पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेको बताएका छन्। गत असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि सत्ताबाहिर रहेका दाहालले वर्तमान सरकार बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले सय दिन पनि पार गरिनसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलका नेता दाहालले लोकतन्त्रमै खतरा आएको देखाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टी मिलेर लामो समय सरकार सञ्चालन गरेर बिचौलियालाई पोस्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए। त्यसकारण ‘हनिमुन’को समयसमेत कुर्न नसकेर संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको विषयमा जात, वर्ग, लिंग र समावेशितालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरे। उनले यी विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजे सरोकारवाला सबैलाई लिएर कडा प्रतिवाद गर्नेसमेत बताए। ‘माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनबाट भाग्दैन। यो सम्मानित संसद्मा संविधानका एकएक बुँदा, धारा र दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ। तर उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं,’ उनले भने।

विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासनको अभियानलाई भत्काएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बेथिति निम्त्याउन थालेकाले यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट पार्दै उनले सम्बन्धित सबैलाई बेलैमा सच्चिन आग्रह गरे। उनले श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट पनि पाठ सिक्न भन्दै सरकारको ध्यानर्षण गराए। ‘सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुनेछैनौं,’ उनले भने, ‘बरु सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसद्मा नंग्याउनेछौं, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौं।’ आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसद्देखि सडकसम्म सत्ताको खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने चेतावनी उनले दिए।

आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र आफूहरूको नभएको बताए । उनले देशको हितमा काम गरे सहयोग गर्ने वचन पनि दिँदै आफ्नो खबरदारीलाई कर्मकाण्डी नसम्झन आग्रह गरे। सरकारले विवेकका आधारमा नभई अहंकार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावमा काम गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउन आग्रह गरे। लोडसेडिङ हुने बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलका कारण उत्पन्न विवादमा प्रधानमन्त्री ओली रोस्ट्रममा उभिए पनि उनका पछाडि निश्चित व्यापारी देखेर देश स्तब्ध भएको उनले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नुहोस्।

भुटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्‍याउन र इमानदार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस्। विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई रोकियोस्। गिरीबन्धुलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस्,’ उनले भने। उनले बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब फेसबुकबाट २२ अर्ब भन्न थालेको बताए।

‘विद्युत् प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ– अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब यती, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध छ र जनता जागृत छ। अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानव तस्करका लागि सहज हुनेगरी उल्ट्याउन लागेको आरोप लगाए।

उनले अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त रहेको र त्यसमा सरकारले चासो नदेखाएको बताए। त्यहाँका पदाधिकारी, समिति, निर्णय र बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता नभएको दाहालले दाबी गरे। तर चिन्ता विद्युत् प्राधिकरणको मात्र लिएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग बक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ। यही हो, जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ?’ उनले भने, ‘लोडसेडिङका समयमा सर्वसाधारणको बिजुली काटिएको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा यो सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभियो तर त्यो बिजुली कुनै नेताको घरबाट दिइएको थिएन।’ 

कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि डेडिकेटेड र टं«कलाइनको विषयमा प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको र नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोधेको बताए। विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद निम्त्याएको उनले बताए। 

२०७५ वैशाख ३१ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भएको अध्यक्ष दाहालले बताए। पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटिए पनि यो गठबन्धन बनेपछि त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली नै भएको उनले बताए। 

लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री ओली भए पनि अहिले पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप लगाए। प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ अर्ब ८८ करोडकै बिल काटेको छ। अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस्। आफैं झाँक्री नबन्नोस् उनले भने।  

माओवादीलाई कमजोर बनाउन समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्ताबेज फेरि उल्टाउन थालेको पनि उनले बताए। माओवादी केन्द्रको ध्यान अब सत्तामा नभएर षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा रहेको उनले बताए। उनले आन्दोलनको पुनर्गठनको बलमा माओवादी केन्द्रलाई एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। उनले त्यतिबेलासम्म फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न दाहालजी’ भन्दै फकाउँदै र फुक्र्याउँदै नआउन पनि उनले अनुरोध गरे।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। ‘यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइँ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो,’ उनले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रस्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको देख्छु।’

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर घाइते नभएको र आफूमाथि अस्थिरता ल्याएको भनी आरोप लगाइए पनि ३२ सिट भएको पार्टी एक्लैले त्यसो गर्न नसक्ने उनले बताए। उनले कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको बताए। ‘माओवादी केन्द्रले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ?’ उनले भने, ‘कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओली जी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ?’ अब सत्ताको खेलमा नलाग्ने र सत्तामा हिस्सेदारी माग्न नजाने पनि उनले बताए।

‘माओवादी केन्द्र भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन। म यही संसद्बाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरू भए। जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारमा कमजोरी भए। वर्गीय पक्षधरतामा कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईहरू सीमान्तहरूका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो,’ कांग्रेस र एमालेलाई लक्षित गरी उनले भने।

उनले संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो। अहिले यो संसद्मा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिएको छ।’

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ ०६:१४ बुधबार