मकवानपुर– प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै बनाउनुपर्नेमा मकवानपुरका प्रदेश साँसद, राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधी र नागरिक समाजका अगुवाले दबाव दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले सोमबार हेटौंडामा गरेको प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले राजधानी अन्यत्र सारे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनीहरुले हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने भनेर अभिब्यक्ति नदिन प्रदेश मन्त्री र सांसदहरुलाई खबरदारी समेत गरेका छन्।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद एवम् तत्कालिन नेकपा एमालेकी मकवानपुर अध्यक्ष मुनु सिग्देलले बलका भरमा राजधानी अन्यत्र सारिए सांसदहरुकै बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्। ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै सर्वसहमत हुने गरि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिनुहुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मत विभाजन, राजनैतिक विषय बनाए जनताले मुल्याङ्कन गर्नेछन्।’ सम्भाव्यता अध्ययन गरेरै राजधानी तोकिएको भन्दै पुनः सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै उनले प्रश्न गरिन् ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा जनप्रतिनिधीले सुखी हुँदा मात्र जनताले सुख पाउने हो र?’
राजधानी सार्नू ठुलो कुरा नभएको भन्दै मकवानपुरकी नेकपाकै प्रदेश सांसद जुनेली श्रेष्ठले द्वन्द र खतराको बिषय हुन सक्ने दाबी गरिन्। वातावरणदेखि सबै कुराले हेटौंडा उपयुक्त रहेको तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘विकास गर्नुपर्ने बेलामा राजधानी सारे आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेकपाका प्रदेश सांसद एवम् तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमबहादुर पुलामीले हेटौंडा छेउ परेको आरोप गलत भएको दाबी गर्दै ७ जिल्ला छोएकाले उपयुक्त रहेको बताए। हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गरि एअरपोर्ट निर्माण गर्न सकिने बताउँदै उनले भने ‘२ नम्बर प्रदेशमा राजधानीबारे रिले अनसन जारी छ, समृद्ध नेपाल बनाउने अठोट लिएर राजधानी सार्ने कुरा गर्नु हुँदैन।’ प्रदेशका १३ जिल्लामा हेटौंडा नै सबैभन्दा उयुक्त रहेको दाबी गर्दै उनले घर उपयुक्त राजधानी नखोजी राजनीतिक हिसाबले राजधानी हेटौंडालाई तोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले संघीयतालाई कार्यान्वन गर्न तथा भौगोलिक, यातायात, विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली अनुसार राजधानी हेटौंडा नै उपयुक्त भएको बताए। राजधानीका बारेमा अध्ययन समितिले काम गरिरहेकाले धेरै बोल्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्दै उनले प्रदेश सभामै आफ्नो कुरा राख्ने बताए। ‘संघीयताको मुल्य र मान्यतामा आधारित भएर प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ’ उनले भने।
नेकपाका मकवानपुरका अर्का सांसद ओम घलानले उपत्यकाभित्रै २ राजधानी भए त्यसले संघीयता र सरकारलाई खाने जिकिर गरे। सबै हिसाबले हेटौंडा नै प्रदेश राजधानी उपयुक्त रहेको दाबी गर्दै उनले कुनै पनि बहानामा राजधानी अन्यत्र सार्न नमिल्ने बताए।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले हेटौंडामै स्थायी राजधानी भएमा अहिलेकै सरकारी कार्यालय भवनमा सबै मन्त्रालय राख्न सकिने बताउँदै पर्याप्त भौतिक संरचना रहेको बताए। भवन प्रबिधी अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख सुदीप आचार्यले हेटौंडाको बासुदेव सभागृहमा सुविधासम्पन्न प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख, उपसभामुख, मुख्य न्याधिवक्ता, विपक्षी दलका नेता लगायतको निवास र भवन निर्माण गर्न पर्याप्त जग्गा रहेको बताए।
जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख मुक्तिनारायण भण्डारीले हेटौंडामा मात्र ५ सय ३९ बिगाहा सरकारी जग्गा रहेकोले राजधानीका लागि जग्गाको समस्या नहुने बताए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले प्रदेश राजधानी हेटौंडा नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेश सांसदहरुले अस्थिरता र खतरा निम्त्याउने काम गर्नु नहुने बताए। संघीय राजधानीसँगै प्रदेशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र राख्ने हो भने संघीयता, विकेन्द्रीकरण र सिँहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा फोस्रो हुने उनले तर्क गरे।
कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवम् तत्कालिन नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव एकालाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेश मकवानपुरका सचिव बुद्ध लामा, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष मुधु अधिकारी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिना लामा, नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्ला संयोजक जीवनमान मोक्तान, जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरका संयोजक ध्रुबप्रसाद चौलागाई, मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नबराज अर्याल, निर्माण व्यबसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष आनन्दराम पराजुली लगायतले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै उपयुक्त रहेकाले हेटौंडालाई स्थायित्व दिएर विकासमा प्रदेशका सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
विशेष समितिले असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाउने
प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका सभापती दीपक निरौलाले स्थायी राजधानीबारे आएका सबै विचारहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिने बताए। उनका अनुसार हालसम्म नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरमा स्थलगत अवलोकन र सर्वपक्षिय छलफल गरिएको छ। उनले काठमाडौंबाहेकका १२ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत् जिल्लाको वस्तुगत स्थिति, पूर्वाधार लगायतका विषय समेटिएको १ सय २१ प्रश्नावली भराएर सुचना संकलन गरिएको समेत बताए। प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिका सभापती निरौलाले असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाउने बताए। बैशाख ३० गतेबाट काम थालेको समितिलाई तोकिएको ४५ दिन असार १२ गते सकिएपछि थपिएको १५ दिन असार २६ गते सकिँदैछ।
प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ प्रस्ताव दर्ता गरिएका छन्। काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर र चितवनका प्रदेश सांसदहरुले आ–आफ्नै जिल्लामा स्थायी राख्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। निर्णय नभएसम्म सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १८ असार २०७५ ११:४३ सोमबार