काठमाडौं – कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसद्बाट स्वीकृतभएपनिप्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसम्म त्यसले ६० दिनपछि कानुनी मान्यता पाउने छैन। कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले दुई÷तीन दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गरिने बताए।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेको भन्दा केही विषय संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको भएपनि डा.गोविन्द केसीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सहित तीन अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भइसकेका छन्। अन्य दुई अध्यादेशमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग(पहिलो संशोधन) अध्यादेश र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश छन्। कानुनमन्त्री तामाङले सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दुई÷तीन दिनमा संसद्मा दर्ता हुनेछ। तीनवटै अध्यादेश स्वीकृत भएपनि बैशाख २१ गतेभित्रप्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ। ‘संसद् अधिवेशन चैत २० गते अन्त्य भएपछि आगामी बैशाख १० गते अर्को अधिवेशन बोलाउन लागिएको छ,’ स्रोतले बतायो। बैशाख१० गतेबाट प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजाने स्रोतले बतायो।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीका माग अनुसारको अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेशको मर्म बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारका समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकसमेत बसेको छ। अधिकांश सदस्य नियुक्तसमेत भएका छन् भने उपाध्यक्ष नियुक्त हुन बाँकी छ।
उपाध्यक्षको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाइसकिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय शिक्षा विभाग भक्तपुरको कार्यालय भित्र राखिएको छ।
अध्यादेशमा उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज संचालन गर्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाइने व्यवस्था छ। विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि भन्दै अनशन बस्दै आएका डा.केसीले यस अध्यादेश आएपछि सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्कसमेत हुने व्यवस्था छ। सहमतिलगतै सरकारी पक्ष र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, अधिवक्ता ओम अर्याल र डा.केसी निकट डा.अभिशेक सिंह बसेर माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार विधेयक तयार पारेका थिए। अध्यादेश बमोजिम मनमोहन मेडिकल कलेज र बिएण्डसी मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउने छैनन्।
अध्यादेशले उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज रोक्ने व्यवस्थासँगै सम्बन्धनको पखाईमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन पाउँनेछैनन्। उपत्यका बाहिर सम्बन्धनका लागि पनि अहिले भएका दुई विश्वविद्यालय काठमाडौं र त्रिवि दुवैले सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०१:२६ बुधबार
