कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले साउन ७ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेस, एमाले र राप्रपा सांसदले मत दिएका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सोमबार संसदमा ३७ जनाले मतदान गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कँडेलले २३ मत प्राप्त गरे भने विपक्षमा १४ मत रह्यो।
कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १५ सांसद छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग १० सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसदको प्रतिनिधित्व कर्णाली प्रदेशसभामा छ।
केन्द्रमा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच असार १७ गते मध्यराति भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारमा आइतबार चार मन्त्रालयसहित कांग्रेस सहभागी भएको थियो।
कर्णालीको विकास मोडेल परिवर्तन आवश्यक: मुख्यमन्त्री
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको विकास मोडेल बदल्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीमा समयमा काम नहुने परिपाटी रहेको भन्दै त्यसलाई बदल्नुपर्ने बताए।
‘कर्णालीमा विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जहिल्यै भइरहेको झैँ हुने तर कहिले नसकिने,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था बदल्नु पर्नेछ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले संसदमा जाजरकोटको एक योजनाको उदाहरण दिए। ‘आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ को साँघुतारा र नलगाड नगरपालिका– ५ जोड्ने पुलको ठेक्का भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो पुल अझै पनि निर्माण सुरु नै भएको रहेन छ, तीन वर्षसम्म पनि एक प्रतिशत प्रगति हासिल नहुने विकास मोडेल बोकेर समृद्धिको यात्रा कसरी तय गर्न सकिन्छ?’
उनले प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको बराहतालको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्डको विकास प्रगतिको पनि उदाहरण दिए। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने १३.२ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकार आफूले बनाउने भन्दै ठेक्का लगाएको थियो। २०८०–८१ को असार मसान्तसम्म सकिनुपर्ने यो सडकको प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ।
जनशक्ति अभावका कारण विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको असरबाट उन्मुक्ति पाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्न लागेको उनले जानकारी दिए। ‘पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभावको समस्या हल गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर कर्मचारी भर्ना गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘योजनामा मूल्याङ्कन अनुगमनको पाटोलाई स्थापित बनाउनु पर्नेछ। बलियो खर्च गर्ने क्षमता बढाइनेछ। कर्मचारीलाई अनावश्यक अनुचित दबाब दिइने छैन । तर, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीको बिचमा फरक छुट्टाउन सुरु गर्नेछौँ।’
काम गर्नेहरूले मुद्दा खेप्नु पर्ने र काम नगर्ने स्वच्छ छवि बनाएर बस्नुपर्ने परिस्थितीको अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरमा काम नगर्ने जोसुकैलाई यसबाट हुने हानि–नोक्सानीमा जिम्मेवार बनाएर कानुनी कारबाही गर्ने घोषणा गरे। ठेक्का प्रक्रियामा हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई पनि आफ्नो सरकारले नछाड्ने उनले बताए। विकास निर्माणमा देखिएका बाधा व्यवधानलाई हटाउन आवश्यक ऐन संशोधनलगायत समयानुकूल नीतिगत सुधार गर्ने उनले बताए।
काम सम्पन्न गरिसकेपछि समयमै भुक्तानी हुने मानक स्थापना गर्न आफूले खोजेको उनले बताए। निर्माण सम्पन्न गरे पनि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउने स्थितिलाई शून्य पार्ने गरी सरकार अगाडि बढ्ने यात्रामा रहेकाले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ १७:५७ सोमबार
