संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफललाई निरन्तरता दिएको छैन।
गत भदौ २० गते एक दिन छलफल सुरु गरेको यो विधेयकलाई अहिलेसम्म छलफल अघि बढाइएको छैन। अघिल्लो संसद्मा २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्किएपछि २०७७ असारमा सभाको पूर्ण बैठकमा विधेयक प्रतिवेदन पेस भएको थियो। तर पारित हुन नपाउँदै संसद् विघटन भएको थियो। तर पुनःस्थापित संसद्ले यो विधेयक पारित गर्न नसकेपछि परमादेशको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल असोज १९ मा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ पछि गठन भएको संसद्मा सरकारले २०८० फागुन २१ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसद्मा दर्ता गरेपछि २०८१ जेठ १५ गतेपछि यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो। समितिमा पठाइएको तीन महिनापछि मात्र यो विधेयकमाथि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो। तर विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने मनसाय समितिले देखाएको छैन।
सरकारले यो विधेयकलाई जोड दिएर पारित गर्नका लागि पहल नगरेकाले समिति पनि यसलाई अघि बढाउन नखोजेको देखिएको छ। समितिमा समिति सदस्यहरूले यो विधेयकलाई अघि बढाउन दबाब दिएका छैनन्। संघीय निजामती विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको छ। १२४ समूहमा सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
केही राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विषय र केही कर्मचारी टे«ड युनियनसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएकाले पनि समितिले निरन्तर छलफल गर्न नसकेको जनाएको छ। समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ।
संघीय निजामती विधेयक अन्य विधेयकसँग समानान्तर छलफल गरी अघि बढाइने समितिको तयारी छ भनिए पनि विधेयकलाई अघि बढाइएको छैन। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनको संख्या नै धेरै भएकाले राजनीतिक दलसँग बसेर मात्रै यो विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले दसैंतिहार पछाडि यसलाई अघि बढाउने जानकारी दिए।
यो समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन्। समितिले दसैंअघि भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ लाई संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने सभापति खतिवडाले बताए।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमध्ये संघीय निजामती विधेयक पनि एक भएकाले यो विधेयक फेरि पनि संसद्मा अलपत्र पार्ने हो भने प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनमा बाधा पुग्ने विश्लेषण छ। प्रतिनिधिसभाका समितिमा आएका अन्य विधेयक पनि विभिन्न समितिमा अलपत्र छन्। जसमध्ये जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक, पूर्वाधार विकास समितिमा छन्।
बंैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक अर्थ समितिमा छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन्।
कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विधायनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। विद्युतीय व्यापार विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ। यो विधेयक पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ ११:२६ शनिबार