काठमाडौँ- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने कार्यमा अब सरकार हेरेर नबस्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलाई गृहमन्त्रीले विगतका कमजोरीलाई सच्याउन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘ विगतमा जे जस्तो काम गर्नुभयो, अब सच्चिएर काम गर्नुहोस्। यो सरकारले ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हेरेर बस्दैन।’
निर्माण व्यवसायीहरुले कर्मचारीहरुलाई हरेक कामका लागि घुस खुवाउनुपर्ने, गुण्डादेखि पार्टीसम्मलाई चन्दा दिनुपर्ने लगायतका समस्या राखेपछि गृहमन्त्री बादलले अब त्यस्तो रकम नदिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘‘ कुन कर्मचारीले घुस माग्छ, कुन ईञ्जिनियरले घुस माग्छ त्यसको सूचना हामीलाई दिनुहोस। उनिहरुलाई तत्कालै जेल हाल्छौं।’’
कुनै कर्मचारीले नियतबस फाईल अड्काएर राखे उनिहरुलाई पनि कारवाही गरीने उनले स्पष्ट पारे। यसअघि मन्त्री, कर्मचारी देखि ठेकेदारसम्मको मिलेमतोमा यस्तो कमजोरीको हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै अब त्यस्तो कार्य स्विकार्य नहुने गृहमन्त्रीको भनाई छ।
उनले बिभिन्न नाममा चन्दाको लागि माग आउँदैमा खुरुखुरु चन्दा नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै चन्दा माग्नेहरुको विवरण गृहलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। उनले व्यववसायीको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेते दोहराए।
उनले खरिद ऐनका कारण समेत निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गुनासो आएको भन्दै आवश्यकता अनुसार ऐन संसोधन गरीने समेत स्पष्ट पारे।
विकास निर्माण कमसल हुने गरेको भन्दै गृहमन्त्रीले व्यवसायीलाई भने, ‘ सबैको मिलेमतोमा सिमेन्ट र बालुवा १/३ भाग मिलाउनुपर्ने ठाउँमा १/१० भागसम्म मिलाएको भन्ने सुन्न्छि, अब त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्नुहोस्। ’
प्रतिनिधमण्डलले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाएकोमा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै निर्माण सामाग्री उत्पादनमा समेत केही व्यवसायीको सिण्डिकेट रहेको भन्दै हटाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
आवश्यकता अनुसार बालुवा, गिटी नपाईने, फलामै डण्डीको बढ्दो महंगी, सरकारी ढिला सुस्ती र लापरवाही, चन्दा दिनुपर्ने, घुस खुवाउनुपर्ने लगायतका समस्याका कारण आफुहरुले भने अनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरुले गृहमन्त्रीसँग राखे।
उनिहरुले गृहमन्त्रालयले ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गर्न तयारी गरेको भनि आएको समाचारप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो कार्य नगर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ १३:०८ सोमबार