पोखरा – प्रदेश नम्बर ४ को नामाकरण यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । तर नाम के राख्ने भन्नेबारे हालसम्म प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्य र दलले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । केही दिनअघि प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पर्वतमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा छलफल हुने बताए पनि यो नै नाम रहने भनेर संकेत गर्न सकेनन्।
प्रदेशसभा अर्थात् संसद् बैठक सोमबार बस्दैछ । प्रदेशसभा बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने सभावना छ । तर सो बैठकले प्रदेश नामाकरण गर्ने निश्चित नभएको सांसदहरु बताउँछन्।
फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ को नाम संसद्को सर्वसहमतिमा ‘कर्णाली’ नामाकरण भयो । सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैले यसलाई सहर्ष स्वीकारे । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै मुलुकका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ६ ले नामाकरणमा कीर्तिमान कायम गर्यो । अन्य प्रदेशसभाले पनि कर्णालीमा जस्तै बुद्धिमत्ता प्र्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने बुद्धिजीवीहरु बताउँछन्।
जनस्तरबाट यो प्रदेशको नाम गण्डक, गण्डकी, गोरखा, धौलागिरी तमुवान–मगरात, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्णलगायत प्रस्ताव गरिए पनि दलहरू मौन देखिएका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल सबैको चाहना समेटिनेगरी प्रदेश नामाकरण गर्न जरुरी ठान्छन् । ‘प्रदेश नामाकरण जातीय गन्ध आउने हिसाबले गरियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ,’ दाहालले भने, ‘पार्टी राजनीति भएको ठाउँमा जातिको राजनीति कमजोर हुनैपर्छ । जातिको पछाडि पार्टी दौड्दा यसअघि जातीय आबाज आएका हुन् । तर, अहिले पार्टीका पछाडि जाति भएकाले जातिका नाममा नामाकरण हुने सम्भावना कम छ ।’ उनका अनुसार पार्टीले जातिलाई डोर्याउने हो, जातिले पार्टी डो¥याउने होइन । ‘प्रदेश ६ को नामाकरण अरु प्रदेशका लागि सिकाइ हुनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेश ४ मा आफ्नो उपस्थिति बढी भएको दाबी गर्दै गुरुङ समुदायले यसको नामाकरण ‘तमुवान’ गर्न दबाब दिँदै आएको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा कालमा राजनीतिक दलले जातीय नारालाई खुबै संरक्षण गरेका थिए । तर, अहिले ती नारा विस्तारै हराउँदै गएका छन् । ‘गुरुङ समुदायले तमुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यो समुदायले आफ्नो पाहिचान खोज्नु स्वाभाविक होला,’ दाहालले भने, ‘तर, प्रदेशको हिसाबले ४ नम्बरमा तमुवान समुदाय अल्पमतमा छ । प्रजातन्त्रमा बहुमतको कदर हुनुपर्छ ।’ उनको विचारमा प्रदेश नामाकरण जातीय आधारमा राख्दैमा केही हुने होइन, मूल पक्ष विभिन्न जनजातिलाई मूलधारमा कसरी समाहित गराउने भन्ने हुनुपर्छ । जातीय पहिचान हुनेगरी प्रदेश नामाकरण गर्दैमा विकास हुन्छ भन्नु भ्रममात्र भएको उनी बताउँछन् । ‘जातीय आधारमा प्रदेश नामाकरण गरियो भने फेरि विवाद हुन्छ’, प्राध्यापक दाहाल भन्छन्, ‘एउटा जात वा समुदायको मागलाई आधार बनाएर प्रदेश नामाकरण गरियो भने त्यसले अर्काेलाई समस्या पार्छ ।’ उनको विचारमा भौगोलिक बनोटका आधारमा प्रदेश नामाकरण गर्न उचित हुन्छ।
खासगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश ४ को नामाकरण विषयले विशेष स्थान पाएको छ । तर प्रदेशसभा सदस्य यसको गृहकार्यमा लागेको देखिँदैन । सामाजिक सञ्जाल बहसमा तीन–चारवटा नाम प्रस्ताव गरिए पनि प्रदेशसभा सदस्य यसबारे ‘नो कमेन्ट’ को स्थितिमा छन्।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सबै मन्त्रीको टुंगो नलगाएका कारण पनि प्रदेश नामाकरण विषयले गति लिन नसकेको नेताहरु बताउँछन् । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यसैले एमालेभित्र नामाकरण विषयमा बहस हुनसकेको छैन्, सबै प्रदेशसभा सदस्य मौन छन् । ‘सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नामाकरणबारे कुरा उठ्न सक्ला, तर प्रस्तावै तयारी छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश नामाकरणबारे दलहरु नै तयार भइसकेका छैनन् ।’ दलहरू तयार नदेखिए पनि सर्वसाधारणबीच भने नामाकरण विषयमा बहस तीव्र छ।
जनस्तरबाट यो प्रदेशको नाम गण्डक, गण्डकी, गोरखा, धौलागिरी तमुवान–मगरात, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्णलगायत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नामाकरण गर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक आचार्य गण्डकी, धौलागिरी, माछापुच्छ्रेमध्येबाट प्रदेश नामाकरण गर्न सुझाउँछन् । ‘अल्पमतमा परेका समुदायको पहिचान हुनेगरी नाम राख्दा विवाद आउँछ, त्यसैले भौगोलिक आधारमा नामाकरण गर्दा राम्रो हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘जातीय आधारमा नाममा राख्दा राम्रो हुँदैन।’
उनको विचारमा अल्पसंख्यक कुनै जातिको पहिचान हुनेगरी नामाकरण गरियो भने त्यसले सार्थकता पाउँदैन । ‘भारतमा पनि आसाम राज्य हटाउने तयारी छ । पहिला आसाम नामाकरण भयो, अहिले जातीय आधारमा आसाम कमजोर बनिसक्यो,’ भारतीय अभ्यासको उदाहरण पेस गर्दै अचार्यले भने, ‘त्यो पनि हाम्रा लागि सिकाइ हुनुपर्छ ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि सबैको अपनत्व हुने, कतै विवाद नआउनेगरी प्रदेश नाकाकरण गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । उनको विचारमा नदी सभ्यताको प्रतीक हो । नदीलाई पानीको रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, त्यसले सिँचित क्षेत्र पनि हेर्नुपर्छ । यो प्रदेशलाई कालिगण्डकी, सेतीगण्डकीलगायतसँग जोडेर ‘गण्डक’ नभई ‘गण्डकी’ प्रदेश नामाकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘सबैलाई समेट्ने गण्डक नभई गण्डकी नाम हुनुपर्छ । यो नदीले धेरै क्षेत्र सिँचित भएकाले गण्डकी प्रदेश उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘पानीमात्र नभई सभ्यताको रुपमा पनि गण्डकीलाई लिनुपर्छ ।’ अहिलेको सन्दर्भमा जातीय नारालाई नाजायज भन्न नमिले पनि समयअनुसार ती नारा सुस्त बनेको उनी बताउँछन् । ‘पहिचानका मुद्दा सुसुप्त छन्, समृद्धिको मुद्दा जागेक छ,’ थापामगरले भने, ‘त्यसैले सबैलाई मान्य हुने नाम राख्दा उचित हुन्छ ।’ मगर संघले मगरात–तमुवान नामाकरण गर्न माग गरेको छ।
‘नामको पछाडि दौडेर शान्ति खलल गर्न हुँदैन । एउटा समय सन्दर्भमा दलले जातीय मुद्दा उठाए,’ उनले भने, ‘तर, अहिले ती मुद्दा ओझेलमा छन् ।’ उनका अनुसार यो प्रदेशमा मगर समुदाय १७ र तमु समुदायको जनसंख्या ७ प्रतिशत छ । कुनै समुदायको नामको पछाडि लागेर अन्य समुदाय वा वर्गलाई उपेक्षित गर्ने हो भने त्यसले विवाद निस्कने उनी बताउँछन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले विज्ञ समूहमार्फत छलफल गराएर सबैको अपनत्व हुने किसिमले नामाकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०१:४६ आइतबार
