काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा नेपाल सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकार दिने÷नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कर्मचारीलाई मताधिकार दिने÷नदिने विषयमा रायसुझाव दिन दुईजना विज्ञ उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।
‘विषयको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी बहस पैरवीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट गरी एकएकजनाका दरले वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीको रुपमा उपस्थित बनाउने व्यवस्था गर्नू’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले सरकारी कर्मचारीले भोट दिन/नदिनेबारे राय सुनेर सोमबार सुनुवाइ गरी निर्णय लिनेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई यथास्थानबाट भोट दिन नपाउने निर्णय गर्नु संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्दै कात्तिक १३ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट किन वञ्चित गरेको हो, १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न बुधबार निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको थियो।
मंसिर १० र २१ मा हुने चुनावमा मत दिन नपाउने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी गरी करिब ५ लाख कर्मचारी छन् । निर्वाचन आयोगले कर्मचारीले भोट दिन नपाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०२:११ सोमबार
