काठमाडौं- निर्वाचन आयोगका प्रमुखले अख्तियार प्रमुख र प्रमुख महालेखा नियन्त्रकसँग गोप्य छलफल गरेको चार दिनपछि आयोगले विज्ञप्ति निकाले र स्पष्टीकरण दिएको छ । आयोग प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवले बुधबार अख्तियार प्रमुख र प्रमुख महालेखा नियन्त्रकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यस विषयमा आयोगले जानकारी नदिएपछि भेटवार्ताबारे टीकाटिप्पणी भएको थियो ।
‘संवैधानिक निकायबीच आपसी सौहाद्र्रता बढाउने, समसामयिक सरोकारका विविध विषयमा छलफल गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीबीच आपसी छलफल भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तीन तहको निर्वाचन सकिएको अवस्थामा आयोगमै बैठक बस्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सबै संवैधानिक निकायबीच भेटघाट भनिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुखबीच भेट भएको आयोगले जनाएको छ ।
तीन तहको निर्वाचन सकिएको अवस्थामा आयोगमै बैठक बस्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएका बेला आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सरकारबाट १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि रकमान्तर गरिएको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्याइएको थियो । बजेटमध्ये पुस २१ सम्म ५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ४७ हजार २ सय ९९ (कुल बजेटको ५७.९६ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोगले जानकारी गराएको छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनावका लागि १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याएको थियो ।
चुनावमा चाहिने सामान खरिद, मतपत्र, मतदाता नामवली छपाइ, मतदाता शिक्षालगायतका विषयमा अनियमितता गरेको आरोप आयुक्तहरुमाथि लाग्दै आएको छ । मतदाता शिक्षामा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि समानुपातिकतर्फ करिब २० प्रतिशत मत बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले तीनवटा चुनावमा बदर मतको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।
स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षालगायत अन्य सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै खर्च गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुनावमा विभिन्न निकायले आआफ्नो किसिमले बिनामापदण्ड खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विगतका निर्वाचन हुँदा पदाधिकारीलाई कानुनले व्यवस्था नगरेको सुविधासमेत भुक्तानी दिइएको थियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको कार्यविधि बनाई विभिन्न प्रकारका भत्ता, खाजा, खानालगायत करार, काजमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीसँग सम्बन्धित खर्चमा साधनस्रोतको अभाव तथा दोहोरोपन हुन नदिन खर्चका एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।’
निर्वाचन खर्चमा आवश्यक मापदण्ड बनाई सम्बद्ध निकायद्वारा खर्च व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवारी साधन र निर्वाचन उपकरण खरिदमा मितव्ययी बन्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा प्रमुख सुकदेव भट्टराई खत्रीले पहिले पनि संवैधानिक प्रमुखबीच बैठक बस्ने प्रचलन रहेको बताए । ‘धेरै वर्ष भयो, हुन छोडेको थियो । म कार्यवाहक हुँदा पनि बस्ने भनिएको थियो तर बसिएन’, उनले भने ।
‘राम्रो मनशायले बैठक बसेको पनि हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘भर्खरै चुनाव सकिएको छ । यस्तो बेला आयोगमा बैठक बस्दा शंका उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।’
आयोगले चुनावको बजेट जथाभावी खर्च गर्ने, समयमा फाँटबारी पेस नगर्ने, भत्ता बढी दिनेजस्ता विसंगति लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आफ्नो पालामा संवैधानिक निकाय प्रमुखबीच एकपटक मात्र बैठक बसेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘विष्णुप्रताप शाह प्रमुख आयुक्त हुँदा संवैधानिक निकाय प्रमुखबीच तीनचार महिनामा बैठक हुने गथ्र्यो । मेरो पालामा प्रयत्न गरेको हो । एकपटक मात्र बस्यो । हामी बैठक बस्दा चुनाको बेला थिएन ।’ संवैधानिक निकायको क्षमता विकास, कामको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा प्रमुख महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसँग बसेर छलफल गरेको उनले बताए ।
‘अहिलेको बसाइ त्यही खालको हो वा होइन, मलाई थाहा छैन । मान्छेले शंकामात्र गरेका हुन सक्छन्’ उनले भने, ‘बाघ पनि कराउने बाख्रा पनि हराउने भएको हो कि !’
प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०२:४८ सोमबार