काठमाडाैं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले न्यायालयको स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितालाई निस्तेज तुल्याउने काम नगर्न सुझाव दिएको छ।
काँग्रेस संसदीय दलको शनिबार साँझ बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृतको विषय व्यक्तिको नभई न्यायालयमाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री स्वयंबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम विधिपूर्वक योग्यताका आधारमा संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएकामा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको ह्विपले त्यो निर्णय उल्टाइएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले यसबाट न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई बढ्ता नै प्रभाव पार्ने काम भएको टिप्पणी गरेको हो।
बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रतिपक्षले राखेका तर्क र आधारलाई अस्वीकार गर्दै सुनुवाइ समितिबाट भएको निर्णय व्यक्तिको अस्वीकृत होइन, संस्थामाथि प्रहार भएको आरोप लगाए।
उनले भने, “सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई नेपाली काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यसको हामी विरोध गर्दछौँ, यो मुद्दालाई हामी संसद्मा उठाउँछौँ, विज्ञ र दलभित्रको छलफलपछि जनताको साथ लिएर अघि बढ्छौँ।”
संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा समन्वय र शक्ति सन्तुलन हुन जरुरी रहेको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानबमोजिम न्यायालय कार्यपालिकाको मातहत रहन सक्दैन भने।
प्रमुख प्रतिपक्षको मत र तर्कलाई बेवास्ता गरेर भएको निर्णयले लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्नसक्ने पक्षलाई हेक्का राख्न सुझाव दिँदै काँग्रेसले यो विषयलाई गम्भीर गल्तीका रुपमा लिन सुझाएको छ।
पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल, सदस्य राधेश्यम अधिकारी, डा मीनेन्द्र रिजाल, गगनकुमार थापा, अमरेसकुमार सिंहलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। रासस
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ १४:२१ शनिबार