प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाने विषय अनिश्चित बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी विदेश भ्रमण भारतबाहेकका राष्ट्रमा हुने बताइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले प्रधानमन्त्रीको आगामी विदेश भ्रमण भारतबाहेकका राष्ट्रमा हुने संकेत गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वैदेशिक भ्रमणका सम्बन्धमा समितिले सोमबार गरेको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुनै चर्चा गरिनन्। उनले प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने भ्रमण भारतबाहेक अन्य देशहरूमा हुन सक्ने बताइन्। समिति सभापति राजकिशोर यादवले नै प्रधानमन्त्रीको भविष्यमा हुने कुनकुन देशहरू छन् भनेर सोधेपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले यस्तो संकेत गरेकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले चीन भ्रमणअघि नै प्रधानमन्त्रीको भविष्यमा हुन गइरहेको बैठकबारे मंसिर २ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर समितिमा सरकारको कुनै प्रतिनिधि नहुने भएपछि सो बैठक नै स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनका प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी चार दिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। गत मंसिर २० गते चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै सञ्चारकर्मीलाई भारत भ्रमणको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यो वातावरण बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ओलीले प्रयास जारी राखेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री राणासमेत दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास गरेकी थिइन्।
चीन भ्रमणबाट मंसिर २० गते फर्केकी परराष्ट्रमन्त्री राणा २२ गते युरोप भ्रमणका लागि निस्केका थिइन्। युरोपबाट पुस ५ गते नेपाल फर्किने कार्यक्रम तय भएको थियो तर उनी अचानक युरोपबाटै भारत गइन्। तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको कुनै टुंगो नहुने भएपछि सो विषय सेलाउँदै गएको थियो। त्यसपछि पुस ११ गतेको एमालेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणबारे धेरै चर्चा गरिरहन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेम वर्क, टोखा–छहरे सुरुङ मार्गसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी पत्र, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, प्रशोधित मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल, विकास आयोजनासम्बन्धी समझदारी पत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। चीनसँगका १० वटा सम्झौतापछि भारत नेपालसँग चिढिएको अनुमान गरिँदै आएको छ।
समितिको सोमबारको बैठकमा कांग्रेसकै सांसदले बिआरआईमा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर बिआरआई सम्झौताबारे सोध्नुपर्ने, बिआरआईका कागजात आधिकारिक रूपमा दिनुपर्नेलगायत विषय पनि समितिमा उठे ।
कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् र संसदीय समितिमा बोलाएर अमेरिका, चीन भ्रमणको जानकारी लिए भ्रम चिरिने बताए। ‘भ्रमणअघि कांग्रेस–एमालेको बैठकमा अनुदानबाहेक अरूमा सहमति नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता थियो। तर चीन भ्रमणका क्रममा अन्तिममा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा बिआरआईमा ऋण लिने गरी सम्झौता भएको छ,’ निधिले भने। बिआरआई सम्झौतामा ‘ऋण’ शब्द नै नरहेको परराष्ट्रमन्त्री स्पष्ट पारिन्। चीनले नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि जानकारी दिइन्।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका बेला नेपाली समयानुसार गत असोज ७ गते बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबिच साइडलाइन भेटवार्ता भएको थियो। आधा घण्टाको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउने बताएको परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री भएपछि ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन २०८१ असोज ४ देखि १४ गतेसम्म सहभागी भएका थिए। सो भेटवार्ताले सम्बन्धमा सुधार हुने संकेत देखाए पनि चीनसँग गरेको सम्झौताले सम्बन्धमा थप असर गरेको हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०८१ ०६:३९ मंगलबार