संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार अभ्यासमा नआउँदै संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार तानातान सुरु भएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मधेस प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा सहभागी सबै दलले सर्वसम्मत रूपमा संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको संघर्षको तयारी। मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।

प्रदेशसभामा सहभागी दलका नेता र सरकार सहभागी बैठकबाट संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षका तालिका तयार पारेको छ। मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले भने, ‘प्रहरी समायोजन, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा, वन, कर्मचारी सामायोजनलगायतका विषयमा छलफल भएर यी अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो संघर्ष हो। यी अधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोले निश्चित रूपमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं।’

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्ने र अधिकार प्राप्त नगरेसम्म विश्राम नलिने बताए। प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ। संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले २०७६ माघ २८ मा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ।  

संविधानले दिएको अधिकार रक्षाका लागि मधेस प्रदेशले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ। मधेस प्रदेश सरकार जनता समाजवादी पार्टीले चलाइरहेको छ। यसमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा जनमत पार्टी सहभागी छन्। यसअघि पनि जसपाकै नेतृत्वमा यो प्रदेशमा सरकार थियो । त्यसबेला पनि पनि संघीय सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा उक्त प्रदेश अग्रपंक्तिमा थियो। त्यो बेला पनि कर्मचारी समायोजन संशोधनका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयलाई समेत यस प्रदेशले सर्वोच्च अदालत पुगेर चुनौती दिएको थियो।

संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएपछि त्यसविरुद्धसमेत मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर चुनौती दिएको थियो। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ।  

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका निम्ति काठमाडौं र मधेस केन्द्रित संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए। संघ र प्रदेशबीच तानातानमा परेको प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटनलगायत अधिकार मधेस सरकारले सर्वदलीय सहमति गराएर संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदैछ। जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण नगरे काठमाडौंमा धर्ना बस्नेसम्मको सहमति भएको छ। प्रदेशका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस मामिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको हो।  

मन्त्री समिमले भने, ‘संघीयता संकटमा छ, संघीयताको खाँचो मधेसलाई नै बढी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले समय उपलब्ध गराउनु भयो भने हामी बिहीबार नै ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं। संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा दलका नेताहरू एकमत छन्।’

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले संघीयतालाई मजबुत र सुदृढ गर्न मधेस प्रदेशका दलहरूले महŒवपूर्ण कदम चाल्न लागेको जानकारी दिए। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए काठमाडौंमा धर्ना र मधेसका आठवटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिने बताए। ‘यसपालि हामी आश्वासन लिएर होइन, अधिकार नै लिएर आउँछौं,’ साहले भने, ‘संघीयता बलियो बनाउन र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनउन मधेस प्रदेशले अगुवाइ गरेको छ। यस अभियानमा सहभागिता जनाउन अन्य प्रदेशलाई पनि आह्वान गर्छौं।’

दुई वर्षअघि लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीको पालामा प्रहरी समायोजन नगरेको विरोधमा तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि चार दिन धर्ना बसेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी समायोजन छिट्टै हुने र निर्वाचन आउन लागेकाले धर्नामा नबस्न आग्रह गरेपछि त्यतिबेला धर्ना स्थागित गरिएको थियो । मधेस प्रदेशले सबभन्दा पहिले प्रहरी विधेयक बनाएकोमा आलटाल गरेर समायोजन रोकिएको छ।

‘अधिकार हस्तान्तरण गर’

प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षमा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेश सरकारको तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ।  

यो प्रहरी ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। मुख्यमन्त्री सरोज यादवले भने, ‘कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन सकेको छैन। यो विडम्मबनापूर्ण अवस्था हो। यसले सरकार सञ्चालनमा विरोध र बाधा पु¥याइरहेको छ ।’

संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संविधानतः अधिकार हस्तान्तरण नभए त्यही संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षमा जान बाध्य हुन्छौं ।’ संघीय सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अस्तित्वमा आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको भन्दै यसका प्रावधानले प्रदेशमा द्वैध र समानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएजस्तो भान हुने उनको दाबी छ।  

ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ। त्यसमाथिका ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ। विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत केन्द्रले नै खटाउनेछ। यी प्रावधानका कारण प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ । प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्ति विकास, प्रोत्साहन÷सजाय आदि विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ०१:२५ बिहीबार