पोखरा – शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले जिल्लाको समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष समयमा नौ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बोल्ने समय दिएका थिए ।
विशेष समयमा नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्वका प्रदेशसभा सदस्य रोशन बहादुर गाहा थापाले जिल्लाको नाम छोट्याउन र सदरमुकाम तोक्न माग राखे । ‘नवलपुर बर्दघाट सुस्ता पूर्व यो त देशका ७७ जिल्ला मध्येकै सबैभन्दा लामो नाम हो, यसलाई छोट्याएर नवलपुर कायम गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु’ थापाले भने, ‘संघीय संरचनामा नवलपरासीबाट टुक्रिएर लामो नामको जिल्ला बनेको र यसको सदरमुकाम पनि तोकिएको छैन्, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुप¥यो ।’ उनले कावासोतीलाई सदरमुकाम बनाउन सिफारिस समेत गरे ।
यस्तै, प्रदेश ४ को एकमात्र तराई जिल्ला भएको र प्रस्तावित राजधानी पोखरा आउने सडक व्यवस्थित नभएको उनले गुनासो गरे । यस्तै, यो जिल्लाले छुने राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका आदिवासीले पुर्खौँदेखि बसोबास गरेतापनि लालपुर्जा नपाएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । छोटी भन्सार सुचारु गर्न उनले माग राखे । उद्योगी व्यवसायीले वार्षिक अर्बौँको कर तिर्न प्रदेश नं. ३ मा जानुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
सोही जिल्लाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वर्षौँदेखि स्थानीय प्रतिनिधी नभएको खण्डमा पनि सरकारको काम गर्ने सामाजिक परिचालकको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले चैत १३ गतेको परिपत्र अनुसार सामाजिक परिचालकलाई १६ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काममा फर्काउन निर्देशन दिएतापनि सबै जिल्लाले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
लमजुङका प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले जिल्लामा सयौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएतापनि जिल्लावासी भने लोडसेडिङको मारमा परेको जानकारी गराउँदै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे ।
म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा संसदमा बोले । संघीय संरचनामा जाने क्रममा रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्रमा विवाद परेको तर, तीनै तहको निर्वाचनपछि केन्द्रबारे छलफल गर्ने सरकारले बताएतापनि निर्वाचन सकिएको लामो समयसम्म उदासीनता देखाएकोमा उनले प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग राखे ।
बाग्लुङका टेक बहादुर घर्तीमगरले ढोरपाटनमा पहिरोले बगाएर ७८ घर विस्थापित बनेको तर उनीहरूको अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै पहल नभएको जनाए । गत वर्षातमा ढोरपाटन नगरपालिकामा पहिरोले बगाएका ७८ घर तथा निशी गाउँपालिकामा पहिरोले नै पुरेर एकै घरका ६ जनाको ज्यान गएको तर पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएकोबारे उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।
गोरखाका हरिशरण आचार्यले गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा प्रदेशमा सोही उद्योगको उत्पादनलाई अनिवार्य गर्न माग राखे ।
तनहुँका प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले व्यास नगरपालिका १० मा रहेको १५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरि रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
कास्कीका मन बहादुर गुरुङले खानेपानी, राहदानी, विद्युतीय तार, पोल, मादी करिडोर लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मनाङका चिन्त बहादुर घलेले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएर काम थालनी नगरेका तथा भएर रोकिएका आयोजनाहरूलाई सुचारु गर्न माग राखे ।
यस्तै, शुक्रबारको बैठकमा नियमावली संशोधनको लागि प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको अघिल्लो बैठकमा गठन भएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रोशन बहादुर गाहा थापाले नियमावलीको नियम २१७ बमोजिम प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । संसदको अर्को बैठक २६ गते बस्ने भएको छ ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ १२:३८ शुक्रबार