नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक फेरि सरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको महासमिति बैठक फागुनका लागि सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पुस १६ गतेदेखि ललितपुरमा गर्ने गरी तय भएको महासमिति बैठक फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरमै गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस विधानअनुसार १४औं महाधिवेशनपछिको दुई वर्षमा महासमिति बैठक दुईपटक भइसक्नुपथ्र्यो। तर यस अवधिमा उसले एउटा पनि महासमिति बैठक गर्न सकेको छैन। कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाविपरीत नीति महाधिवेशनपछि गर्ने भन्दै महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन गरेको थियो।
महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमितिबाट कांग्रेसले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने परम्परा छ। तर कांग्रेसमा पछिल्ला दिनमा पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम होइन, ‘मनी तथा मसल’ र गुटका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने परम्परा विकास हुँदै आएका छ।
जसले गर्दा पार्टी विधानको व्यवस्था कांग्रेसले कुल्चँदै आएको छ। चौथोपटक कांग्रेसले महासमिति बैठकको मिति तोकेको छ।
महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गर्न कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर दसैंअघि महाधिवेशनमा पेस गर्ने प्रस्तावबारे कांग्रेसले प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। त्यसपछि थप प्रस्तावका विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल र तयारी भएको थिएन।
महासमिति बैठक सार्नेगरी कार्यसम्पादन समिति बैठक तयपछि बिहीबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा प्रस्ताव एकत्रित गर्न भन्दै छलफलमा जुटेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो।
महामन्त्री थापाको सचिवालयले त्यो फोटो बाहिर ल्याएको थियो।
महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिने विषयमा महामन्त्रीद्वय र सभापतिको धारणा नै फरक छ। महामन्त्री थापा र शर्मा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका बहुमत नेता यसै गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यद्यपि केही दिनअघि महामन्त्री शर्माले पनि अहिलेको गठबन्धनको विकल्प सोच्न नहुने धारणा राखेका थिए।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पुस १२ गते केन्द्रीय समिति बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको कांग्रेसले हरेक प्रदेशबाट तीनतीन जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश समितिहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एकसहित २० सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलबीच तालमेल गरेर जाने कांग्रेसको तयारी छ। उसले कम्तीमा १० सिट आफ्नो भागमा लिनेगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफललाई जारी राखेको छ। गठबन्धनका दलहरूबीच एमालेबाट सांसद रहेका सिटमा भागबन्डा गर्ने र पुरानो ठाउँ आआफ्नै दलले राख्नेगरी छलफल भइरहेको छ।
हुन त कांग्रेस विधानले महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। पदाधिकारीसहित १६८ सदस्यीय हुने केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्ष र दुई महिला सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिपछिको अर्को निकाय ४६ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हो।
अहिलेसम्म त्यसमा ३६ जना मात्र छन्। मन्त्रीदेखि आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन भने ४८ वटा विभागलाई नै पूर्णता दिन नसकेको कांग्रेसले अहिले ७० पुर्याउने प्रस्ताव महामन्त्री थापाले राखेका छन्। अहिलेसम्म १७ वटा विभागका प्रमुख मात्र तोकिएको छ।
७७ वर्षमा १० महासमिति
कांग्रेस स्थापनाको झन्डै आठ दशकमा १० वटा मात्र महासमिति बैठक भएको देखिन्छ। कांग्रेस नेता बिपी कोइरालाले २००७ सालको राजनीतिक परिर्वतनअघि पनि पार्टीको महासमिति बैठक भएको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।
राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको निर्णय लिन पार्टीको महासमिति बैठक बोलाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसलाई समेत आधार बनाउने हो भने कांग्रेसका ११ वटा महासमितिका बैठकहरू यसअघि सम्पन्न भइसकेका छन्। तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको अभिलेखमा भने २००९ भदौमा काठमाडौंको विशालनगरमा पहिलो महासमिति बैठक भएको उल्लेख छ। उक्त महासमिति बैठकले पार्टीभित्र बिपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच बढ्दै गएको विवादलाई छिनोफानो गर्ने काम गरेको नेताहरू बताउँछन्।
महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिने विषयमा महामन्त्रीद्वय र सभापतिको धारणा नै फरक छ। महामन्त्री थापा र शर्मा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका बहुमत नेता यसै गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
त्यसपछि २०१० सालमा बाँकेको नेपालगन्जमा कांग्रेसको अर्को महासमिति भएको थियो। २००७ सालमा भएको सम्झौताअनुसार राजाले संविधानसभा निर्वाचन गर्नुको साटो त्यसलाई टार्दै जान थालेका थिए। कांग्रेसले त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिपी कोइराला संगठन विस्तारका लागि जिल्लातिर निस्केका थिए।
२०१४ सालमा पर्सामा बसेको महासमिति बैठकले संविधानसभा निर्वाचन नभए पनि आम निर्वाचनलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेर जाने निर्णय गरेको थियो। २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। निर्वाचन परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आयो। दुई तिहाई बहुमतसहित बिपी कोइराला नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। तर उक्त सरकार लामो समय टिक्न सकेन। २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरे। दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्र उक्त प्रतिबन्ध हट्यो। २०४९ माघमा चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा महासमिति बैठक भयो भने २०५१ फागुनमा कास्कीको पोखरामा अर्को बैठक भएको थियो। बैठकबाट बढ्दो आन्तरिक विवादलाई शान्त पार्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने संकल्प लिइएको थियो।
२०५४ कात्तिकमा बाँकेको नेपालगन्जमा महासमितिको बैठक बसेको थियो। सरकारमा सहभागी नेताहरू आर्थिक अनियमितामा लागेको भन्दै केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो। भ्रष्टाचार र जनहितविपरीतका कार्यविरुद्ध उत्रिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो।
२०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०५९ सालमा पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो।
कांग्रेसभित्रको विवाद र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका बेला राजा सक्रिय हुँदै प्रत्यक्ष शासन थाले। त्यसविरुद्धको आन्दोलन सफल भएपछि २०६४ असोजमा दुवै कांग्रेसका महासमिति बैठक बस्यो। त्यसले एकताको प्रस्तावलाई पारित गर्दै दुई कांग्रेसलाई एकीकरण गर्ने काम गर्यो।
ललितपुरमा भएको उक्त महासमिति बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समूल अन्त्यसहित मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने संकल्पसहितको निर्णयसमेत लिएको थियो। त्यसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने पनि निर्णय कांग्रेसले गर्यो। २०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यसहित मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको हो।
२०६६ कात्तिकमा काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा कांग्रेस महासमिति बैठक भयो। बैठकले पार्टीको विधानमा आमूल परिवर्तन गर्दै कांग्रेसले समावेशी पार्टीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने काम गर्यो। सभापति मात्र होइन, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि सोही बैठकले गर्यो।
माओवादीको सेना र हतियारको व्यवस्थापन तत्काल गर्दै संविधानसभाबाटै संविधान लेख्नुपर्नेमा जोड दिइयो। दुई वर्षमा लेख्ने भनिएको संविधान थपिएको अर्को दुई वर्षमा पनि पूरा भएन।
बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि २०६९ चैतमा तत्कालीन नवलपरासीको त्रिवेणी धाममा भएको महासमिति बैठकले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्दै त्यसमार्फत संविधान लेख्ने संकल्प गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो।
कांग्रेस नेतृत्वमा २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसपछि २०७५ मंसिर–पुसमा काठमाडौंमा बसेको महासमिति बैठकले नयाँ संविधानअनुसार पार्टी संगठनलाई ढाल्ने गरी विधान संशोधन गर्यो। साथै पार्टी कोषाध्यक्षबाहेक पदाधिकारीहरू महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्यो। पदाधिकारी मनोनयनमा सभापतिको मनोमानीमा अंकुश लगाउने काम गर्यो।
२०७८ मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा पाको र युवा पुस्ता मिश्रित पदाधिकारी आएको छ। तर कांग्रेस नीति, कार्यक्रम र संगठनमा भने अन्योल छाएको छ। महासमितिको बैठकले त्यसलाई चिर्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि कांग्रेसले त्यसलाई पटकपटक धकेल्दै आएको छ। विधानको व्यवस्थालाई कुल्चँदै पहिलो पटक गर्न लागिएको महासमिति चौथो पटक सारेर फागुनमा पुर्याइएको छ।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०८० ००:०१ शनिबार
