिचान झल्किने खालका संरचना तथा सम्पदा छन् । ‘जुन प्रकारको थ्रेट छ त्यसअनुरुप सुरक्षा व्यवस्था भने देखिएको छैन,’ सिंहले सोमबार भने, ‘यसबारे भारतीय पक्षले उच्चस्तरमै नेपाली पक्षलाई जानकारी गराइसकेको अवस्था छ।’
नेपालले सम्झौताअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मुद्दा उठाउन थालेपछि भारतीय पक्षले सुरक्षा चासोमा जोडबल लगाइरहेको छ।
सिंहले कोसी ब्यारेजको सुरक्षार्थ भारतीय अद्र्धसैनिक बल सिआइएसएफ (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) खटाउने अनुमति नेपाल सरकारले दिनुपर्ने भारतीय चाहना रहेको उनले बताए। सिंह कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षका प्रमुखसमेत हुन्। ‘केही महिनाअघि मात्रै सिआइएसएफको एउटा टोली यस क्षेत्रको अनुगमनसहित सुरक्षा व्यवस्था र अवस्थाको सूक्ष्म जानकारी लिएर फर्केको छ’, सिंहले भने, ‘हाम्रो पक्षबाट करिबकरिब सबैजसो तयारी भइसकेको अवस्था छ, नेपाल सरकारले अनुमति नदिएकै कारण अहिलेसम्म सिआइएसएफको टोली यहाँ आइनपुगेको हो।’
भारतले सन् १९६९ मा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गरेको हो। एक लाखभन्दा बढी जनशक्ति रहेको यो बलले भारतको परमाणु केन्द्र, विमानस्थल, बन्दरगाह, विद्युत् संयन्त्र, महत्वपूर्ण सरकारी भवन तथा स्मारकलगायतको सुरक्षा व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसले आन्तरिक रूपमा इन्टेलिजेन्स (खुफिया) जानकारीसमेत जुटाउँदै आएको छ।
नेपाली पक्षको अनभिज्ञता
भारतीय पक्षले सुरक्षा चुनौती भन्दै कोसी ब्यारेजमा अद्र्धसैनिक बल भिœयाउने रणनीति बुन्दै गर्दा नेपालको स्थानीय प्रशासनले भने यसबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार पाँचछ महिनाअघि भारतीय दूतावासले कोसी ब्यारेजको सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो बनाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रजिअ पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले गर्नुभएको पत्राचारबमोजिम हामीले सुरक्षा व्यवस्था अझै चुस्तदुरुस्त पार्ने काम गरिसकेका छौं । सप्तकोसी ब्यारेजलाई त्यस्तो कुनै ठूलो सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी हामीसँग छैन।’
भारतीय अद्र्धसैनिक बल सिआईएसएफको उच्चस्तरीय टोली कोसी ब्यारेजको निरीक्षण गरी फर्केको विषयमा पनि प्रजिअ पौडेलले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘भारतीय सुरक्षा निकायका कुनै टोली हाम्रो तर्फ आउँदा वा हामी त्यता जाँदा दुवैतर्फका स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेरै आउनेजाने गर्ने परम्परा र वैधानिक मान्यता छ । भारतीय सुरक्षा टोली हाम्रो तर्फ आउँदा हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हो तर त्यस्तो कुनै जानकारी हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘रह्यो ब्यारेजको सुरक्षाको कुरा, त्यसमा हाम्रो नेपाली सुरक्षा संयन्त्र सक्षम छ, सरोकारवाला सबै ढुक्क बसे हुन्छ।’
सुरक्षा चासो : भारतको पुरानो रटान
सप्तकोसी ब्यारेजका संरचना जर्जर भएको, पुलको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको, नेपालतर्फको कोसी पश्चिमी तटबन्धमा जोखिम बढ्दै गएको, नेपालका सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं पीडितले अझै पनि कोसी सम्झौताअनुरुप मुआब्जा पाउन नसकेको, भारतीय पक्षले नेपालतर्फको कोसी प्रभावित क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बिजुली, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा अझै पनि उपलब्ध गराउन नसकेको जस्ता मुद्दा नेपालका तर्फबाट उठ्न थालेका बेला भारतीय पक्षले पुनः सुरक्षाको कुरा उठाउन थालेको छ।
सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको कोसी सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षद्वारा निर्मित सप्तकोसी ब्यारेजको निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारलगायतका व्यवस्थापकीय पक्षमा भारतीय एकाधिकार भए पनि यसको सुरक्षा जिम्मेवारी भने नेपाली पक्षको रहेको छ । नेपाली पक्षले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोसी योजनाको कामकाज प्रभावित भइरहेको दाबी भारतीय पक्षले यसअघि पनि गर्दै आएको हो। २०६५ भदौ २ गते सुनसरीको कुसहामा कटानको जोखिम रहेको ठाउँमा मर्मत सम्भारको काम गर्न पठाएका ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई स्थानीय आपराधिक प्रवृत्तिका समूहले काम गर्न नदिएको दाबी भारतीय पक्षले गरेको थियो।
२०७३ साउनमा सीमावर्ती भारतीय जिल्ला सुपौलका तत्कालीन जिल्ला प्रमुख (डिएम) वैद्यनाथ यादवले सप्तरी, सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी कोसी ब्यारेजलाई गम्भीर सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला भारतीय दूतावासमार्फत पनि स्थानीय प्रशासनलाई कोसी ब्यारेजमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आग्रह भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन आइएसआइएस, लस्करे तयबा, जायसे मुहम्मद्द तथा इन्डियन मुजाहिद्दिनले कोसी ब्यारेजलाई लक्षित गरी ठूलो कारबाही योजना बनाएको दाबीसहित भारतीय पक्षले ब्यारेजको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त पार्न नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको थियो। त्यति बेला जानकारी प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै सप्तरी तथा सुनसरी प्रशासनले ब्यारेजको दुवैतिर सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट स्थापना गरी प्रत्येक सवारीसाधनको चेकजाँचलगायतको कार्य सुरु गरेको थियो । यो कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायले ब्यारेजवरिपरिका गाउँबस्ती तथा सीमा क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाउनुका साथै सूचना संकलनजस्ता कार्य पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
०६५ पछि नै नेपाल सरकारले सुनसरीको पश्चिम कुसहास्थित (हाल बराह नगरपालिका–११) कोसी योजनाको कार्यालयनजिकै सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेस स्थापना गरेको थियो। उक्त कार्यालयमा कोसी योजनाका कार्यपालक अभियन्ता (एग्जुक्युटिभ इन्जिनियर) लगायतका उच्च पदाधिकारी बस्ने गर्छन्। बाँधको उक्त खण्डमा जोखिमसमेत रहने गरेकाले सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको सुनसरी प्रशासनको भनाइ छ।
भारतीय चासो : सुरक्षा चिन्ता वा प्रभाव रणनीति?
ब्यारेजको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नेपाली पक्ष गम्भीर हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्षबाट बारम्बार व्यक्त गरिने चासो सुरक्षा चिन्ता भन्दा पनि भारतीय पक्षको रणनीतिक अजेन्डा रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। मुलुकबाहिर आफूले निर्माण गरेको संरचनाको सुरक्षाका लागि आफ्नै सैन्य बल राखेर दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव देखाउने नीतिअनुसार भारतीयले सुरक्षाको मुद्दालाई रणनीतिक रूपमा उठाउने गरेको कोसीपीडित उत्थान समाजका सचिव घनश्याम झाको भनाइ छ।
नेपाली पक्षले उठाउन थालेको कोसी सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन तथा मुआब्जालगायतका मुद्दामा बार्गेनिङका लागि पनि भारतीय पक्षले सुरक्षा मुद्दा प्रयोग गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। ‘हामीले सम्झौतामा परिमार्जनको मुद्दा उठाइराखेका छौं। मुआब्जा, बिजुली, शैक्षिक संरचना, सडकलगायतका कुरा उठाउन थालेका छौं। यस्तो अवस्थामा फाइदा उठाउन भारतीय पक्षले सुरक्षाको मुद्दा उठाएको हुन सक्छ,’ झाले भने, ‘हाम्रा नेताहरूको ठेगान छैन। भारतीय पक्षले मुआब्जा, सम्झौताअनुसारका अन्य सेवासुविधा कार्यान्वयनलगायत सम्झौता परिमार्जनमा थोरै लचकता देखायो भने हाम्रो तर्फबाट ब्यारेजको सुरक्षाको जिम्मा भारतीय अद्र्धसैन्य दस्ता सिआइएसएफलाई दिन सहमत नहोलान् भन्न सकिन्न।’
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०२:०० बिहीबार
