सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १३५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको थप १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै, विपद्जन्य घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न राहत र पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
साथै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौं बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भारतको नयाँ दिल्लीमा पठाउने निर्णय गरिनुका साथै, बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिसका लागि नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त सिफारिस समितिको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र रहनेछन्।
त्यस्तै, सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहहरूमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।
अन्य निर्णयहरूमा मुस्ताङ जिल्लाको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय वनको भूमि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयहरू रहेका छन्।
अन्ततः, सरकारले कतार सरकारलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपहार दिने निर्णय गर्दै नेपालको नागरिक उड्डयन प्रणाली सुधारमा पनि जोड दिने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ १५:४२ आइतबार