सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितका दलहरू इन्दिरा राना मगरलाई उपसभामुखबाट हटाउने रणनीतिमा छन्। दबाब बढाएर सकेसम्म राजीनामा गराउने नभए प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइबाट उनलाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारी सत्तारूढ दलले गरेका हुन्। उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्दै आएको छ।
कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले डेढ वर्षअघि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जान केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अघि सारिदिन उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। उक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै उनी विवादमा तानिएकी छन्।
उपसभामुख रानाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेकी छन्। त्यसबाट जनताको सर्वाेच्च निकाय प्रतिनिधिसभा उपसभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादाको ख्याल नगरेको भनी आलोचना भइरहेको छ। पदीय मर्यादा र सीमाहरू नबुझी व्यक्तिगत आग्रह र स्वार्थमा राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू हल्का रूपमा प्रस्तुत भएको यसले देखाउँछ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउन सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि पदत्याग सर्वोत्तम उपाय हो। यसले जनताको विश्वास बढ्छ र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार बन्छन्। त्यसो गर्दा दलप्रति टुट्दै गएको विश्वास र भरोसा पनि जागृत हुनेछ।
के कांग्रेस, एमालेसहितका अहिलेको सत्ता गठबन्धन अवस्थालाई परिवर्तन गरेर व्यवस्थालाई टिकाउन र बलियो बनाउन खोजेका हुन् त? विगतको मात्र होइन, वर्तमान कार्यशैलीले पनि कांग्रेस र एमाले सुध्रिने र सच्चिने नभई स्वार्थबाट प्रेरित रहेको धेरैको बुझाइ छ। उपसभामुखमाथि एक प्रकारले मानव तस्करीकै आरोप लाग्नु आफैंमा सामान्य विषय होइन।
भोलिका दिनमा रानाजस्तै अन्य नेता र जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पत्र यसरी नै सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस एमालेसहितका दलहरूको भूमिका के हुन्छ ? कतिपयले प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेलाई त्यसरी पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् भने अर्कातिर संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। अहिलेको समीकरणले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित सांसद हुन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उपसभामुख राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद हुन्। माओवादी केन्द्र र रास्वपा अहिले विपक्षमा छन्।
हुन त संविधानले नै सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एकले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रानालाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ संख्या जुटाएर हटाउन सक्छ। किनकि, कांग्रेसको समर्थनमा असार ३१ गते प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतका लागि एक सय ८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा ओलीले एक सय ८८ मत पाएका थिए। त्यसलाई कायम राख्दा रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन कठिन हुने छैन।
विधि बसाउन र व्यवस्थालाई टिकाउन होइन, संवैधानिक परिषद्मा संख्या पु¥याउन र सत्ता टिकाउन मात्र उपसभामुख हटाउन खोजिएको हो भने त्यो गलत परम्पराको सुरुवात हुनेछ। त्यसले आगामी दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै दुष्परिणाम निम्त्याउनेछ।
संसद्को संख्या र सत्तारूढ दलहरूको स्वार्थमा राज्यका महŒवपूर्ण अंगका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि यस्तै अभियोग सुरु हुनेछ। आज उपसभामुख हटाउन तयार हुने दलहरू भोलि सभामुख, पर्सि राष्ट्रपति वा जोकोहीमाथि संख्याको डन्डा चलाउने अवस्था आउनेछ। आवेग र आग्रहमा संसद्ले संख्याको डन्डा चलाउँदा आफैं फितलो भएको विगत छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग सांसदहरू आफैंले फिर्ता लिएका छन्। अर्का प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग पनि सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रयोजनहीन हुन पुगेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाएर प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकियो। तर उनको प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउन संसद् र त्यसका समितिहरू असफल बनेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीका आधारमा अस्वीकृत गरेको छ। प्रधानमाथि लागेका र लगाइएका आरोपका विषयमा संसदीय समिति र राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिनको आवश्यकता पनि ठानेको छैन।
सत्ता र स्वार्थ फेरिएपछि व्यक्तिलाई डामेर संसद् र संसदीय समितिहरूले छाड्दा तत्कालको स्वार्थ सिद्ध भए पनि त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्था र प्रणालीका लागि भने दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
अहिले पनि उपसभामुख रानाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सामान्य होइन। त्यसलाई देखाएर संवैधानिक परिषद्को अंक गणित मिलाउन मात्र खोज्नुभन्दा छानबिन गरी भविष्यमा यस्तो हुन नदिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा मात्र होइन, उच्च पदस्थ र प्रभावशाली धेरै नेता र नेतृत्वले गरेको यस्तै सिफारिस पत्रहरू एकपछि अर्को गर्दै आगामी दिनमा बाहिरिँदै जानेछन्। त्यस्तो अवस्थामा पदीय जिम्मेवारी र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्दै जान सके रानालाई कारबाही गरेर सुधारको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। होइन भने तत्कालका लागि एउटालाई हटाएर अर्को बनाउँदा सत्ता स्वार्थबाहेक केही हुनेछैन। अवस्था फेरिन्छ तर व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ संसद्, राष्ट्रपति, न्यायपालिकाका साथै संवैधानिक अंगहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो सस्तो लोकप्रियता र सत्ता स्वार्थमा यिनीहरूलाई विवादमा पार्ने र तान्ने कामले त्यसलाई कमजोर बनाउनेछ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८१ ०९:२० शनिबार