लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन। बरु आम नागरिकमा प्रदेश तहप्रति झनै बितृष्णा पैदा भईरह्यो। प्रदेश तहलाई बेकामे संरचनाका रूपमा विकसित आम बुझाइलाई चिर्ने चुनौती वर्तमान कार्यकालको सरकारमा थपियो।
प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि नै प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको सरकारको रहे पनि यो दोस्रो कार्यकालले पनि प्रदेशको औचित्यको जग हाल्न भने अहिलेसम्म सकेको छैन। आमनागरिकमा चुलिएको वितृष्णा झन् पछि झन् बढ्दो अवस्थामा छ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको वर्ष दिन पुग्दैछ। पुस २७ मा एमालेका लीला गिरीले सम्हालेपछिको सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्दैछ।
प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश तहको औचित्य पुष्ट्याइँको जग अहिलेसम्म बस्नै सकेन।’ वर्तमान कार्यकालका एक वर्ष प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानी र सत्ता मोहको दौडमै सकियो।
अघिल्लो वर्षको पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिँदा अघिल्लो कार्यकालको सरकारले गरेका ‘गोलमटोल’ कार्यक्रम सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा जुटेको थियो।
तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेश राजधानी स्थापना र जनतामा प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी पञ्चबर्षीय योजना निर्माणको काममा हामी जुटेका थियौँ।’
आफूहरूले राम्रो कामको योजना बनाउँदै गरेको भएपनि राजनीतिक समिकरणको फेरबदलले काम गर्न नपाएको तर्क यो सरकारको नेतृत्वले गर्ने ठाउँ भने पाएको छ।
यस अवधिमा उपल्लो राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आयो। केन्द्र तहमा बनेको कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरूको सम्मिलित गठबन्धनले गिरी नेतृत्व सरकारको ढाल्ने मार्ग कोरिदियो। २७ पुुसमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका गिरी वैशाख ११ मा सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो। गिरीको सत्ता वहिर्गमनपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सत्ताको बागडोर सम्हाले।
गठबन्धन दलमा आबद्ध दलहरूको समर्थनमा वैशाख उनी १५ गते मुख्यमन्त्री चुनिए। चौधरी मुख्यमन्त्री चुनिएपछि बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारका सात महिना बढी समय घर्किसकेको छ। तर आमनागरिकलाई प्रदेशको अनुभूत गराउने सवालमा वर्तमान सरकार चुकेकै छ।
त्यसो त, मुख्यमन्त्री आफैंले संघीयता नरहन सक्ने भन्दै दिने गरेका अभिव्यक्तिले प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने ल्याकत वर्तमान सरकारसँग कति छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रूपमा उठ्ने ठाउँ मिलेको छ। मुख्यमन्त्री चौधरी हरेक कार्यक्रममा संघीयताबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
‘संघीयता फेल भयो भने यसको सबै दोष केन्द्र सरकारको हुनेछ,’ उनी भन्छन्। संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार ‘कुन्ठित’ गरेको उनको आरोप रहँदै आएको छ।
संघीय सरकारले अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिलेसम्म प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नुको ठूलो कारक नै संघीय सरकारलाई परिभाषित गर्दै आएका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीजत्तिको व्यक्तिले संघीयता असफल भयो भने त्यसको सबै दोष संघीय सरकारको हुनेछ भनेर बोल्नुले त संघीयता असफल हुने सम्भावना छ है भनेर आकलन सहजै गर्ने ठाउँ मिल्यो नि!,’ एक विश्लेषकले भने, ‘उहाँको त्यो भनाइले त प्रदेश तहको औचित्य पुुष्टि गर्न झनै गाह्रो हुने भयो भन्ने नै अनुमान गर्न सकिन्छ।’
अर्का वाम विश्लेषक सुशील गौतम भने संघीय सरकारले अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका कारण प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती रहेको बताउँछन्।
तर प्रदेश तह आफैंले पनि यसको औचित्य पुष्ट्याइँको मार्गसमेत कोर्न नसकेका कारण पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि अनेकन प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्।
‘यसमा दुईटै कुरा छ संघीय सरकारले अधिकार आफूमा केन्द्रीत गरेर राख्यो र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन दिएन, यसको असर पनि प्रदेश तहको औचित्य पुष्ट्याईमा पर्न गयो,’ विश्लेषक गौतम भन्छन् ‘तर यति भन्दै गर्दा प्रदेशले प्राप्त अधिकारमा टेकेर पनि त औचित्य पुष्टिको मार्ग कोर्न सक्थे तर त्यो पनि हुन सकेन, फलतः प्रदेश तहको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट ब्यापक रूपमा खडा हुन पुगे।’
चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आगामी ‘सुन्दर’ योजना सुनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो सय दिनका ‘खास उपलब्धि’ लाई भने जोड दिन सकिरहेका थिएनन्। यसको कारण थियो, सय दिन प्रदेशको उपलब्धिका हिसाबले नयाँ बन्न सकेनन्। पुरानै कार्यक्रमलाई लिपिबद्ध गरिएको उपलब्धिमा सय दिनमध्ये कुनै एक दिन पनि नयाँ बनेका देखिएनन्।
‘पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका मात्रै हुन्,’ प्रदेशका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘वर्तमान सरकारको सय दिनमा कुनै नयाँ उपलब्धि उल्लेख छैन।’
वर्तमान सरकारले एक सय दिनमा न्यून उपलब्धिले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुनेमा आशंका सहजै पैदा गर्न सकिने विश्लेषकको तर्क छ। ‘प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि त गर्न सकेन नै !,’ राजनीतिक विश्लेषक गौतम भन्छन् ‘नत औचित्य पुष्टि गर्ने संकेत नै देखाउन सक्यो।’
आम नागरिकको सम्पर्क स्थानीय तहमा अनि संघमा हुने भएकाले प्रदेश संगको नागरिक अपेक्षा र सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै यसको औचित्य पुष्ट्याईँ हुन नसक्नुका उदाहरण भएको तर्क गौतमले गरे।
‘अहिले पनि आम नागरिकको अपेक्षा र सम्पर्क जोडिएको भनेको सुरुमा स्थानीय सरकार र दोस्रोमा संघीय सरकारनै हो,’ उनले भने ‘प्रदेश तहले नागगरिकलाई आफूसँग जोड्ने पुलको काम गर्नै सकेन, यसले पनि प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।’
तर पनि हालसम्म प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गरेर प्रदेश तहले आफ्नो औचित्य पुष्ट्याइँको संकेत देखाउन सक्ने भए पनि प्रदेश तह विफल बनिरहेको उनको तर्क छ।
‘अहिलेसम्म त संसद्मा सांसदको प्रवेश, सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू चयन बाहेकको उपलब्धि त केही पनि भएन भन्ने भनाइ छ नि नागरिकप्रति,’ गौतमले भने, ‘यो कुरा चिरेर प्रदेश तहले आफूलाई सरकारका रूपमा पुष्टि गर्ने संकेत त गर्नर पर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन।’
राजनीतिक किचलोको झमेला
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा जस्तै राजनीतिक झमेलाबाट मुक्त हुन सकेन। सत्ता नेतृत्वका लागि सुरुदेखि देखिएको राजनीतिक चलखेलले यो प्रदेशको राजनीतिलाई स्थिर राख्न दिएन।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारको पूर्णता नै बन्यो। आइतबार दुई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गरेका उनले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन्। यसको कारण थियो गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादीको चित्त दुखाइ।
माओवादीले माग गरेको तीन मन्त्रालय दिन नसक्दा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सरकारलाई पूर्णता ठूलो सकस बनिरहेको छ।
‘मुख्यमन्त्री बनेको आठ महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु त ठूलो असक्षमता हो,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्व सरकार सञ्चालनका लागि असक्षम हो भन्ने काफी प्रमाण यही नै हो।’
त्यसो त, संसदीय समिति बन्न नसक्नु यो प्रदेशको अर्को ठूलो असक्षमता हो। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल स्थापना भएको एक वर्ष पुग्दा पनि संसदीय समिति निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसमा सरकारकै नियत गलत देखिन्छ।
सरकारको पूर्णतासँग जोडेर सरकारले विषयगत समिति निर्माणमा समेत प्रदेशसभालाई रोकिरहेको थियो। विषयगत समितिको नेतृत्व चयनका लागि आगामी १७ गते निर्वाचन हुँदैछ।
‘प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रभारम्भ भएको एक वर्षसम्म पनि विषयगत समिति बन्न दिइएन,’ एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले भने, ‘मनोमानी रूपमा सरकार चलाउने नियतका कारण सरकारले नै यस्ता गहन विषयगत समिति बन्नमा रोक लगायो।’
प्रकाशित: १० पुस २०८० ०७:०८ मंगलबार
