प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिले दसैं र तिहार बिच विधेयकमाथि छलफललाई अघि बढाएनन्। राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमाथि एक छलफल गरेको थियो। अख्तियार विधेयकमा हृदयराम थानीको संयोजकत्कमा उपसमिति गठन गरेपछि यो समितिले निरन्तर छलफल गरेन। तर अन्य समितिहरूले भने एक पटक पनि दसैं तिहार बिच बैठक बोलाउने अवस्था देखिएन। बिहीबार देखि तिहारको बिदा हुने भएकाले बुधबार सम्ममा समितिले कानुन निर्माणका विषयमा बैठक बस्ने सम्भावना नदेखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्।
एक साताअघि गत कातिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै समितिको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संसदीय समितिमा विचारधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
सो क्रममा समिति सभापतिहरूले कोरमको समस्या उठाएका थिए। दलहरूले नै उपत्यका बाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं बोलाउन दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए।राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित सभापतिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकको समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तर अझै अधिकांश सांसद गृहजिल्लामा छन्। उनीहरू छठ अगाडि उपत्यका फर्कने सम्भावना छैन, जसले संसदीय समितिको कामलाई प्रभावित बनाइ रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ २७ गते बसेको थियो। त्यसयता यो समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन। यो समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ। समितिमा कोरमकै समस्या रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ।
अर्थ समितिमा पाँचवटा विधेयक छलफलका लागि पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन्। तर , यो समितिको बैठक गत असोज २ गतेयता बस्न सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि रज्य व्यवस्था समितिमा छ। यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजा र ५८३ वटा संशोधन हालेका छन्।
तर समितिले यो विधेयकमाथि एक पटक मात्रै छलफल गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा थप तीनवटा विधेयक विचारधीन छ। तीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन्। यो समितिमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन।
नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसँग यो विधेयक सम्बन्धित छ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ। फौजदारी अपराध लागेको व्यक्तिलाई रजनीतिक भएको अर्थ लगाई मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले यसलाई राख्ने र हटाउनेमा समितिमा विवाद छ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८१ ०७:४६ बुधबार